वन्यजन्तु चोरीशिकारी रोक्न अदालत बाधक : संरक्षण कार्यमै चुनौती

वन्यजन्तु चोरीशिकारी रोक्न अदालत बाधक : संरक्षण कार्यमै चुनौती

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाज  |  साउन ०४, २०७८

 चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति चितवनले अदालतबाट पक्राउ परेका व्यक्तिहरु छुट्न थालेपछि संरक्षण कार्यमा चुनौती थपिएको बताएको छ ।

निकुञ्जका कर्मचारी र सुरक्षा निकायको अथक प्रयासबाट पक्राउ परेकाहरू अदालतबाट सामान्य धरौटीमा छुट्न थालेपछि संरक्षणमा चुनौती थपिएको समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएको हो । 

 विश्वमै नेपाललाई चिनाउने राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसमा पाइने एक सिङ्गे गैँडा, पाटेबाघलगायत वन्यजन्तुको चोरी शिकारी गर्ने तस्कर पूरा कारवाहीको भागीदार भएर छुट्दासमेत पुनः चोरी शिकारीमै संलग्न भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा अहिले अभियुक्त अदालतबाटै धमाधम छुट्न थालेपछि संरक्षणमा चुनौती थपिएको समितिले जनाएको छ ।

समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुङ्गानाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसमा पाइने यस्ता बहुमूल्य, लोपोन्मुख वन्यजन्तुको तस्करीमा संलग्न व्यक्ति पूरा  अवधि कारवाहीको भागीदार भई छुट्दासमेत पुनः चोरी शिकारमा नै संलग्न भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार तोकिएको कारवाहीमा परेका व्यक्ति धरौटीमा छोड्ने प्रक्रियाले चोरी शिकारमा संलग्न तस्करको मनोबल बढाएको र संरक्षणकर्मीको मनोबल गिराउन पुगेको छ ।' 

 लोपोन्मुख वन्यजन्तु चोरीशिकारमा संलग्न हुने अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारवाहीको लागिसमेत समितिले माग गरेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले दुर्लभ वन्यजन्तु एक सिङ्गे गैँडा चोरी शिकारी गरेको अभियोगमा ११ जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा पेस गरेकोमा सात जना धरौटीमा रिहा भएका छन् । निकुञ्ज ऐनमा चोरी शिकार गरेकालाई १५ वर्षसम्म कैद र रु एक लाख जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।