लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार ०४, २०७८
काठमाडौँ । गत ८ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले माग गरेअनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले लिखित रुपमा जवाफ पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई स्वाभाविक र जायज कदमका रुपमा व्याख्या गरिएको छ भने सभामुखले प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएको जवाफ सर्वोच्चलाई दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले दिएको जवाफमा आफ्नो दाबीलाई आफैँले खारेज समेत गरेका छन् । उनले दिएको जवाफको बुँदा नम्बर ७ मा आफूले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने वैधानिक अपेक्षा राखेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मैले हाम्रो संवैधानिक तथा संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता अनुरूप धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधारसहित अर्थात् १५३ जनाको समर्थन हुने गरी सम्बन्धित दलले मलाई समर्थन गरेको पत्रसहित सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थिएँ । मैले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने वैधानिक अपेक्षा पनि राखेको थिएँ । तर सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मेरो समेत दाबी नपुग्ने निर्णय भएपछि संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयको मैले सम्मान र पालना गरेँ ।’
यो लगत्तै उनले दिएको जवाफबाट उनको प्रधानमन्त्री बन्ने वैधानिक आधार थिएन भन्ने पुष्टि हुन्छ। उनले दिएको जवाफको बुँदा नम्बर ८ मा भनिएको छ, ‘मैले प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि सिफारिस गर्दा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको दलीय आबद्धता र समर्थनको आधारमा कुनै पनि सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।’
प्रधानमन्त्रीको जवाफको प्रति
प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयमा ‘नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुनसक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन’ भन्ने उल्लेख भएको छ । र यसरी धारा ७६ को उपधारा (७) मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकोले सोही उपधाराले मलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्व बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेको हुँ ।’
ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा आफूले एमाले र जसपाका सांसदसहित गरी १५३ जनाको समर्थनको आधार प्रस्तुत गरेको बताएका छन् । ओलीको दल एमालेका १२१ जना सांसदमध्ये २६ जना उनको विपक्षमा उभिएका थिए । दलीय अनुशासन अनुसार संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) आकर्षित हुँदा ओलीको पक्षमा एमालेका ९५ जना सांसदको समर्थन हुन्थ्यो ।
उनलाई समर्थन गरेको दल जसमा पनि ओलीको दाबी अनुसार नै दलीय अनुशासनभित्र रहँदा सो पार्टीमा उपेन्द्र यादव समूह बहुमतमा छ । त्यसैले सो पार्टीको संसदीय दललाई पार्टीले निर्देशित गर्न सक्छ । ओलीको दल बहुदलीय प्रणालीअनुसार अनुशासनमा रहन्छ भने अर्को दलभित्र पनि सोही अवस्था लागू हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गरेकोमा उपेन्द्र पक्षका नभएर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदमाथि अनुशासनको कारबाही हुँदा सो पक्षका सांसदले पद गुमाउने अवस्था आउने थियो। किनकि संविधानको धारा ८९ (ङ) जसपाको हकमा पनि आकर्षित हुन्थ्यो । जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य ओली सरकारलाई समर्थन गर्न नहुने पक्षमा थिए । त्यसैले ओलीले दिएको जवाफ छलछामपूर्ण देखिन्छ । उनले राष्ट्रपतिले चालेको कदम र प्रतिनिधिसभा विघटनको दूषित मनसायलाई कानुनको पर्दाले छोप्न खोज्दा एकातिर छोप्दा अर्कोतिर ह्वाङ्गै बनेको अवस्था छ।
उनले लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक अरु कसैलाई नभएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन ।’ त्यसैले रिटमा १४६ सांसदले माग गरेको जस्तो अदालतले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
यस्तै उनले संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलको सदस्यलाई दलको निर्णय विपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट नदिएको भन्दै एमालेका २३ सांसदप्रति लक्षित गर्दै केही रिट निवेदकले दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमाहरू उल्लङ्घन गरेको बताएका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलीय निर्देशन लागू नहुने तर्क संविधान विपरीत रहेको उनको भनाई छ। उनले भनेका छन्, ‘संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् सदस्य प्रचलित कानुन तथा दलको विधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन ।’
ओलीको यो भनाई दलीय प्रणालीअनुसार नाजायज हैन । तर दलीय अनुशासन र ह्विप प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा लागू हुन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा दलीय ह्विप लागू हुँदैन । त्यसैले राष्ट्रपतिले विश्वासको मत लिँदा ह्विप लागू हुन्छ र सांसदमाथि संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ)आकर्षित हुन्छ भन्ने पूर्व जानकारी उचित हुँदैन । यदि ओलीको तर्कअनुसार नै ह्विप र दलीय अनुशासन लागू भइरहने हो भने २७ वैशाखमा उनले विश्वासको मत लिँदा उनकै पार्टीका २८ सांसदलाई दलीय ह्विप र संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ)आकर्षित नभएको स्मरणीय छ ।
