लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | बैशाख १८, २०७६
गौरी प्रधान
गौरी प्रधान मानव अधिकार आयोगको पूर्व आयुक्त हुनुहुन्छ । मानव अधिकारको पहिलो अधिकारका रूपमा शिक्षा अधिकारलाई लिनुपर्ने मान्यता राख्नु हुने प्रधानसँग विश्वभर भर्ना कार्यसप्ताह सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भ पारेर समाजवादी अर्थ व्यवस्थालाई टेवा पुर्याउने खालको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा समाजवाद उन्मुख राज्यले गर्नुपर्ने काम र प्राथमिकता निर्धारण लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर लोकसंवाद डटकमले सामाजिक अधिकारकर्मी तथा मानव अधिकार आयोगको पूर्व आयुक्त गौरी प्रधानसँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो ।
प्रस्तुत छ उक्त अन्तर्मन्थनको मूल अंशः
शिक्षा अधिकारको प्राप्तिमा हामी चुकेको ठाउँ कहाँ हो ?
सरसर्ती हेर्यो भने पुँजीवादी देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा राज्यले जिम्मा लिने तर समाजवादी तथा समाजवादी उन्मुख राज्यमा राज्यले सुनिश्चिित नगरिनुले तपाईंले भनेजस्तो हामी कहीँ न कहीँ अवश्य नै चुकेका छौं ।
तपाईंको विचारमा चुकेको ठाउँ कहाँ हो जस्तो लाग्छ ?
मेरो विचारमा हामी चुकेको एउटा पक्ष त कर प्रणालीमा नै हो । कर प्रणाली र अर्को फेरि अर्थन्याय भन्ने शब्द पनि क्वायन भएको छ, फिजिकल जस्टिस भनेर भनिन्छ नि ! कर प्रणालीमा जानासाथ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षको कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ । मेरो विचारमा यो कर प्रणालीमा नै नेपाल असाध्यै चुकेको ठाउँ हो जस्तो लाग्छ ।
शिक्षा प्राप्तीको अधिकारसँग करको प्रत्यक्ष नाता ..............?
होइन, शिक्षाको कुरा त त्याहाँ मेटोलोजीका कुरा छ, शिक्षकका कुरा छन् । सिकाईका कुरा र गुणस्तरका कुरा छन् । त्यो दोस्रो पक्ष हो । अब ती सबै कुरालाई कसले टिकाउँछ त ? त्यसको लागि स्रोत त चाहियो । त्यो स्रोत जुटाउने भनेको करमार्फत नै हो । हाम्रो जस्तो देशमा कर पर्याप्त छैन । राष्ट्रिय स्रोतको परिचालन पर्याप्त छैन भने देशले जुन सहुलियत रूपमा ऋण लिएको छ । सहुलियत ऋण भौतिक संरचना निर्माणमा लिने गरिएको छ । शिक्षमा त अनुदान पनि छ । प्रशस्त अनुदान र ऋण लिएको पनि हो । यही आधारमा आधारभूतदेखि माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
अहिले नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको शिक्षालाई महँगो शिक्षा त भन्न मिल्दैन । तर, त्यहाँ अनौपचारिक रूपमा अनेकन खालका कर अभिभावकलाई उल्टो लगाउन थालियो । यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य र समाजिक सुरक्षा जस्ता विषय राज्यको प्राथमिकतामा हेर्नुभयो भने त्यो १० नम्बरमा परिरहेको छ । कहिलेकाहीँ त त्यो १० नम्बरमा पनि पर्दैन । यी विषय भनेको राज्यको प्राथमिकतामा १, २ र ३ नम्बरमा पर्नुपथ्र्याे । त्यो प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कुरामा पनि नेपाल चुकिरहेको छ ।
त्यसो हो भने समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई टेवा पुर्याउने शिक्षा प्रणाली वा शिक्षालार्ई मौलिक हकका रूपमा अंगिकार गरेको अवस्थामा हामी अहिले कुन चरणमा छौं त ?
