लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन १४, २०७८
नेपालीमा एउटा उखान छ–लोभले लाभ लाभले विलाप । माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा गएका केही नेताका हकमा अहिले ठ्याक्कै यही उखान लागू हुने अवस्था आएको छ । मन्त्री बन्ने लोभमा गत पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछि लागेका पूर्वमाओवादी नेताहरु यतिबेला ‘घर न घाटको’ अवस्थामा पुगेपछि सांसद पद ब्युँताउँन सर्वोच्चमा बिलाप गर्दै पुगेर 'रिट निवेदन पत्र' दर्ता गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यो घटनाले नेपाली नेताहरु पद बिना कति छटपटाउछन् र पदका लागि कति तलसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने पनि प्रष्टिएको छ । ५ पुस, २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि रातारात केही पूर्वमाओवादी नेताहरु एमालेतिर लागे । जसमा रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट त्यसबेला मन्त्री नै थिए भने टोपबहादुर रायामाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापालगायतका नेताहरु मन्त्री पाउने आशामा ओली पक्षतिर हान्निए । उनीहरु हरहालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सही साबित गर्न र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कृत्यको बचाउमा लागे । तर सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदियो ।
यो फैसला असंवैधानिक रुपमा जनताका प्रतिनिधिको थलोलाई मास्ने केपी ओलीको कदममा गतिलो थप्पड थियो । यो परिघटनाले त्यस समयमा एक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका लागि खुसीको क्षण थियो । तर २३ फागुनमा सर्वोच्चले ऋषि कट्टेलको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वमा नेकपा पहिले नै दर्ता भइसकेको अवस्थामा केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा दर्ता हुन नसक्ने भन्दै सो पार्टी खारेज गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदियो ।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि प्रचण्डको पक्षमा रहेका पूर्वएमाले नेताहरु एमालेमै फर्किए । तर बादलसहितका पूर्वमाओवादी नेताहरु एमालेमै बस्ने निर्णय गरे । २८ फागुनमा केपी ओली पक्षको बैठक बसेर २३ जना पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई एमालेको केन्द्रीय समितिमा मनोनीत भए । यसपछि उनीहरुलाई माओवादीमा फर्किन र आफ्नो अवस्था स्पष्ट पर्न माओवादी केन्द्रले निर्देशन दियो र सरकारबाट पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलायो ।
रामबहादुर थापा बाग्मती र लेखराज भट्ट सुदूरपश्चिमको इन्चाजए भएका थिए भने टंक आङबुहाङ प्रदेश–१, मणि थापा र गिरिधारीलाल न्यौपाने लुम्बिनी प्रदेश, लिलबहादुर थापाले गण्डकी प्रदेशको जिम्मेवारी पाएका थिए भने प्रभु साह प्रदेश–२ को अध्यक्ष र टोपबहादुर रायामाझी जनवर्गीय संगठनको जिम्मेवारीमा छन् । १६ असारमा ओली पक्षले महाधिवेशन आयोजक समिति विघटन गरेर केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गर्दा पनि रामबहादुर थापासहित लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायामाझी र मणि थापालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाइएको छ ।
माओवादी केन्द्रको यो निर्णयलाई पूर्वमाओवादी नेताहरुले स्वीकार गरेनन् र एमालेमै आफूहरु बस्ने निधो गरे । पार्टी छाडेर एमालेमा गएका राष्ट्रियसभा सांसद रामबहादुर थापा, चन्द्रबहादुर खड्कासहित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायामाझी, प्रभु साह र गौरिशंकर चौधरीको दल त्याग सम्बन्धी कानुनअनुसार सांसदबाट पदमुक्त भए । थापा र खड्काको स्थानमा राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन भएर ३५ दिनभित्रै नयाँ सांसदहरु निर्वाचित भएर आइसकेका छन् भने भट्ट, रायामाझी, साह र चौधरीले सांसद पद गएको तीन महिनापछि पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा 'रिट निवेदन पत्र' दर्ता गराएका छन् ।
