लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २४, २०७८
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरूको निलम्बनविरुद्ध परेको भ्याकेटको निवेदनमा पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले प्रदेशसभाका दुईजना सदस्यले म्याद नपाएकाले पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश गरेको हो।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै ‘भ्याकेट’ को निवेदन दर्ता गरेका थिए। अदालतले यसअघि विपक्षीहरूलाई सूचना दिने आदेश गरेको थियो।
निवेदकले मागेअनुसार पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्च आफैंले गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको थियो। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको सूचना कर्णालीका प्रदेश सदस्यले सूचना नपाएको जानकारीपछि इजलासले प्रकाश ज्वाला र कुर्मराज शाहीका नाममा असार २० को निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि चारजना प्रदेश सदस्य ज्वाला, शाही, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढालाई सूचना दिन भनेको थियो। उनीहरूले सूचना नपाएपछि पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश भएको हो।
सर्वोच्चले जेठ २७ कर्णाली प्रदेशसभाका चारजना एमालेबाट जितेका सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसैविरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीले भ्याकेटको निवेदन दिएका थिए। भ्याकेटको निवेदन खारेज हुने वा सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेश खारेज हुने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी छ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।