नीतिगत रूपमा राखिएका प्रावधान बेठिक होइनन् । तर, ती नीति परिचालित भएनन्, प्रावधानमा मात्र सीमित भयो भन्ने हो । कर उठाउनु पर्ने संस्थाले कसरी काम कर तिर्ने भनेर सिकाउन थाल्यो भने के हुन्छ । कर उठाउनले जतिसक्दो बढी कर उठाएर सामाजिक क्षेत्रमा लगाउने हो । त्यसपछि संरचना विकासमा लगाउने हो । मैले के भन्न खोजेको हो भने शिक्षा क्षेत्र लगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकले प्रतिवद्धता जनाएको छ, जस्तोः नेपालले कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने र जिडिपीको ४ प्रतिशत छुट्याउने कुरामा प्रतिवद्धता जनाएको कुरा हो । त्यसको ६० प्रतिशत हिस्सा आधारभूत शिक्षामा जानुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । हामीले यो प्रतिवद्धता पूरा गर्न लाग्नुपर्यो, त्यसपछि स्रोत खोज्नु दोस्रो कुरा हो ।
हामी अन्तरविरोधपूर्ण कुरा पनि गरिरहेका छौं । समृद्धि र समाजवाद निर्माणको निम्ति पूर्वाधार विकास गर्नुपर्यो । बन्द व्यापारको विकास गर्नुपर्यो । उद्योगको विकास गर्नुपर्यो । अरु सडक सञ्जाल विस्तार पनि गर्नुपर्यो । यो सबै कुरा गर्नुपर्ने विषयवस्तु हुन् । यी सबै कुरा गर्ने दक्ष जनशक्ति कहाँबाट आउँछ ? सबै क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सीप सहितको जनशक्ति दिने भनेको शिक्षाले नै हो । यदि यो जनशक्ति आफैले उत्पादन नगर्ने हो भने त्यो जनशक्ति भारत वा अन्य बाहिर देशबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो सबै स्रोत बाहिर गइरहेको छ ।
पूर्वाधार विकाससँगसँगै सफ्टवेर र हार्डवेयर भन्छ नि ! सफ्टवेर र हार्डवेयर जुन खालको सामजस्यता चाहिने हो । त्यसमा जनि समन्वय हुन सक्यो । त्यति नै समाजवादी दृष्टिकोणहरू निर्माण हुन सक्छ । शिक्षाले नै तपाईंलाई आवश्यक पर्ने शिक्षक, डाक्टर, नर्स फरेस्टी लगायतका सबै क्षेत्रमा मध्यम खालको जनशक्ति त चाहियो नि ! त्यो जनशक्ति उत्पादनको लागि शिक्षाको ठूलो योगदान हुनुपर्यो । जति नीतिगत व्यवस्थामा स्पष्ट छ कार्यान्वयनमा त्यति नै अन्योलता छ । अहिले समृद्धिको लागि रोजगार चाहियो भन्ने गरिएको छ । शिक्षा प्राप्त नगरेकाले के रोजगारी पाउँछ ? सीप र क्षमता विकास गराउने भनेको शिक्षाले नै हो ।
त्यसकारण राज्यको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरासँग सहमति राख्छु । श्रीलंकामा त्यति ठूलो युद्ध भयो । हामीेले १० वर्ष युद्ध भोग्यौ, उसले त ३० वर्ष खेप्यो । उसको नोक्सानी कति भयो कति ? शिक्षाका कारण श्रीलंका पुनस्र्थापित गर्न, टिकाउन गति कायम गर्न सकेको अवस्थामा छ । अहिले दक्षिण भारतको केरल राज्य जहाँ शत प्रतिशत साक्षर भएको अवस्था छ । जिडिपीको हिसाबले विहार र केरल राज्य बराबर मानव स्रोत (जनशक्ति)को हिसावबाट भारतको पहिलो स्थानमा पर्छ ।
चीनले अहिले अचम्मको विकास गरिरहेको छ । त्यो चीनसँग स्रोत भएर न गरेको छ । त्यसको कपी गरेर हामीकहाँ हुँदैन । हामीकहाँ त अहिले पनि खाने/बस्ने र लाउने समस्या भएका मानिस छन् । हाम्रो राज्यले यो क्षेत्रको लागि प्राथमिकता दिएको खोई ?