रिट निवेदन पत्रकाे पूर्णपाठ
माओवादीमै रहेको दाबी
एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतिएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर एमालेमा गएका सांसदहरुको हकमा संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) आकर्षित हुन्छ । जसअनुसार उनीहरु सम्बन्धित दलले संसद सचिवालयमा दलत्यागको निवेदन दिएर सभामुखले सदनलाई जानकारी गराएको वा सूचना टाँस गरेको अवस्थामा स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । माओवादी केन्द्रका चार नेताको हकमा पनि यही भएको हो । तर सांसद पद गुमाएको करिब तीन महिनापछि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाएका नेताहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र नछाडेको जिकिर गरेका छन् । स्मरणीय छ कि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग हुने २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूर्वमाओवादी नेताहरुले आफूहरु माओवादीमा नफर्कने घोषणा गरेका थिए । उनीहरुलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीतसमेत गरेका थिए।
तर एमालेमा प्रवेश गरेका नेता टोपबहादुर रायमाझीले आफू एमालेको केन्द्रीय कार्यसमितिमा नरहेको सर्वोच्चमा बुझाएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। यतिमात्रै होइन उनले आफूले दल परिवर्तन नगरेको जिकिर गर्दै माओवादी केन्द्रले झुटो आरोप लगाएर कारबाही गरेको दाबी गरेका छन् । जबकि उनी आफैंले एमालेमा गएर केपी ओलीलाई साथ दिएको भन्दै माओवादी केन्द्रमा नफर्किने भन्दै सो पार्टी र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘सफाइको मौका नदिई गरेका कारबाही र निर्णय बदर हुने भनी सर्वोच्च अदालतले विभिन्न नजिर प्रतिपादन गरेको छ । यसकारण स्पष्टीकरण नमागी गरिएको कारबाही बदर गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य पद पनर्बहाली गरि पाउँ ।’ माओवादी केन्द्रले मन्त्रीबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिँदै सोधको स्पष्टीकरणमा उनीहरुले आफूहरु सो पार्टीमै नरहेकाले स्पष्टीकरणको कुनै अर्थ नरहेको बताएका थिए । तर तीन महिनापछि रहस्यपूर्ण तरिकाले रायमाझीसँगै माओवादीबाट निष्कासनमा परेका नेताहरु प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीले आफूहरुको सांसद पद पुनर्बहाली माग गर्दै रिट दिएका हुन् ।
रिट दिएका नेता प्रभु शाहले त आफू माओवादी र एमालेकै जनमतबाट निर्वाचित भएको भन्दै कुनै नेताले आफूलाई सांसदबाट हटान नसक्ने जिकिर गरेका छन् । आफू एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणापत्र र साझा उम्मेदवार भएर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएकोले कुनै पार्टीको नेताले आफ्नो पार्टी त्याग गरेको आरोप लगाएकै भरमा पद रिक्त नहुने उनको जिकिर छ। माओवादी र एमालेबीचको चुनावी गठबन्धनअनुसार साहले रौतहट–३ बाट एमालेको सहयोगमा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवारका रुपमा निर्वाचन जितेका हुन्
। सोही आधारमा उनले सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा आफूलाई एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैको समर्थन, विश्वास र उम्मेदवारी प्राप्त भएकाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एकतर्फी रुपमा गरेको कारबाही स्वीकार्य नहुने जिकिर गरेका छन् । साहले आफूले दल त्याग नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्रको २०७७ चैत १ र २ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको आधारमा स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गरेको भन्ने व्यहोरा नै झुठो भएको दाबी गरेका छन् ।
