लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २३, २०७८
एमालेभित्र देखिएको विवादका विषयमा एकमत बनाएर पार्टी एकता बचाउने कोसिस भइरहेको छ । सहमतिको प्रयास स्वरूप २ जेठमा अध्यक्ष केपी ओली र माधवकुमार नेपालबिचको सहमतिमा बनेको १० सदस्यीय कार्यदल सोमबारदेखि पुनः सक्रिय बनाइएको छ ।
कार्यदल बने लगत्तै क्रियाशील भए पनि अध्यक्ष केपी ओली पक्षले माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित कार्यदलका संयोजक भीम रावललाई समेत पार्टीबाट निष्कासनको निर्णय गरेपछि कार्यदल निष्क्रिय बनेको थियो । १६ असारमा बसेको ओली पक्षको बैठकले एकलौटी रुपमा बनेको महाधिवेशन समितिको वैधानिकतामा प्रश्न उठेपछि त्यसलाई खारेज गर्दै केन्द्रीय कमिटी ब्युँताउँदै नेपालसहितका नेतामाथिको कारबाही फिर्ता लिएपछि पुनः संवादको थालनी भएको हो ।
आइतबार अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र उपाध्यक्ष रावलबिच बालुवाटारमा भएको छलफलपछि सोमबारबाटै कार्यदल क्रियाशील त भएको छ । त र विगत लामो समयदेखि लेनदेन अर्थात् ‘गिभ एन्ड टेक’ मा समस्याको टालटुले समाधान गरेर पार्टी पद्धति थिलथिलो र पङ्गु बनाइएका कारण लयमा फर्कन त्यति सजिलो छैन । थिलथिलो पारे नै हाेला कतिसम्म भने पार्टी सदस्यता समेत निष्कासन गरिसक्दा पनि पार्टी भित्र र बहर पनि वरिष्ठ नेता पदाधिकारी नै स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ । पार्टी अध्यक्ष ओली पक्षले कारबाही गरेकालाई एमाले नेता नभएको भनाउन हजारौँ कोसिस गरे पनि न पार्टी पङ्क्ति, विपक्षी दल न सञ्चारमाध्यम कोही पनि तयार देखिएनन् । मानौँ कारबाही भन्ने शब्दलाई यति सस्तो बनाइयो कि गर्नेले गरे भन्ने भोग्नेलाई त्यसले खासै अर्थ नरहने अवस्था छ । कारबाही हुनु र फिर्ता हुनुले केही फरक पारिरहेको छैन । पछिल्लो कार्यदल सक्रिय बनाउने एमालेभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि विवादित विषय थिग्र्याउने कोसिस गरे पनि त्यति विश्वास योग्य कामकाजी नबन्ने पक्कापक्की छ ।
एमालेको दोस्रो पुस्ताका नेतामा पार्टीभित्रको गलत प्रवृत्तिविरुद्ध लडेर पार्टीलाई शुद्धीकरण र सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ र अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास देखिएको छैन । बरु दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सम्झौता गरेर एमाले जोगाउने अभियानमा देखिन्छन् । सम्झौता भनेको ‘गिभ एन्ड टेक’ हो, जसमा उनीहरू फेरि सहमत हुन सकिरहेका छैनन् ।
कार्यदल विवादका विषयमा केन्द्रित
झन्डै डेढ महिना निष्क्रिय भएको एमालेको कार्यदल सोमबारबाट पुनः सक्रिय भएसँगै पार्टीभित्रको विवादका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल सुरु गरेको छ। विवादबारे विषयगत रुपमा छलफल गरी टुङ्गोमा पुर्याउने गरी छलफल अघि बढेको हो । मङ्गलवार सिंहदरबारमा भएको छलफल सकारात्मक ढङ्गले अघि बढेको दुवै पक्षका कार्यदलका नेताहरुले बताएका छन्। मङ्गलवार को छलफलमा कार्यदलका सदस्यहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । विवादका विषयमा छलफल प्रारम्भ भए पनि कुनै विषयमा सहमति भएको छैन । छलफलपछि नेता भीम रावलले भने, ‘सङ्गठनात्मक प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल सुरु गरेका छौँ। अदालतको आदेशपछि नेकपा एमाले पुनर्जीवित भइसकेको अवस्थामा सङ्गठनात्मक रुपमा जे जस्ता समस्या सिर्जना भएका थिए, त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भयो ।’
विवादका विषय के हुन् ?