शिक्षा क्षेत्रमा तथ्यांकको खेल पनि भयंकर हुने गरेको छ । भर्नाका हिसावले प्रदेश २ पनि अरु प्रदेश जस्तै बराबरीमा छ । कतिसम्म भने प्रदेश ४ लाई भर्ना अभियानमा पछि पारेको छ । तर, कक्षा ५ र १० मा गएर हेर्नुभयो भने सबैभन्दा कम विद्यार्थी त्यही पाउनुहुन्छ । त्यसो भएको हुँदा तथ्यांकमा पनि मेलुपेलेसन भएको छ ।
सिद्धान्तः नीतिगत प्रावधानमा अगाडि छौं तर व्यावहारमा चाहिँ भएन हो ?
व्यवहारमा सिद्धान्तको आत्मालाई टेकेको छैन ।
सिद्धान्तको आत्मालाई टेक्न राजनीति र कर्मचारीतन्त्र किन तयार छैन ?
मलाई लाग्छ– भूमण्डलीकरण प्रभाव भनौं वा उदारवादी अर्थतन्त्र जुन भनेका छौं, योसँग हाम्रो संविधानको मेल खाँदैन । हामीले समाजवादी अर्थ व्यवस्था भनेका छौं । उदारवादी अर्थतन्त्रसँग गठजोड गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । यो गठजोड राष्ट्रियता र सामाजिक विकासको पक्षमा छ कि छैन ? छैन, उनीहरूले दिएको सिफारिसको आधारित मात्र छ ? हाम्रो राज्यले निर्धारण गरिएका प्राथमिकता उनीहरूले दिएको सिफारिसमा आधारित छन् ।
कतिपय पुँजीवादी भनिएका देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्याय जस्ता विषयमा राज्यले सुनिश्चिता गरेको पाइन्छ, हाम्रो जस्तो समाजवाद उन्मुख भनिएको देशलाई चाहि केले छेक्छ ?
मैले सुरुमा भने करको कुरा गरेँ । प्रगतिशिल करको लगाउने र उपयोग गर्ने काम त पुँजीवादी देशले गरिरहेका छन् । तपाईं सानो चिया पसलमा चिया÷कफी खाँदा पनि उसको निश्चित प्रतिशत रकम करमा गइहाल्छ । ती सबै पैसा राष्ट्रको राजस्वमा जम्मा भएको छ र त्या राजस्वकोे ठूलो हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च गरेको तपाईं पाउनुहुन्छ । यसको अलावा कतिपय पूँजीवादी देशले त यातायातमा समेत राज्यले जिम्मा लिएको तपाईँ पााउनु हुन्छ । यस्तै कुरा हेर्ने हो भने लक्जेम्बर भन्ने सानो देश छ । जो आफूलाई पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भएको देश हुँ भन्छ । उसले सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात फ्रि बनाइसकेको छ । तपाईँ नर्वे, स्विडेन र फिनल्याण्ड जानुभयो भने राज्यले धेरै कुराको जिम्मा लिएको पाउनुहुन्छ । त्यसो भएको हुनाले पनि हाम्रो सिद्धान्त समाजवादी व्यवहार पुँजिवादी पनि होइन ? पछिल्लो चरणमा एउटा ट्रमोनोलोजी आइरहेको छ नि ‘आफन्त पूँजीवाद’ क्रोनी क्यापाटिलिज्म, यो संसारमा सबैभन्दा बढी विकृति ल्याउने पूँजीवाद हो । त्योचाहिँ नेपालको सन्दर्भमा सबल भएर आएको छ । त्यसले समाजवादी अर्थतन्त्र विकास गर्छ ? अह, गर्नै सक्दैन ।
त्यसको अर्थ हाम्रो प्रस्थान विन्दु नै गलत छ हो ?
