लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार १४, २०७८
एमालेभित्रको विवाद मिलाउने प्रयासहरु एकपछि अर्को गरी विफल भइरहेका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले एकलौटी रुपमा निर्माण गरिएको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक १६ असारमा बोलाएको छ । यो बैठकबाट ओली पक्षले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पार्टीमै फर्काउन अन्तिम प्रयत्न गर्ने बताएको छ ।
वैधताको कसीमा २ जेठ, २०७५ मा फर्किने निर्णय
एमालेको ओली पक्षले गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी आफैंमा विवादित त थियो, त्यसमाथि पनि सर्वोच्च अदालतले समेत यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । यो विवादित र वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको कमिटीको बैठकले विवाद कसरी हल गर्छ भन्ने कुरा रोचक देखिएको छ।
यो बैठकले नै पार्टीका सबै संरचनाहरु २०७५ जेठ २ मा फर्किएको औपचारिक निर्णय गर्ने सम्भावना रहेकाे एमाले स्रोतको दाबी को छ । २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले ब्युँतिएलगत्तै २८ फागुनमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पक्षको बैठक राखेर पार्टीको नवौ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई भङ्ग गर्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन, उनले प्रदेश र जिल्ला तह तथा पार्टीका जनवर्गीय तथा भ्रातृ संगठनको नेतृत्व समेत आफू निकटकालाई दिएर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसेका थिए ।
ओलीको एकलौटी निर्णयपछि खनाल र नेपालसहित सो पक्षले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पार्टी २ जेठ २०७५ को अवस्थाबाट अघि बढ्नुपर्ने माग राखेका थिए । सुरुमा ओलीले नेपाल पक्षको मागलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दै आएका थिए । तर नेपालसहित विपक्षी मोर्चा बलियो रुपमा उभिएपछि ओली एकपछि अर्को गर्दै संकटतर्फ धकेलिदै गएका छन् ।
जेठको अवस्थामा फर्किन पनि केपी ओलीका बादलसहितका नेताहरुलाई राख्न पाउनुपर्ने र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा हालेको रिटमा रहेका नेपाल पक्षका नेताको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने शर्त छ । जुन शर्तमा नेपाल पक्ष सहमत छैन । नेपाल पक्षले संसद विघटनसहित ओलीले चालेका असंवैधानिक कदम फिर्ता लिए हस्ताक्षर स्वतः फिर्ता हुने जवाफ दिदै आएको छ।
त्यसकारण यतिबेला ओली र उनको पक्ष माधव नेपाल समूहसँग एकताका लागि प्रयासरत छ । माधव नेपाल, भीम रावलसहितका नेताहरु एमालेमा नफर्किए पनि अन्य नेता कार्यकर्तालाई रोक्न ओली पक्षले नेपाल पक्षको माग बमोजिम जेठ २ मा फर्किने निर्णय औपचारिक रुपमा गर्न लागेको हो । त्यसैले सर्वोच्चले समेत प्रश्न उठाएको, नवौं महाधिवेशनसँग परिचय नै नजोडिएका बादलसहितको सहभागितामा र माधव नेपाल समूहले नै अस्वीकार गरेको कमिटीले गरेको एकता आह्वानको वैधतामाथि स्वतः प्रश्न उठ्नेछ ।
बादलले माधव नेपाललाई एमालेमा बोलाउने !
माधव नेपालसहितको टोलीलाई एमालेमा फर्किन दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राखेर गर्न लागेको निर्णय गर्न र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ओलीलाई सहजता पक्कै छैन । किनकि १६ गते बस्ने महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा बादलसहितका नेताहरु समेत सहभागी हुनेछन् । उनीहरुलाई २ जेठ, २०७५ को सांगठनिक संरचनाले भने चिन्दैन । त्यसैले संरचनाले नै नचिन्ने नेतासहितको निर्णयका आधारमा माधवकुमार नेपाल समूहसँगको विवाद समाधान हुने र सो कमिटीको निर्णयलाई नेपाल समूहले मान्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । त्यसो एमालेले पार्टीमा फर्काउने पहल गर्ने भनिएका नेता माधवकुमार नेपाल समूहले एमाले छाडेको होइन । बरु केपी ओली पक्षले पार्टीको साधरण सदस्य समेतबाट निष्काशनको घोषणा गरेको हो । त्यसैले उनलाई एमालेमा फकाउन पहल गर्ने भन्दा पनि पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन इमान्दार प्रयत्न गरेको हो भने कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने तर्क अघि सारिदै आएको छ । तर आइतबारको ओली पक्षको स्थायी कमिटीले नेताहरुमाथि गरिएको कारबाही भने फिर्ता गरेको छैन ।
