लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २८, २०७८
काठमाडौँ। बलिया राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन् । राजनीतिक विचार, दर्शन र कार्यक्रममा जति स्पष्ट र सङ्गठित दलहरू भए देशको राजनीति पनि त्यति नै सुदृढ र व्यवस्थित बन्ने मान्यता छ । राजनीतिक दलहरू एउटै विचार, राजनीतिक कार्यक्रम र दर्शन र सिद्धान्तमा अडिएका हुन्छन् । तर हरेक राजनीतिक दलको सङ्गठन विपरीतको एकत्वका आधारमा बनेको हुन्छ । त्यसैले दलहरूभित्र मत मतान्तर हुनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ ।
कुनै पनि दल जीवित रहन पार्टीभित्र सैद्धान्तिक रुपमा अन्तरसंघर्ष अति आवश्यक तत्त्व हो । त्यसलै यसलाई व्यवस्थित गर्न दलहरूले निश्चित विधि पद्धति निर्माण गरेका हुन्छन् र उनीहरू निश्चित विधानका नियमभित्र रहेर गतिविधि गर्ने गर्छन् । तर यो सबै कुरा नेपाली राजनीतिक दलहरूमा लागू हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रुपमा उठेको छ । यतिसम्म कि नेपालका राजनीतिक दलहरू आफूभित्रको समस्या समाधान गर्न र आफैँले तयार पारेका विधानभित्र रहेर गतिविधि गर्न पूर्ण असफल र असक्षम भइरहेका छन् ।
दलहरूभित्र देखिने समस्या समाधानका लागि बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन र अल्पमतको आवाजको सम्मान गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिएको छ । जसले गर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरू बाहिरबाट हेर्दा एउटा देखिए पनि भित्र रुपमा चिरै चिराको अवस्थामा छन् । एमालेभित्र देखिएको लामो विवाद, जनता समाजवादी पार्टीभित्रको समस्या, माओवादी केन्द्र खारेजीका लागि निवेदन दिनेसम्मका गतिविधिले नेपाल राजनीतिक दलहरू कमजोर र जर्जर अवस्थालाई चित्रण गर्छ ।
रस्साकस्सीपछि एमाले कार्यदलमा सहमति
२३ फागुन, २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले ब्युँतिने फैसला गरेदेखि नै विवादको भुमरीमा रुमल्लिएको एमालेले आइतबार बेलुका कार्यदल तहमा १० बुँदे सहमति भएको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबिच सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसला आउनुभन्दा एक दिनअघि भएको यो सहमतिलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
माधवकुमार नेपालले सर्वोच्चको फैसलालाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै सहमति हुँदैन भन्ने धारणा सार्वजनिक भए लगत्तै एमाले कार्यदलले जुटाएको सहमति सार्वजनिक गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा र सरकारबारे पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गरेका छन् ।
एमाले कार्यदलमा भएका सहमतिलाई हेर्ने हो भने यसअघि उति धेरै विवाद नै थिएन भन्ने खालका सहमति भएका छन् । सहमतिको प्रस्तावमा कुनै नयाँ कुरा भन्दा पनि पुरानै कुराहरूलाई लिखित रुपमा बाहिर ल्याइएको छ अर्थात् सहमतिकाे बोतलमा पुरानै रक्सी राखिएको छ ।विचार, नीति, विधि र नेतृत्व बारेमा पुनः शाब्दिक जन्जालको शरण लिएको छ । केबल यो सहमति लामो समयसम्म माधव नेपाललाई साथ दिइरहेका नेताहरुलाई साथ छोड्ने र छोडाउने माध्यमा र सर्वोच्चलाई दबाब दिने हतियार बनाउन रातारात सहमति गरिएकाे छ । कार्यन्वयन हुने कुरामा कार्यदलका सदस्यले ने आशंका गरिरहेका छन् ।
यसअघि माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टीका सम्पूर्ण संरचनाहरू २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । तर केपी ओली समूहको १६ असारमा बसेको विघटित महाधिवेशन आयोजक कमिटीका निर्णयलाई स्वीकार गरेको छ । पुरानै संरचनामा फर्किनुपर्न अडानमा रहेका नेताहरू केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउन सहमत भएका छन् । सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिको पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र सङ्गठनात्मक काम कार्यवाहीहरू स्वतः बदर भएका छन् ।’ सहमतिको यो वाक्य भोलिका दिनमा जसरी पनि द्वेष अर्थ लगाउन सकिन्छ ।
यसले सर्वोच्चमा माधव नेपाल समूहले गरेको हस्ताक्षर पनि स्वतः बदर भएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यद्यपि कार्यदल स्तरमा भएको यो सहमतिप्रति वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले असहमति जनाएका छन् । यसबाट एमालेभित्रको विवाद तत्कालै समाधान भइहाल्नेमा आशङ्का जीवितै छ । उनले असहमतिमा मुख्य तीन वटा विषय उठाएका छन् । पहिलो, रातारात गरिएको सहमतिले आशङ्का उत्पन्न भएको छ। दोस्रो, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा अपव्याख्या र दुरुपयोग गर्न नहुने र अदालतलाई प्रभावित बनाउने कुनै पनि गतिविधि आफूले नमान्ने र तेस्रो सहमतिमा समस्याहरूको समाधानका लागि योजनाबद्ध रुपमा के कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुनै स्पष्टता १० बुँदे सहमतिमा नभएको नेपालले बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्र खारेज गराउने कोसिस