हो, हाम्रो प्रस्थानविन्दु नै गलत छ । संविधानमा उल्लेख गरेको शिक्षा अधिकारका कुरा, समाजवाद उन्मख अर्थव्यवस्था र तीन खम्बे अर्थनीति सबै ठिक छन् । तर, यी कुरालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने कुरामा भने हामी गलत ढंगले अगाडि बढिरहेका छौं । यो भूमण्डलीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय जुन मण्डलहरू छन्, तिनीहरू मार्ग निर्देशनबाट निर्देशित छन् ।
यसको अगुवाई हामीकहाँ कसले गरिरहेका छन् ?
हुनत हामीकहाँ ठुल्ठूला उद्योग/व्यावसाय छैन । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने भारतीय पूँजीवादबाट छिरेर फैलिएको हामी पाउँछौ । स–साना कुरामा पनि भारतमा पूँजीको प्रभाव परिरहेको छ ।
प्रभावभन्दा पनि स–साना कुराको व्यवस्थापनको अपेक्षा हामीले भारतसँग गरेर पनि यस्तो भएको हो कि ?
व्यवस्थापन भन्दा पनि हामीकहाँ छैन भने उताबाट ल्याऊ न भन्ने हुन्छ नि हरेक कुरा । त्यसका केही फाइदा पनि छन् । तर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने र समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाउने कुरालाई भने यसले योगदान पुर्याउँदैन । सुरुका ८–१० वर्ष अलि गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि मात्र स्वतन्त्र अर्थतन्त्र बन्छ । अहिले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र स्वतन्त्र छैन । कहीँबाट नियन्त्रित, निर्देशित र प्रभावित छ ।
लोककल्याणकारी राज्यको प्रस्थान विन्दुका रूपमा बुँदागत रूपमा भन्नुपर्यो भने के–के गरिनुपर्छ ?
अब समृद्धिका ठुल्ठूला कुरा मात्र गर्ने गरिएको छ । म सामाजिक क्षेत्रको मानिस भएको हुनाले पनि म के भन्छु भने हाम्रो मुलुकको प्रमुख प्राथामिकता दुई वटा कुरामा हुने देख्छु । एउटा, जलविद्युत, जसलाई प्राथमिकता दिनै पर्नेछ । तर, जलविद्युतको साथसाथमा बालिका शिक्षामा पनि प्राथमिकता र लगानी कम हुनुहुँदैन । जलविद्युतभन्दा बढी प्राथमिकता र लगानी बढी हुनुपर्छ, बालिका शिक्षामा । किनभने सिद्धान्तमा तपाईंले के भनिरहनुभएको छ भने एक जना महिला शिक्षित भयो भने सिंगो परिवार शिक्षित हुन्छ । यसरी नाराचाहिँ लगाउने अनि लगानीचाहिँ नगर्ने कुरा हुँदैन । एउटा बालिका शिक्षित, सक्षम र आफ्नो रोजगार सृजना गर्न सक्ने भयो भने त बल्ल देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ ।
समृद्धि प्राप्तिमा पूर्वाधारको विकास चाहिन्छ म त्यसको विरोध गर्दिनँ । तर, पूर्वाधार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । अझ बढी सामाजिक क्षेत्रले प्रथामिकता पाउनुपर्छ ।
यो शिक्षा, स्वास्थ्य र समाजिक न्यायको क्षेत्रले प्राथमिकता नपाउन्जेल लोककल्याणकारी राज्य हुँदैन ?
हुँदैन, मलाई युरोपतिर जाँदा भरपुर समाजवादको उपयोग गरेको पाउँछौं । त्यसलाई समाजवाद त नभनौला । तर, लोककल्याणकारी राज्यको प्रयोग त उनीहरूले गरेको देखिन्छ । हामी संविधानमा नै समाजवादी राज्य र लोककल्याणकारी राज्य भन्ने तर सो अनुसारको व्यवहार हुन सकेको छ, हुँदै नभएको होइन । तर, त्यो सवलीकरण छैन, जस्तै: ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएकालाई र बालिकालाई दिन थालिएका कुरा सकारात्मक छन् । तर, त्यसरी गरिएको लगानी जनशक्ति उत्पादन क्षेत्रमा गरिएको लगानीसँग जोडेर लैजान सक्नुपर्छ । उत्पादित जनशक्तिले रोजगारी पाउनुपर्छ ।
जस्तो हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रेमिट्यान्स हो । यसको अधिकांश रकम हामीले भारतलाई बुझाइरहेका छौं । हामी त माध्यम मात्र बनिरहेका छौं ।
संविधान र कानुन अनुसार शिक्षा अधिकार प्राप्तिमा त्यति ठूलो समस्या छैन ?
