लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन १२, २०७८
काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले पाएसँगै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लामो यात्रा तय गरेका महन्थ ठाकुर जसपाको अध्यक्षबाट समेत हटेका छन् र पार्टी विहीन अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाली काँग्रेसबाट बाहिरिएर तराइ मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी बनाएका उनले मधेसमा छरिएर रहेका साना साना मधेसवादी पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याएर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाउने कार्यको अगुवाइ गरेका थिए ।
उपेन्द्र जोगिएको त्यो क्षण
२०७७ वैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । जसअनुसार पार्टी केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत भएमा दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । त्यस बेला तत्कालीन नेकपाभित्र अन्तर कलह चर्किएका कारण धेरैले केपी ओलीले पार्टी विभाजनका लागि सो कानुन ल्याएको तर्क पनि गरिएको थियो।
तर पार्टीको बैठकका क्रममा उनले नेकपा विभाजित नहुने भन्दै उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याएको सङ्केत गरेर पार्टीमा विश्वास जित्ने प्रयत्न गरेका थिए । त्यस लगत्तै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीकी सांसद रेणुकुमारी यादवसहित केही सांसदले ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्न लागेको चर्चा बाहिर आयो । यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा नै नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भयो । सरकारको यही निर्णयबाट पार्टीलाई जोगाउन तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबिच रातारात एकीकरण हुन पुग्यो । जसका कारण तराईमा ठुलो जनमत भएका दुई पार्टी एक भए भने उपेन्द्र यादवको पार्टी विभाजन हुनबाट अन्तिम चरणमा आएर जोगिएको थियो ।
ओली सरकारको बाइप्रोडक्ट जसपा विवाद
लामो समयदेखि चलेको नेकपाभित्रको किचलोका कारण केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो । संसद् पुनर्स्थापना लगत्तै २३ फागुनमा नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र कायम हुने फैसला सर्वोच्चले सुनायो । यो फैसलाले संसद्को सबैभन्दा ठुलो र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल विभाजित बन्न पुग्यो र ओली सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था आयो ।
८ साउनमा ठाकुर पक्षले ११ साउनमा आयोगले गर्ने भनेको ‘हेडकाउन्ट’ को प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अदालत गएको थियो । तर अदालतले आइतबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ भने १५ साउनमा दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाइसकेको छ ।
एमाले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २ चैत, २०७५ को अवस्थाबाट अघि बढ्नुपर्ने भए पनि केपी शर्मा ओली त्यसका लागि तयार भएनन् नेकपाकालीन विवाद एमालेभित्र सल्कियो । ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई उठ्नै नदिने गरी पेल्ने रणनीति लिए भने जसपालाई विभाजित गरेर संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्ने चेष्टा गरे । तर एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षले मत नदिँदा ओलीको बहुमत पुग्ने कुरै थिएन । जसपामा पनि ओली सरकारलाई हेर्ने विषयमा दुई मत थियो ।
महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष ओलीको पक्षमा थिए भने उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई विपक्षमा उभिए । २७ वैशाखमा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा यादव–भट्टराई पक्ष ओलीको विरुद्धमा उभिए भने महन्थ पक्ष तटस्थ बसेको थियो । ७ जेठमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्दा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ जना सांसद शेरबहादुर देउवाको पक्षमा र महन्थ ठाकुर पक्षका २० सांसद केपी शर्मा ओलीको पक्षमा उभिएका थिए । तर ओलीले आफूलाई जसपाको पनि समर्थन रहेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पत्रमा महन्थ पक्षले बनाएको संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको समर्थन थियो भने जसपाका ३२ सांसदकै समर्थन रहेको दाबीमा उल्लेख थियो । तर राष्ट्रपतिले एमाले र जसपाको समर्थनको पत्र बुझाएका ओली र काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको यादव पक्ष र एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहको समर्थन रहेका देउवा दुवैको दाबी अस्वीकृत गर्दै जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् ।