ओलीले जवाफमा धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा काँग्रेस सभापति देउवाको दाबी नपुग्ने तर्क गरेका छन् । एमाले र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन ल्याउने नियतका साथ केही सांसदलाई आफूतिर तानेर देउवाले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेको उनको भनाई छ । जबकि जसपाको बहुमत पक्षको निर्णय ओलीको पक्षमा लागेका महन्थ ठाकुर पक्षले उल्लङ्घन गरेको छ। यो ओली आफैले भनेजस्तो संसदीय शासन प्रणालीविरुद्ध र संविधान प्रतिकूल छ । उनले ५ पुस, २०७७ मा संसद् विघटन गर्दा आफूले उल्लेख गरेका राजनीतिक कारणहरू अहिले पनि विद्यमान रहेको र संसद् पुनर्स्थापनापछिका तीन महिनाले स्थिर सरकार निर्माणका लागि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको पुष्टि गरेको उनको दाबी छ ।
जबकि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछिका तीन महिना ओली आफैँ संसद्मा एक दिन पनि उपस्थित नभई, सांसदलाई कुनै बिजनेस नदिएर विघटन गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट निर्णयको बचाउ
राष्ट्रपति कार्यालयले पनि सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको छ । जसमा संसद्मा बहुमतको यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको तर्क गरिएको छ । तर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
यस्तो सदस्यले उपधारा ६ अनुसार विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेमा मात्रै उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्छ । तर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उपधारा ५ सँगै उपधारा ४ र उपधारा ६ लाई समेत बेवास्ता गरेको देखिन्छ । किनकि उपधारा ५ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै सदस्यले बहुमतको आधार पेस गरेमा त्यस्तो सदस्यले बहुमत पाउने मनासिब कारण देखेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छैन ।
राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफको प्रति
यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति स्वयंले संविधान बमोजिम गरेको काम कारबाही र निर्णय अदालतले बदर गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफमा भनिएको छ, ‘कसैको सिफारिसबिना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामकारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन । यस्तो माग गर्नु आफैँमा संविधान विपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ ।’
राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीमा दुवै दाबीकर्ताले पेस गरेको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य राष्ट्रपतिको हुने बताएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो ।’ राष्ट्रपतिले जवाफमा दुवै उम्मेदवारको प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी नपुगेको राष्ट्रपति कार्यालयको २०७८÷०२÷७ को निर्णय समेत उल्लेख गरिएका छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार पेस गर्दा पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३६ सांसद आवश्यक पर्छ ।
तर राष्ट्रपति कार्यालयले देउवाको दाबी तथा त्यसका लागि संलग्न कागजातमा दुई वटा दलको मात्र निर्णय रहेको, अन्य दलको पत्र संलग्नता नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधिसभा सदस्यको दलीय हैसियत नखुलेको उल्लेख गरेको छ । केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनी पेस गरेको दलका सदस्यहरूले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको राष्ट्रपति कार्यालयले बताएको छ ।
तर, राष्ट्रपति कार्यालय देउवाले दाबी पेस गर्न जाँदा सशरीर उपस्थित भएका माधवकुमार नेपाल र जसपाको बहुमत पक्षको नेतृत्व गर्ने उपेन्द्र यादवलाई दलीय आबद्धता नै नभएको उल्लेख गरेको छ ।
‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार छैन’
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नरहेको जवाफ दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभामा १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्र भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६ (५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्था समेत छैन । तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैर संवैधानिक रहेको छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा प्रतिनिधिसभामा ९३ सदस्यको समर्थन रहेको पछिल्लो प्रमाणित तथ्य भएको सभामुखले उल्लेख गरेका छन् । यही तथ्यमा टेक्दै सभामुखले ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा ओलीले दाबी गर्न संवैधानिक र नैतिक रूपले नमिल्ने बताएका छन् ।
सभामुखको जवाफको प्रति
जवाफमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक रूपमै प्रतिनिधिसभाको विश्वास आफूमाथि नरहेको स्वीकार गर्नु भएका प्रधानमन्त्रीज्यूले पुनः संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम आफूमाथि बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न संवैधानिक र नैतिक रूपले मिल्ने होइन ।’