माओवादी केन्द्र २३ फागुन, २०७७ मा सर्वोच्चले गरेको फैसलाका आधारमा ब्युँतियो । त्यसअघि माओवादी केन्द्र र एमालेबिच ३ जेठ, २०७५ मा एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । तर नेकपा बन्नुअघि माओवादी केन्द्रमा रहेका र सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेतिर लागेका नेताहरुले अनौठो हर्कत गरे, नेकपा माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गरेर । संविधानअनुसार नै कुनै दल खारेज गर्न मिल्दैन । तर विगतमा आफू भएको र आफू त्यहाँ नहुने बित्तिकै दलको वैधानिकता नै नहुने भन्दै मुद्दा मामिलातिर लाग्नु कति जायज हो ? आफ्नो गुमेको पद पाउन सक्ने सम्भावित आशामा राजनीतिक दल नै खारेजीको माग गर्नुले पूर्वमाओवादी नेताको राजनीतिक चरित्र उदाङ्गो भएको छ ।
यद्यपि निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्र वैधानिक भएको निर्णय सुनाएको छ । माओवादी केन्द्रले २०६९ मा सातौँ महाधिवेशन गरेको, २०७३ मा विभिन्न १० वटा घटकसँगको एकीकरणपछि तत्कालीन एनेकपा माओवादी नभएर माओवादी केन्द्रका रुपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको, त्यस लगत्तै एमालेसँगको एकीकरणबाट नेकपा भएको र सर्वोच्चको आदेशबाट अलग भएको तथ्यहरूसहित आयोगले पूर्वमाओवादी नेताको दाबीलाई खारेज गरेको हो ।
आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्र बनेपछि मान्यता दिएको, २०७२ को संविधान जारी भएपछि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई दर्ता गर्न आह्वान गर्दा माओवादी केन्द्रले २०७३ मङ्सिर ३० गते दल दर्ता गरेको। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन पनि उसले दल दर्ता गरेको, ३ जेठ २०७५ मा दुई दलले एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाएको र २३ जेठमा आयोगमा दर्ता भएको आधारलाई समेत लिएर माओवादी केन्द्र वैधानिक भएको निर्णय दिएको छ ।
माओवादी केन्द्र खारेजीको मागसहित आयोगमा निवेदन दर्ता भएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र आफ्नो भएको र अध्यक्ष आफैँ रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने भविशोर पराजुलीको दाबीलाई खारेज गर्दै आयोगमा दर्ता नै नगरी अर्को पार्टीको लेटर प्याड प्रयोग गरेको भन्दै अन्य दलको लेटर प्याड प्रयोग गरी गलत विवरण पेस गर्ने निवेदक भविश्वर पराजुलीलाई सचेत गराई अभिलेखीकरण गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।
जसपा खारेजीका लागि रिट
समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबिचको एकता खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आइतबार नै रिट दायर भएको छ । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष राजकुमार थापाले पार्टी एकता प्रारम्भदेखि नै त्रुटिपूर्ण, कपटपूर्ण र मौजुदा संविधान ऐन, कानुन विपरीत भएको दाबीसहित एकीकरण उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका छन् । रिटमा यो मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्म जसपाको राजनीतिक क्रियाकलाप, सदस्य हेरफेर, कार्य विभाजन, कारबाही आदिलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ । निर्वाचन आयोगमा २०७७ असार ९ गते जनता समाज पार्टी दर्ता भएको थियो । तर सो प्रक्रियामा नै नभएका व्यक्तिले दल खारेजका लागि रिट दिनु अर्को अनौठो घटना हो । यसबाट नेपालको दलीय व्यवस्थामा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने नजिर बसाउन खोजेको देखिन्छ ।
यसरी राजनीतिक दलहरू आफूभित्रको असक्षमता खुला रुपमा देखाइरहेका छन् भने उनीहरूका निर्णयहरू विरुद्ध हरेकले कानुनी बाटोको खोजी गरिरहेका छन् । यी त केही उदाहरण हुन्, यसअघि निर्वाचन आयोगमा दुई वटा नेकपा दर्ता भए पछि केपी ओली र र प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको नेकपा सर्वोच्चले २३ फागुन, २०७७ मा खारेज गरिदिएको थियो । त्यसैको सिको गर्दै दलहरुविरुद्ध निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दाको ओइरो लाग्न थालेको छ । दलहरू आन्तरिक किचलोमा पर्दा ती दलहरूको कार्य प्रभावकारी त बन्न सकेको छैन नै त्यसमाथि संवैधानिक निकायदेखि अदालतसम्म राजनीतिक दलको मुद्दा छिनोफानो गर्ने अड्डामा परिणत भएका छन् । यस क्रममा सोमबार आउने प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाले धेरै दलभित्रको आन्तरिक किचलोमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ । यसबाट नेपाली राजनीतिक दलहरू कसरी कानुनको शरणमा पुगेका छन् भन्ने देखिन्छ । यसरी हरेक विषयलाई अदालत पुर्याउने दलले भोलि देशलाई कसरी सही नेतृत्व दिन सक्छन् भन्ने कुरामा अनगिन्ती प्रश्न उठेको छन् ।