तल स्थानीय तहमा गएपछि केही अन्योलता छन् । कानुनमा त छ नि सार्वजनिक शिक्षा र संस्थागत विद्यालयको कुरा कानुनमा भएर त आएका हुन् । अब बन्ने कानुनले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्यो, करेक्सन गर्नुपर्यो भन्न खोजेको हो । शिक्षामा एकरूपता हुनुपर्यो भन्ने जुन माग आएको छ । शिक्षामा नै एकरूपता भएन भने समाजवाद कसरी आउँछ ?
तर, संस्थागत विद्यालयको दबाब र प्रभावमा मात्र ऐन कानुन बन्छ नि ?
निजी विद्यालयले पनि शिक्षा विकासमा योगदान दिएका होलान् । जनशक्ति विकास गर्ने कुरामा योगदान गरेका होलान् । तर, राष्ट्रिय माग र आवश्यकता अनुसारको समान शिक्षा त भएन नि ? जहाँ समान शिक्षा हुँदैन, त्यहाँ निराशा हुन्छ । निराश जनशक्तिले के गर्छ भन्दा फेरि पनि विद्रोह गर्छ । त्यहाँ विद्रोहको राष्ट्रिय नोक्सानीको कस्ट कति लाग्छ ? १० वर्षे जनयुद्धमा यति मान्छे मरे भन्ने आँकडा त छ । तर, राष्ट्रिय विकासमा नदेखिने गरी कति खरबको नोक्सानी भयो भन्ने हालसम्म पनि ख्याल गरिएको छैन ।
शिक्षा आफैमा सार्वजनिक विषय होइन र किन सार्वजनिक र निजी भनिएको हो ?
शिक्षा भनेको आफैमा स्वभावैले सार्वजनिक विषय हो । त्यसमा लाग्ने पात्र फरक हुन सक्छन् । त्यो सरकारी, सामुदायिक तथा निजी पनि हुनसक्छ । त्यो पात्र जुनसुकै भए पनि शिक्षाबाट नाफा लान पाउँदैन । शिक्षाबाट आर्जन गरेको नाफा त्यही शिक्षाको विकासको लागि खर्च गर्नुपर्छ । तपाईं अन्त जानै पर्दैन, हामीकहाँ सेन्टजेभियर्स कलेजलाई हेर्न सकिन्छ । त्यो मोडललाई अँगिकार गरेर चलाउन सकिन्छ । त्यो कलेजले कम्तीमा नाफा वितरण त गर्दैन नि ? शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा नाफा भन्ने कुरा हुँदैन र हुनुहुँदैन ।
कम्पनी कानुनअन्तर्गत दार्ता गरे नाफामूलक शिक्षण संस्था खोल्न दिइएको अवस्थामा कसरी नाफा नकमाउने ?
त्यसैले त मैले कानुन पनि दोषी छ भनेको हो । तर, अहिले निजी विद्यालय ट्रस्टबाट चल्ने र मुनाफा वितरण गर्न नपाइने भन्ने कुराले समाजवादी शिक्षालाई योगदान दिन सक्छ । तर, यो कुरालाई लागू गर्ने आँट राज्यले गर्नुपर्यो । नत्र आफन्त समाजवाद आउने भयो नत्र वास्तविक समजवाद नआउने भयो । यो नेपाललाई अत्यन्तै ठूलो अवसरको बेला हो ।
राजनीतिक नेतृत्व किन चुकेको हो ?