२३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट तत्कालीन नेकपा खारेज भएर एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग पार्टीका रुपमा ब्युँतिए । यो फैसलाअघि तत्कालीन नेकपामा माओवादी र एमालेका नेताहरू साङ्गठनिक रुपमा घुलमिलको प्रक्रिया चलिरहेको थियो । तर अदालतको फैसलाले दुई पार्टी बनाएपछि प्रचण्डको समूहमा रहेका पूर्व एमालेहरू एमालेमै फर्किए । तर केपी ओली समूहमा गएका पूर्वमाओवादीहरू फर्किएनन् । जसले गर्दा माओवादी केन्द्रबाट एमालेतिर गएकालाई छाडेर माओवादी केन्द्र एक ढिक्का बन्यो । तर एमालेमा गएका पूर्वमाओवादीको विषय त्यहाँभित्र विवादको विषय बन्यो ।
खास गरी सर्वोच्चले गरेको फैसलाअनुसार २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा पुग्दा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा गएका नेताहरूमाथिको निर्णय पनि एमालेको तत्कालीन कमिटीले गर्नुपर्ने माधवकुमार नेपाल पक्षको अडान छ । तर केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा नफर्काई हरेक निर्णयमा पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई सामेल गराइरहेका छन् । जसलाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले अस्वीकार गरेको छ। त्यसैले गर्दा यतिबेला एमालेभित्र राजनीतिक भन्दा पनि साङ्गठनिक र प्राविधिक विवादहरू देखिएका छन् । जसले गर्दा एमालेभित्रको एकता कमजोर बनेको छ । पार्टी फुट्न पा जुट्न सकेको छैन । पार्टी र जन वर्गीय सङ्गठनका सबै तहका कमिटीहरू, केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या र अदालतमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा कसरी साझा धारणा बनाउने भन्ने विषयमा मुख्य गरी छलफल केन्द्रित छ ।
माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणअघि २ जेठ, २०७५ को एमालेको साङ्गठनिक संरचना स्वीकार गर्न तयार भए पनि ओली पक्ष माओवादी केन्द्रबाट आएका र एमालेमै पनि माथिल्लो कमिटीमा जिम्मेवारी पाएकाहरूको सन्दर्भमा सहमत भइसकेको छैन । त्यसैलाई माधवकुमार नेपाल समूहले ओली पक्षले गरेको साङ्गठनिक बेइमानीका रुपमा लिएको छ ।
यद्यपि माधवकुमार नेपाल समूहका ११ जना नेतामाथि कारबाही भए पनि यो बिचमा कार्यदलमा रहेका अन्य नेताहरू ओली पक्षसँग निरन्तर संवादमा थिए । त्यसैले ओलीसँग औपचारिकभन्दा अनौपचारिक रुपमा बढी सहमति भएको र त्यसलाई कार्यदलमाथि औपचारिकता प्रदान गर्ने कोसिस भइरहेको पनि बताइन्छ । त्यसैले कार्यदलमा पनि मुख्य गरी साङ्गठनिक समस्या कसरी हल गरेर पार्टीको एकता जोगाउने तथा सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा रहेको माधवकुमार नेपाल पक्षको हस्ताक्षरबारे के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
पार्टी संरचनाको विवाद
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष पार्टीको एकता जोगाउन सम्पूर्ण संरचना २ जेठ अगाडिको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने र विचाराधीन मुद्दामा भएको हस्ताक्षरबारे मौन रहनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष यसमा सहमत छैन । ओली पक्षका कार्यदल सदस्यहरू हस्ताक्षरबारे कुनै न कुनै निर्क्योल हुनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि १९ असारको बालुवाटार बैठकबाट अदालतको फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेता एमाले हुन नसक्ने चेतावनी दिँदै हस्ताक्षर फिर्ताका लागि दुई दिनको समय दिएका थिए । तर सोमबार सो समय सकिँदासम्म कसैले पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिएनन् । बरु दुवै पक्षको सहमतिमा कार्यदल सक्रिय भयो ।