२ जेठको अवस्थामा फर्किन पनि केपी ओलीका बादलसहितका नेताहरुलाई राख्न पाउनुपर्ने र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा हालेको रिटमा रहेका नेपाल पक्षका नेताको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने शर्त छ । जुन शर्तमा नेपाल पक्ष सहमत छैन । नेपाल पक्षले संसद विघटनसहित ओलीले चालेका असंवैधानिक कदम फिर्ता लिए हस्ताक्षर स्वतः फिर्ता हुने जवाफ दिदै आएको छ।
माधव नेपाल पक्षका नेता रोक्ने कोशिस
आइतबारको स्थायी कमिटी बैठक सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला आदेश तथा फैसला र माधव नेपाल समूहको क्रियाकलापबारे केन्द्रित भएको थियो । पछिल्लो समयमा कर्णालीका ४ सांसदलाई दलबाट गरेको निष्काशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधतामाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । त्यस्तै संसद विघटन गरेर मनोमानी रुपमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने केपी ओलीको निर्णय सर्वोच्चले रोकिदिएपछि मन्त्रिपरिषद ५ सदस्यीय भएको छ । यस्तै विभिन्न नियुक्तिका निर्णय, अध्यादेश समेत सर्वोच्च बदर गरिदिएको छ ।
त्यसो त आइतबारको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री नै दिए पनि माधव कुमार नेपाल तत्काल पार्टीमा फर्किने सम्भावना नरहेको निष्कर्ष माधव नेपाल पक्षीय नेताहरुसँगको वार्तामा सहभागी नेताहरुले सुनाएका थिए । नेता नेपाल पक्षीय नेताहरु भने ओली पक्षसँग सहमतिका लागि लगातार प्रयत्नमा रहेका बेला ओली पक्ष भने नेपाल समूहप्रति उतिधेरै आशावादी नरहेको देखिएको छ । यसको अर्थ नेपाल पक्षीय नेतासँगको वार्ता ओलीको नेपाल पक्षलाई अल्मल्याउने र सो पक्षका निष्कासित बाहेकका नेता कार्यकर्तालाई एमालेमै रोक्ने 'स्टन्ट'मात्रै भएको नेपाल समूहकाे निश्कर्ष रहँदै आएको छ । त्यसो त नेता नेपालले शनिबारमात्रै विपक्षी गठबन्धनलाई धोका नदिने स्पष्ट पारिसकेका छन्। उनले आफूलाई एमालेमा दोस्रो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएपनि त्यसमा नफस्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
‘माधव नेपालसहित उनको समूहमा रहेका धेरै नेताहरु एमालेमा नफर्किने निष्कर्ष छ । तर जेठ २ मा फर्काएर सबै संरचना क्रियाशील गराउदा धेरैको जिम्मेवारी फर्किने भएकाले उनीहरू रोकिन सक्ने भएकाले अन्तिम आह्वान गर्न लागिएको हो’, ओली समूहको ठम्याइ छ ।
बैठकमा पार्टी एकता र माधव नेपाल समूलाई एमालेमा रोक्न अधिकतम लचिलो बन्न अध्यक्ष ओलीलाई केही नेताले सुझाव दिएका थिए । बैठकपछि एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘प्रतिपक्षलाई श्रेष्ठ बनाउने र एमाले विभाजन गर्ने सीमित नेताको चाहना होला, तर देभरका कार्यकर्ता र जनताको चाहना होइन त्यसैले हामीले अन्तिमसम्म एकताको पहल गर्छौं । अनुशासन उल्लंघनको हद पार गर्दा पनि पार्टीले सहेको एकता नटुटोस् भनेर हो।’
नेपाल निकट भुसालले छाडे एमाले
एमालेभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला पुराना नेता बेदुराम भुसालले पार्टी त्यागेको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाएका छन् । एमालेको माधव नेपाल पक्षका खम्बाका रुपमा चिनिएका राष्ट्रियसभा सदस्य भुसालले स्वतन्त्र बस्ने भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र पठाएपछि त्यसले तरंग पैदा गरेको छ । भुसालले संसद सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेख्दै आफू तत्कालीन नेकपाबाट उम्मेदवार बनी राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको र सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि पार्टीको अस्तित्व समाप्त भएकाले आफू स्वतन्त्र भूमिकामा रहन चाहेको उल्लेख गरेका छन्।
भुसालले सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ को फैसलाले उक्त पार्टीको अस्तित्व समाप्त गरिदिएपछि त्यस पार्टीबाट उम्मेदवार भइ निर्वाचित मसहितका जनप्रतिनिधिहरु दलविहीन अर्थात स्वतन्त्र हुनुपरेको सर्वविदितै छ । तत्पश्चात म नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्र कसैको पनि संसदीय दलको सदस्य नबनी सभाको स्वतन्त्र सदस्यका रुपमा रहेको छु र आगामी दिनमा पनि सभाको स्वतन्त्र सदस्यका रुपमा नै रहन चाहन्छु ।’
भुसालले आफूलाई राष्ट्रियसभामा स्वतन्त्र सदस्यको रुपमा व्यवहार गर्न र सम्बन्धित सबैलाई यसको आवश्यक जानकारी एवम् निर्देशन दिन पनि अनुरोध गर्दै आफूले पाउने पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधाबाट लेबी कुनै पनि दलको खातामा जम्मा नगरिदिन पनि आग्रह गरेका छन् । भुसालको यो निर्णयले एमालेभित्र एकता भत्किदै गएको संकेत दिएको छ ।