लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन ०१, २०७८
कर्णाली । प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । साउने सङ्क्रान्ति तथा देउडा पर्वको अवसरमा प्रदेशका सबै जिल्लामा लागू हुने गरी बिदा दिने निर्णय गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तुल खड्काले आज प्रदेशका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय, शैक्षिक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सार्वजनिक बिदा लागू हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कर्णालीमा प्रचलित देउडा संस्कृतिलाई उजागर, प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले विशेष महत्वका साथ साउने सङ्क्रान्तिका अवसरमा यो पर्व धुमधामका साथ मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । सङ्घीय सरकारले दिएका बिदाबाहेक कर्णाली प्रदेश सरकारले वर्षमा छ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले ल्यायो अध्यादेशबाट बजेट
प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेपछि अन्ततः कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । बिहीबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटसम्बन्धी दुई अध्यादेश स्वीकृत गरेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
सरकारको सिफारिसबमोजिम बिहीबार राति नै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८’ र ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०७८’ जारी गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सचिव ठाकुरप्रसाद सिग्देलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम सरकारबाट सिफारिस भएका दुई अध्यादेश प्रदेश प्रमुखद्वारा जारी गरिएको उल्लेख छ । गत असार १ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेयता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले० को अवरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सीता नेपालीले प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण प्रदेशसभाबाट बजेट छलफल र पारित हुन नसकेपछि अध्यादेशको बाटो रोज्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुने सम्भावना नदेखेपछि सरकारले बुधबार मध्यराति चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि आजदेखि शुरु आव २०७८÷७९ का लागि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा बाटो खुलेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको रु ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख बराबरको बजेट नै अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत आफ्ना सदस्यलाई सरकारले सत्तापक्ष बनाएको भन्दै मन्त्री पदबाट हटाउनुपर्ने एमालेको माग थियो । एमालेको यही मागका कारण प्रदेशसभा बैठक चल्न सकेको थिएन । नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नेपाली कांगे्रस गठबन्धनको सरकारमा हाल एमालेका तीन सदस्य मन्त्री छन् । एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी भूमिकामा रहन नमिल्ने तर्क गर्दै उसले लगातार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।
एमालेले भने विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक भनेको छ । उक्त दलका नेता यामलाल कँडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा २१० को उपधारा १ र २ तथा कर्णाली प्रदेशसभा नियमावलीविपरीत सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विनियोजन विधेयकको आय–व्ययको अनुमानको बढीमा एकतिहाइ बजेटसहित पेश्की खर्च विधेयक ल्याउन सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको भन्दै यसविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने बताउनुभएको छ ।