माधव पक्षका नेताहरुले संसद् र संविधान जोगाउने प्रयोजनका निम्ति हस्ताक्षर भएको भन्दै यसलाई पार्टी एकता बिथोल्ने गरी प्रचार गरिनु गलत भएको बताएका छन् । नेपाल पक्ष २३ फागुनपछि अध्यक्ष ओलीले गरेका एकलौटी सबै निर्णय खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा छ। नेपाल पक्ष २३ फागुनपछि दुवै पक्षले गरेका निर्णय खारेज गरेर मात्रै एमालेलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन सकिने अडानमा छ । ओली पक्षका नेता भने २ जेठ, २०७५ भन्दा माओवादी तर्फबाट आएका नेताहरू र साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुँदा थपिएका एमाले तर्फकै केन्द्रीय सदस्यहरू समेत अन्यायमा पर्ने तर्क गर्छन् । यो भनेको अहिले ओलीले तयार पारेको माओवादीका नेताहरुसहितको साङ्गठनिक संरचना नै अन्तिम भएको र यसैबाट अघि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन्। यो भनेको २ जेठ, २०७५ को अवस्था नभएर २३ फागुन, २०७७ को अवस्था हो ।
१६ असारमा अध्यक्ष ओलीले दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरी एमालेको केन्द्रीय कमिटी कायम गर्दा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायामाझी, मणि थापा र लेखराज भट्टलाई स्थायी कमिटी र प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरीसहित १९ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा कायम गरिएको छ । यस्तै एमाले र माओवादीबिचको एकताका समयमा थप भएका ३८ जना पनि केन्द्रीय कमिटीमा र ओली पक्षबाट विष्णु रिमाल र रघुवीर महासेठ तथा माधव नेपाल पक्षबाट बेदुराम भुसाल र रघुजी पन्तलाई स्थायी कमिटीमा राखिएको छ । नेपाल पक्ष यो निर्णयमा सहभागी र सहमत छैन । नेपाल पक्ष २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा एमाले फर्रकापछि मात्रै माओवादीबाट आएका नेतालाई थप्नुपर्ने अडानमा छ ।
असहमतिका भित्री पाटा
एमालेभित्रको विवाद कसरी साङ्गठनिक रुपमा आफू बलियो हुने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । बाहिर देखिएजस्ता मात्रै विवाद भएको भए एमाले मिल्न गाह्रो थिएन । तर भित्री रुपमा एमालेमा को हाबी हुने भन्ने प्रश्न मुख्य देखिन्छ । एमाले एकता नभए ओली र नेपाल दुवैको राजनीति अप्ठ्यारोमा पर्छ । तर एकता हुँदा पनि दुवैलाई पकड बलियो बनाइराख्न सहज छैन । एमालेको दोस्रो पुस्ताका नेतामा पार्टीभित्रको गलत प्रवृत्तिविरुद्ध लडेर पार्टीलाई शुद्धीकरण र सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ र अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास देखिएको छैन । बरु दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सम्झौता गरेर एमाले जोगाउने अभियानमा देखिन्छन् । सम्झौता भनेको ‘गिभ एन्ड टेक’ हो, जसमा उनीहरू फेरि सहमत हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले एमालेभित्रको विवाद समाधान नहुनुमा धेरै स्वार्थ समूहको मत बाझिएको देखिन्छ ।
नेपाल पक्ष २३ फागुनमा एमाले ब्युँतिएपछि ओली पक्षले गरेको व्यवहारबाट आजित छ । त्यसैले सहमतिपछि सम्मानजनक अवस्था हुनुपर्नेमा सचेत देखिन्छ । यो भनेको ओलीसँगै माधवकुमार नेपालको पनि पार्टीभित्र बलियो उपस्थिति चाहेको छ । त्यसो भएमा ओलीले सहजै माधव नेपाल समूहलाई पेल्न सक्दैनन् भने नेपाल पनि निर्णय प्रक्रियामा बलियो हुने हुँदा ओलीका एकलौटी निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन । तर ओली र उनको पक्ष ओलीलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै समस्या समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । जसले गर्दा अहिलेसम्म एमालेका विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।