लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २४, २०७८
काठमाडौँ । एमालेमा प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा बादलको समूहका पूर्वमाओवादी नेताले नेकपा माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खाजेरीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । निवेदन बादल समूहका नेताको सक्रियतामा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले दर्ता गराएका हुन् । माओवादी पार्टी परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरुका तर्फबाट दर्ता गरिएको सो निवेदनमा संंविधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक राजनीतिक दलको महाधिवेशन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले २०६९ सालयता महाधिवेशन आयोजना नगरेका कारण सो दल अवैधानिक रहेको दाबी गरिएको छ ।
संविधानमा के छ व्यवस्था ?
नेपालको संविधानको भाग २९ को धारा २६९, २७०, २७१ र २७२ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २६९ को उपाधारा ४ को को (ख)मा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्नेछैन ।’
यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ मा पनि यो व्यवस्था उल्लेख छ । दफा १६ को उपदफा (१) दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एकपटक गर्नुपर्नेछ ।
यसरी नै वैधताको प्रश्न उठाउने हो भने माओवादी केन्द्र छाडेर माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने नेताहरु रहेको एमालेको वैधतामाथि झन ठूलो प्रश्न उठ्छ । किनकि एमालेको नवौ महाधिवेशन २०७१ असारमा भएको थियो । त्यसपछि २०७५ जेठ ३ गते माओवादीसँग एकता भयो । सोही अनुसार २०७६ सालमा नै एमालेको महाधिवेशन हुनुपर्ने हो । तर अहिले २०७८ को असारमा एमालेको महाधिवेशन भएको ८ वर्ष भएको छ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई त्यस्तो अवधि पूरा भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नु पर्नेछ ।
(३) निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण निर्वाचन भएको मितिले एक महिनाभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
निवेदनमा गरिएको दाबी
माओवादी केन्द्र परित्याग गरेपछि कारबाहीमा परेर सांसद पद गुमाएकाहरुले यो निवेदन दिएका हुन्। उनीहरुले माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउनुको मुख्य कारण भनेको राजनीतिक दल चुस्त र व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने मनसायले प्रेरित भन्दा पनि माओवादी केन्द्र खारेज गर्न सकेमा संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा आफ्नो पद स्वतन्त्र सांसदको रुपमा फर्किन सक्छ कि भन्ने आशा मुख्य कारक रहेको देखिएको छ । त्यो भनेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अवैध करार गर्न सकेमा अवैध पार्टीले गरेको कारबाही पनि अवैध हुन्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ रहेकाे छ । यसबाट पदीय लालचमा कुन स्तरको हर्कत हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
हालको नेकपा (माओवादी केन्द्र) पहिलो पटक २०६४ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का रुपमा दर्ता भएको र २०६५ मा नाम परिवर्तन गरी एकीकृत नेकपा माओवादी बनाइएको थियो । त्यसबेला नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा (एकताकेन्द्र) एकता भएर नाम परिवर्तन भएको थियो ।
निवेदनमा २०६९ माघ २० देखि २६ सम्म सो पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको र १०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरिएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको विधानमा ५ वर्षमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने उल्लेख रहेको स्मरण गराइएको छ ।
यस्तै २०७१ मा भएको सातौं केन्द्रीय समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले विधान परिमार्जन गरी १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउनु अवैधानिक दाबी गरिएको छ। २०७३ जेठ ६ मा एनेकपा माओवादीसहित विभिन्न दलबिच एकता सम्पन्न भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइएको र अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रस्तावको ७ नम्बर बुँदामा २०७३ सालभित्रै एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रतिज्ञा गरेको दाबी पनि गरिएको छ । जसमा एकता भएका कतिपय दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएको र भएकामध्ये नेपाल गौरवशाली पार्टीका अध्यक्ष भविसोर पराजुलीमात्रै पार्टी एकता संयोजन समितिको संयुक्त अधिवेशनमा उपस्थित भएको उल्लेख छ ।
एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म विधानअनुसार एकता महाधिवेशन आयोजक समिति नै पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी अंग हुने भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७३ साउन १३ को पत्रमा आयोगलाई पार्टीको कार्यकारी निकायका रुपमा राजनीतिक परिषद (पोलिटब्युरो) लाई उल्लेख गरेको आरोप लगाइएको छ ।
२०७३ जेठ ६ मा भएको एकता अधिवेशनलाई नै महाधिवेशन भनेर आयोगमा झूटा विवरण पेस भएको र २०६९ देखि यो दलको महाधिवेशन नभएको निवेदनमा दाबी छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा यो पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) बनाइएको र चुनाव चिह्न पनि गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा कैची परेको नै भएकाले यो कुनै नयाँ पार्टी नभएको र निर्वाचन आयोगलाई झुक्याउन र संविधान एवं. कानुन मिच्न गरिएको नाटक मञ्चन मात्रै भएको भन्दै माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
भएको के हो ?
