लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २२, २०७६
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ४६ अर्ब ७० करोड रुपिया बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ । यो बजेटको सिलिङ संघीय सरकारको लागि मात्रै हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयले संघअन्तर्गत रहेका निकाय र परियोजनामा खर्च गर्ने गरी बजेटको निर्माण गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको सिलिङको आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सरकारले थप बजेट उपलब्ध गराउने छ । मन्त्रालयले शिक्षक पेन्सन, उपदान, अस्थायी शिक्षकको अवकाश, औषधी उपचार, निवृतिभरण शिर्षकमा सबैभन्दा बढी करिब १५ अर्ब तथा उच्च शिक्षा र उच्च शिक्षाको परियोजनातर्फ करिब १४ अर्ब रुपिया बजेट छुट्याएको छ । यो बजेट सबै विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा परियोजनामा खर्च हुने बताइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुष्ठप्रसाद अर्यालले सरकारले उपलब्ध गराएको सिलिङको आधारमा बजेट निर्माण भैरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो–अहिले छलफलकै क्रममा रहेका छाँै, बजेट निर्माण भएपछि थप जानकारी गरौँला ।
स्रोतका अनुसार विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम९ एसएसडिपी० परियोजनाको लागि करिब १२ अर्ब रुपिया छुट्याइएको छ । सो रकम देशैभरका विद्यालय सुधारका लागि खर्च हुनेछ । यस्तै अनिवार्य शिक्षा ऐन, चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा केही बजेट विनियोजना गरिएको छ । बजेटको विषयमा मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेका विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्रले प्रकाशित गरेको छ ।