यो ठूलो अवसरको उपयोग नगर्दा भोलि वर्ग संघर्षका बाटा खोलिदिएको अवस्था छ । यदि यो अवसरलाई सही ढंगले उपयोेग गर्न सकिएन भने समाजमा अन्य खालका विद्रोह जन्माउन सक्छ । अहिले पार्टीको चुनावी घोषणापत्रको कुरा नगरौं कम्तीमा संविधानमा लेखेको कुरा व्यावहारमा रूपान्तरण गरौं, त्यति गरे पुग्छ । हिजो पो संविधानमा समस्या थियो । त्यसको लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र स्वतन्त्र र सवल हुनुपर्यो । त्यो अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने, प्रगतिशील करबाट आएको राजस्वको ठूलो हिस्सा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने ।
अहिले जस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई दुई हजार तथा पाँच हजार खर्च दिएर समस्या समाधान त हुँदैन । सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित हुने हो भने बृद्ध अवस्थामा उपचार हुन्छ वा राज्यले अन्य कुरामा पनि सेवा उपलब्ध गराउँछ भन्ने हिसावले बिमाका कुरा आएका छन् । अहिले सुरु भएका बिमामा पनि विभिन्न प्रश्न उठिरहेको छ । त्यो बिमा समाजवादी दृष्ट्रिकोणबाट छैन । मेरो विचारमा ठुल्ठूलो कुरा सोच्नै पर्दैन । एउटा परिवारमा भएको आम्दानीको बाँडफाँड गरेजस्तै हो । तर, राज्यको पहिलो प्राथमिकता दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा हुनुपर्छ । दक्ष जनशक्तिले मात्र यी सबै काम गर्न सक्छ । त्यो जनशक्ति उत्पादन भनेको शिक्षाको माध्यममार्फत मात्र सम्भव छ ।
शिक्षा मानव अधिकार हो कि होइन ?
शिक्षा आफैमा मानव अधिकार हो । तर, सम्पूर्ण मानव अधिकार ग्रहण र उपभोग गर्नको लागि शिक्षा भएन भने अरु अधिकारमा पनि असर पर्छ । आर्थिक अधिकारका कुरा छन्, सामाजिक, सांस्कृतिक र विकास अधिकारका कुरा छन्, विषयगत भन्ने हो महिला, बालबालिका अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकारका कुरा छन् । यी सबै कुरा बुझ्नको लागि पनि शिक्षाको अधिकारको कुरा चाहियो । हामी ३÷४ वर्षपहिला नै यो बाटोमा अगाडि बढिसकेका थियौं, बजेटको १६–१७ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेका थियौं । फेरि बजेटको अंक बढेर मात्र हुँदैन । गुणस्तरीय शिक्षण सिकाई र त्यसको समाुदायिक विषयवस्तुको व्यवस्थापन लगायत विषयवस्तुमा अति राजनीतिकरण छ । त्यसमा पनि सुधार गर्नु अति जरुरी छ ।
अहिलेको अवस्थामा सार्थक शिक्षाको माध्यमबाट जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । कतिपय देशले जनशक्तिलाई राष्ट्रिय आम्दानीको स्रोतको रूपमा लिएको पनि पाउँछौ । मैले एकपटक ग्रिनल्याण्डको साथीलाई सोधेको थिएँ, राष्ट्रिय आम्दानीको मुख्य स्रोत के हो भनेर ?
त्यो साथीको जवाफ थियो – हामी जनशक्ति बेच्छौं । ग्रिनल्याण्डसँग दक्ष जनशक्ति छ, त्यो संसारभर बेचेर राष्ट्रिय आम्दानीको स्रोत बढाइरहेको छ । हामी पनि जनशक्तिचाहिँ बेचिरहेका छौं । तर, हाम्रो जनशक्ति अदक्ष छ । अहिले अदक्ष जनशक्तिबाट जुन खरबमा आम्दानी भइरहेको छ, दक्ष जनशक्ति पठाउन सकेको भए कति खरबमा आम्दानी हुने थियो होला । जनशक्ति नै विकास भएन भने के हुन्छ ? दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरामा हामी हिच्किचायौं । मेरो विचारमा पूर्वाधार विकासमा भन्दा पनि यसले प्रथामिकता पाउनुपर्छ ।