संविधानसभाको निर्वाचनका लागि नेकपा (माओवादी)२०६४ सालमा पहिलो पटक निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । २०६५ सालमा नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एकताकेन्द्रसँगको एकतापछि नाम परिवर्तन गरी एनेकपा (माओवादी) बनाइएको थियो । पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै नेकपा (माओवादी) मा विभाजन आयो । २९६९ साल माघ २०–२६ गते हेटौडामा सातौ महाधिवेशन भयो । त्यसपछि २०७१ मा राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । राष्ट्रिय सम्मेलन पार्टीको पदाधिकारी परिवर्तन गर्नसक्ने महाधिवेशनपछिको आधिकारिक निकाय हो । २०६९ सालमा एनेकपा (माओवादी) विभाजित भएर बनेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) २०७३ मा रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा विभाजित भयो ।
त्यसैबेला विभिन्न १० वटा कम्युनिस्ट घटकबीच २०७३ साल जेठ ६ गते बबरमहलस्थित कार्की ब्यांक्वेटमा एकता अधिवेशन भयो र पार्टीको नाम माओवादी केन्द्र बन्यो । यही माओवादी केन्द्र र एमालेबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो । तर २३ फागुन, २०७७ मा सर्वोच्चले गरेको फैसलाअनुसार दुवै पार्टी ब्युँतिए । त्यसबीचको झण्डै ३ वर्षको अवधि एमाले र माओवादी दुवैको शून्यकालीन अवधि हो । त्यसपछि चार महिना बितेको छ । कुनै दुई पार्टीबीच एकता भएर नयाँ दल बनेको अवस्थामा नयाँ दल बनेको पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी हेर्दा एनेकपा (माओवादी) र १० कम्युनिस्ट घटकबीच एकता भएको मिति २०७३ जेठ ६ लाई आधार मान्ने हो भने माओवादी केन्द्रको आयु २ वर्ष चार महिना पूरा भएको छ ।
संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार हरेक पार्टीको महाधिवेशन पाँच वर्षमा एक पटक हुनुपर्न हो । त्यसैले अझै ४ वर्ष ७ महिना महाधिवेन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यदि यसरी नै वैधताको प्रश्न उठाउने हो भने माओवादी केन्द्र छाडेर माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने नेताहरु रहेको एमालेको वैधतामाथि झन ठूलो प्रश्न उठ्छ । किनकि एमालेको नवौ महाधिवेशन २०७१ असारमा भएको थियो । त्यसपछि २०७५ जेठ ३ गते माओवादीसँग एकता भयो । सोही अनुसार २०७६ सालमा नै एमालेको महाधिवेशन हुनुपर्ने हो । तर अहिले २०७८ को असारमा एमालेको महाधिवेशन भएको ८ वर्ष भएको छ । माओवादी र एमालेबीच एकता भएर नेकपा रहेको समयलाई शून्य समय मान्दा पनि अब एमालेले छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशनमा जानुपर्ने अवस्था छ ।
आयोगले के गर्छ ?
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको निवेदनमाथि अब अध्ययनपछि आयोगका पदाधिकारी समक्ष पेस हुनेछ। त्यसपछि आयोगले आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउँछ । यद्यपि एउटा दलमा गइसकेको व्यक्तिले अर्को दलको दर्ता खारेजीको माग राख्दै निवेदन दिनु नै रोचक छ । दल दर्ता हुने र खारेज हुने अवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले स्पष्ट पारेको छ । दलको दर्ता खारेजीको माग गर्दै आयोगमा निवेदन परेको यो पहिलो घटना हो । यद्यपि माओवादी केन्द्र खारेज हुने अवस्था भने छैन । किनकि पार्टीले समयमै महाधिवेशन गरेर विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अर्को पार्टीसँग एकता गरेर नयाँ पार्टी बन्यो भने नयाँ बनेको ५ वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ । माओवादी केन्द्रले पनि २०७३ सालमा १० दलसँग र २०७५ मा फेरि एमालेसँग एकता गरेको छ । २०७७ मा एकता भंग भएर माओवादी केन्द्र व्युँतिएको हो । त्यसैले निर्वाचन आयोगले समयमा महाधिवेशन नै नभएको भए पनि महाधिवेशन गर भन्न सक्छ । तर दल दर्ता नै खारेज गर्न सहज छैन । खारेज नै गर्न पनि चेतावनी दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने, सफाइ पेस गर्ने मौका दिनु पर्ने हुन्छ ।
दल दर्ता खारेज हुने अवस्था
राजनीतिक दल दर्ता नियमावली २०६३ (पहिलो संशोधन २०७०) को नियम १५ मा सम्बन्धी ऐनमा दल दर्ता खारेज हुने अवस्था उल्लेख छ । निर्वाचन प्रयोजनको लागि दर्ता भएको राजनैतिक दलको दर्ता देहायका अवस्थामा खारेज हुनेछः–
(क) सम्बन्धित राजनैतिक दल आफैंले आफ्नो दर्ता खारेज गर्न आयोग समक्ष निवेदन दिएमा,
(ख) लगातार तीन वर्षसम्म प्रचलित कानून बमोजिम आयोगलाई बुझाउनु पर्ने विवरण नबुझाएमा,
(ग) संविधान वा निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम राजनैतिक दल दर्ता गर्न पूरा गर्नु पर्ने शर्त पूरा नगरेमा ।
१६. दल दर्ता खारेजको प्रक्रिया :
(१) नियम १५ बमोजिम आयोगमा दर्ता रहेको राजनैतिक दलको दर्ता खारेज गर्दा दल आफैंले आफ्नोे दर्ता खारेज गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष निवेदन दिएको वा लगातार तीन वर्षसम्म प्रचलित कानून बमोजिम आयोगलाई बुझाउनु पर्ने विवरण नबुझाएमा बाहेक अन्य अवस्थामा दर्ता खारेज गर्नु पूर्व राजनैतिक दललाई आफ्नोे भनाई पेस गर्न आयोगले एक महिनाको म्याद दिनु पर्नेछ ।
(२) त्यस्तो म्यादभित्र भनाइ पेस नगरेमा वा पेश गरेको भनाइ मनासिव नदेखिएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस नियम बमोजिम राजनैतिक दलको दर्ता खारेज गरिएको सूचना आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।
उल्लेखित आधारमा हेर्ने हो भने माओवादी केन्द्र खारेजको निवेदन माओवादी केन्द्र त्यागेर पद गुमाएकाको कुण्ठामात्रै भएको र दल दर्ता खारेजी सहज नभएको माओवादी केन्द्रकाे ठम्याई रहँदै आएको छ ।