लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार १३, २०७८
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका गतिविधिविरुद्ध एकजुट भएका विपक्षी दलहरु निरन्तर राजनीतिक र प्रचारात्मक संघर्षमा जुटेका छन्। ओलीविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेका विपक्षी दलले राजनीतिक कार्यक्रमलाई निरन्तर अघि बढाइरहेका छन् ।
जसमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र जनमोर्चा आबद्ध रहेका छन् । विपक्षी दलको कसिलो गठबन्धन र सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै निर्णयहरु उल्टाइदिएका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली एक पछि अर्काे संकटमा पर्दै गएका छन् ।
जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेका ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेपछि सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरिदिएको छ । यतिबेला ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद ५ सदस्यीय बनेको छ । यसले ओलीलाई सरकार सञ्चालनमै पनि कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । उनलाई एमालेकै आधा हिस्साको समर्थन छैन र विपक्षी मोर्चाले निरन्तर ओलीविरुद्धको संघर्षमा साथ दिइरहेको छन् ।
यसैक्रममा शनिबार विपक्षी गठबन्धनले संघीय संसद भवनमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गर्यो । जसमा उपस्थित नेताहरुले एकअर्कालाई धोका नदिने प्रण गरिरहेका छन्। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विद्यादेवी भण्डारीले ‘राष्ट्रपतिभन्दा बढी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दलीय कार्यकर्ता भएर काम गरेको’ आरोप लगाउँदै संसद्को कुनै पनि सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य समेत भुलेको बताए । उनले संविधानको अन्तिम व्याख्या अदालतले गर्ने भएकाले उसले संविधानको व्याख्या मात्र नभई रक्षा गर्ने विश्वास रहेको बताए ।
एमालेमा पार्टीभित्रको विवाद समाधान गरी एकताबद्ध बनाउने प्रयासबीच नेपाललाई एमाले या विपक्षी गठबन्धनमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्थामा उनले एमाले रोज्नसक्ने आँकलनबीच साथ नछाड्ने दृढता आएको हो । नेता नेपालले भने, ‘माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर आउँछ भन्ने होइन, आइसक्यो । शेरबहादुरजीलाई बिचैमा पत्तासाफ गर्नुस्, तपाई भइहाल्नुस् भन्ने प्रस्ताव आएको छ ।’
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत हासिल हुने आधार नभएको बताएपछि धारा ७६ (५) को प्रक्रिया अघि बढाएपछि ओली आफैं पुनः बहुमतको दाबी गरेका थिए। जसमा विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेस गरेका थिए । तर राष्ट्रपतिमा देउवाको दाबी नपुगेको निर्णय भण्डारीले गरेकी थिइन्। संसद् विघटन र संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विषयमा संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका ३० रिट निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ ।
तत्कालीन नेकपाभित्रैबाट कट्टर आलोचक बनेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली प्रजातान्त्रिक छलफल पटक्कै मन नपराउने व्यक्ति भएको आरोप लगाए । ओलीकै कारण नेकपामा पार्टीभित्र अन्तर संघर्ष गरेको बताउँदै उनले भने, ‘संसद् विघटन गरेपछि संविधानका मूलभूत मान्यतालाई प्रतिरक्षा गर्न सकेनौं भने देश नै जोखिममा पर्छ ।’ यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस संविधानको धारा ७६(५) मा केन्द्रित छ ।
जसमा रिट निवेदक देउवा पक्षका वकिलहरुले सांसदको मतको आधारमा सरकार बन्ने व्यवस्था यो धारमा भएको बताइरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली पक्षका कानुन व्यवसायी यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनीहरु यो धारमा पनि दलका सांसद स्वतन्त्र नरहेको दाबी गरिरहेका छन् । यसमा दलीय सांसदले कसरी सरकार बनाउन सक्छन् भन्ने बारेमा अदालतको व्याख्या आउन बाँकी छ। तर प्रचण्डले भने, ‘७६ (५) मा संसद् विघटन हुनभन्दा सबै सांसद मिलेर प्रधानमन्त्री बनाउन् भन्ने मान्यता हो ।’ उनले प्रचण्डले ओलीले कहिले महान्यायाधिवक्तामार्फत त कहिले आफैं अदालतलाई दबाव दिन र धम्क्याउन लागिपरेको बताए ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफूहरूको लडाइ ‘केपी ओली व्यक्तिको नभई केपी ओली प्रवृत्ति’ विरुद्ध भएको बताए । पटक पटकको धोका र चालबाजीले आफूहरु नेकपाभित्र हैरान भएको र अहिले हैरान भएको भन्दै उनले आफू कुनै प्रलोभनबाट धोका दिने मान्छे नभएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीको अफर आफूलाई आइसकेको बताउँदै उनले भने, ‘तर यस प्रक्रियामा हस्ताक्षर फिर्ता लिने र विपक्षी गठबन्धनलाई धोका दिने कुनै सम्भावना छैन ।’
जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले लामो समयको संसदीय विकृतिपछि सिकेर बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय सांसद हुने गरी संविधानमा धारा ७६ (५) को व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, ‘पूर्ण अवधि संसद्ले काम गरोस् भन्ने परिकल्पना गरेर ७६ (५) को व्यवस्था गरिएको छ । धारा ७६ को १, २ र ३ मा उपधारामा मात्र दललाई चिनिन्छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा सबै शीर्ष नेताहरुले धारा ७६ (५) मा सांसद प्रधानमन्त्री चयनमा स्वतन्त्र रहने दाबी गरे । त्यो भन्दा पनि शीर्ष नेताहरुले एक अर्कालाई धोका नदिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एमालेमा पार्टीभित्रको विवाद समाधान गरी एकताबद्ध बनाउने प्रयासबीच नेपाललाई एमाले या विपक्षी गठबन्धनमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्थामा उनले एमाले रोज्नसक्ने आँकलनबीच साथ नछाड्ने दृढता आएको हो । नेता नेपालले भने, ‘माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर आउँछ भन्ने होइन, आइसक्यो । शेरबहादुरजीलाई बिचैमा पत्तासाफ गर्नुस्, तपाई भइहाल्नुस् भन्ने प्रस्ताव आएको छ ।’
एमालेका ओली पक्षकै केही नेताहरु विपक्षी नेता देउवालाई भन्दा माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर पार्टी जोगाउनुपर्ने पक्षमा छन् । सोही कारण पनि नेता नेपाल एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन एमालेमा फर्किनसक्ने अनुमान छ । तर नेता नेपालले शनिबार भने, ‘माधव नेपाल धोका दिने मान्छे होइन । जुन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, त्यहाँ धोका दिने पक्षमा छैन । हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन ।’ सो क्रममा कांग्रेस सभापति देउवाले पनि माधव नेपाललाई धोका नदिने बाचा गरे । विगतमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनदेखि सत्ता गठबन्धनसम्म विपक्षी मोर्चा एकजुट हुँदा केपी ओली हरेक मोर्चामा पराजित भएका थिए । यसबाट विपक्षी मोर्चा उत्साहित छ भने ओली समूह थप पराजय रोक्न पनि माधव नेपाल पक्षलाई मिलाउने कोशिसमा लागेको छ । यद्यपि यो रणनीति तत्कालै सफलता भन्दा असफल्ता बढी नै देखिन थालेकाे छ ।