त्यस लगत्तै ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा महन्थ पक्षका राजेन्द्र महतोसहित ११ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । तर सर्वोच्चले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तारको अधिकार नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएपछि मन्त्री पदबाट मुक्त भए । यही क्रममा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले एक अर्कामाथि कारबाही गर्दै निर्वाचन आयोगमा विवरण अद्यावधिकका लागि निवेदन दिए पनि त्यसलाई आयोगले खारेज गरिदियो ।
पछिल्लो समयमा फेरि दुवै पक्षले आधिकारिकता खोजेपछि आयोगले इजलास गठन गरेर सनाखत लिएको हो । जसमा यादवको पक्षमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ५१ मध्ये ३४ जना र महन्थ ठाकुरको पक्षमा १६ जनाले हस्ताक्षर गरेपछि यादवले आधिकारिकता पाए भने महन्थ पार्टीविहीन बन्न पुगे । यद्यपि यो विवाद नेकपा विवाद र ओली सरकारका निर्णयको ‘बाइप्रोडक्ट’ हो । जसले नेकपालाई खारेज गराएको छ भने जसपालाई विभाजित बनाइदिएको छ ।
महन्थ ठाकुरका विकल्प
काँग्रेसको राजनीतिमा लामो समय बिताएका र जेलनेल भोगेका ठाकुरले अन्ततः २०६४ सालमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका थिए । त्यागी नेताको पहिचान बनाएका ठाकुरले काँग्रेस छाडे, काँग्रेसको कोषाध्यक्ष र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री छाडे । गत वैशाखमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि आव्हान गर्दा उनले चाहेको भए काँग्रेस र माओवादीसँग प्रधानमन्त्रीकै बार्गेनिङ गर्न सक्थे । तर उनले त्यसो गरेनन् । बरु यति बेला उनी पार्टीभित्रको विवादका कारण सङ्कटमा पुगेका छन् । यद्यपि उनीसँग अझै केही उपाय बाँकी भने छन् ।
कानुनी प्रतिवाद
ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च जाने बताएको छ । उनले आयोगको निर्णयविरुद्ध अब कानुनी रुपमा प्रतिवाद गर्न सक्छन् । निर्वाचन आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे जाने ठाउँ सर्वोच्च अदालत मात्र हो । आयोगले गर्ने निर्णय उच्च अदालतको फैसला सरह हुने भएकाले ठाकुर पक्षलाई सर्वोच्च जाने बाटो खुला छ । यद्यपि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा नै अल्पमतमा परेका ठाकुर सर्वोच्च नै गए पनि मुद्दा उनको पक्षमा हुन र त्यसमाथि पनि छिटो टुङ्गो लगाउन कठिन छ । ८ साउनमा ठाकुर पक्षले ११ साउनमा आयोगले गर्ने भनेको ‘हेडकाउन्ट’ को प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अदालत गएको थियो । तर अदालतले आइतबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ भने १५ साउनमा दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाइसकेको छ ।
नयाँ दल दर्ता गर्ने
पार्टी विभाजनका लागि अब ठाकुरसँग संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति दुवैमा आवश्यक सङ्ख्या छैन । त्यसैले उनले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न सक्नेछन् । निर्वाचन अयोगले नयाँ दल दर्ता गर्न ठाकुर पक्षलाई आह्वान नै गरिसकेको छ । अब ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्न वा यसअघि दर्ता भएका दलसँग मर्ज गर्न पाउनेछ। ठाकुर पक्षले राजपा ब्युँताउने कोसिस गरिरहेको छ । २८ असारमा राजपा विघटन भएको एक वर्ष पुगेको छ र अब सो पार्टी पुनः दर्ता गर्न सकिनेछ । ठाकुर पक्षको जोड अब यही हुनसक्छ ।
यो भन्दा अर्को विकल्प भनेको जसपा भित्रै सङ्घर्ष गर्नु हो । जसपाको विभाजनका लागि दुवै पक्षले नमागी आधिकारिकता मात्रै मागेका कारण ठाकुर पक्ष त्यही बसेर सङ्घर्ष गर्न पनि सक्छ । यद्यपि यो विकल्प ठाकुरका लागि निकै कठिन विकल्प हो । यद्यपि उनी पक्षीय केही नेताले जसपाको आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले पाए पनि ठाकुर पक्षले जसपा छोडिहाल्नु नपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। उनी पक्षीय नेता शरतसिंह भण्डारीले दुवै पक्षले जसपाकै पक्षमा सनाखत गरेका कारण पार्टीभित्र अल्पमत र बहुमत क्षणिक हुने भन्दै आफूहरू पुनः यही पार्टीमा बहुमतमा पुग् नसक्ने दाबी गरे। वैधानिक रुपमा महन्थ ठाकुर समूहले अर्को पार्टी दर्ता गरेको अवस्थामा सो पक्षका सबै सांसदले पद गुमाउनेछन् । किनकि विभाजनका लागि उनीसँग ४० प्रतिशत सङ्ख्या छैन । त्यसैले नयाँ दलमा जाने सबैको सांसद पद भने जानेछ । त्यसैले पछिल्लो समीकरण फेरबदलसँगै महन्थ पक्षका धेरै नेताहरू उपेन्द्र पक्षमा आएका छन् ।