निवेदनमा पेस गरिएको दलील
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पुनर्बहालीका लागि उनीहरुले मुख्य गरी ३ वटा तर्क अघि सारेका छन् । जसमा सबैभन्दा पहिलो दल त्याग नै नगरेको भन्ने छ । उनीहरुले आफूहरुले दल त्याग नगरेको र एमालेमा नगएको दाबी गरेको बताएका छन् । त्यसको प्रमाणका रुपमा उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको एमाले र माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यको असार २३ गते लिएको सूची पेस गरेका छन्। उनीहरुले रिटमा भनेका छन्, ‘मिति २०७८/०३/२३ को आयोगको रेकर्डअनुसार म नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा छु । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यसमितिको लिस्टमा छैन। यसकारण दल परिवर्तन गरेकै छैन । झुट्टा आरोप लगाई गरेको कारबाही बदर गरिपाऊँ ।’
उनीहरुको दोस्रो दाबी आफूहरुलाई सफाइको मौका नदिइएको भन्ने छ । नेता रायामाझीले आफ्नो रिटमा भनेका छन्, ‘मलाई स्पष्टीकरण सोधे मैले दिने जवाफबाट पार्टीले मलाई कारबाही गर्ने ठाउँ नरहने हुँदा मेरो आँखा छलेर मलाई स्पष्टीकरणको पत्र नदिई मलाई दिने भनी लेखिएको मेरो नामको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएको रहेछ जुन मैले नक्कल सारी थाहा पाएको हुँ ।’ माओवादी केन्द्रले नेता रायमाझी, भट्ट र चौधरीले स्पष्टीकरण नदिएको र साहको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कारबाही गरेको थियो ।
उनीहरुको तेस्रो दाबी माओवादी केन्द्रको वैधानिकता सम्बन्धमा छ । यसअघि निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्रको वैधानिकताको प्रश्न उठाएका उनीहरुले अदालतमा पनि सोही प्रश्न उठाएका छन् । ५/५ वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएपनि २०६९ सालपछि ९ वर्षयता महाधिवेशन नभएको भन्दै आफूहरुलाई कारबाही गर्ने केन्द्रीय समितिनै अवैध भएको दाबी गरेका छन् । एमालेसँग एकीकरण हुनुअघिको केन्द्रीय समितिले कारबाही गरेको भन्नु असत्य र झुटो भएको उनीहरुको दाबी छ ।
तर माओवादीले कारबाही गर्नुभन्दा करिब एक महिनाअघि नै उनीहरु एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका थिए। त्यसयता उनीहरु लगातार एमाले बैठकमा सहभागी भएका छन् । सांसद पदबाट हटेपछि पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनाएका थिए । तर २७ वैशाखमा ओलीले विश्वासको मत पाएनन् । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा ओली पुनः प्रधानमन्त्री हुँदा चारै जना गैरसांसदको हैसियतमा मन्त्री भएका थिए । तर ६ जेठमा सर्वोच्चले गैरसांसद दोहोर्याएर मन्त्री बन्न नपाउने फैसला गरेपछि मात्र ७ जना पूर्वमाओवादी मन्त्री पदमुक्त भएका थिए । पछिल्लो समयमा एमालेमा चलिरहेको एकताको प्रयासमा समस्याका रुपमा पूर्वमाओवादी नेताको उपस्थिति पनि रहेको छ । तर एमाले एकताको प्रयासका कारण उनीहरु पार्टीमा पनि कमजोर बनेका छन् भने सांसद पद पनि गुमाएका छन्।
पूर्वमाओवादी नेताको एमालेमा के जिम्मेवारी ?
सर्वोच्चमा सांसद पदमा पुनर्बहालीको लोभसहित निवेदन दिएका नेताहरु एमालेको विभिन्न तहको जिम्मेवारी छन् । २८ फागुनमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पक्षको बैठकले २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि गत चैतमा बसेको एमालेको केपी ओली समूहको केन्द्रीय समिति बैठकले २३ जनामध्ये ८ जनालाई प्रदेश र विभागमा जिम्मेवारी दिएको थियो । जसमध्ये दुई जना प्रदेश इन्चार्ज, चार जना प्रदेशका सहइन्चार्ज र एक जना प्रदेश अध्यक्ष र एक जनाले जनवर्गीय संगठनको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
यसरी जिम्मा पाउनेमा रामबहादुर थापा बाग्मती र लेखराज भट्ट सुदूरपश्चिमको इन्चाजए भएका थिए भने टंक आङबुहाङ प्रदेश–१, मणि थापा र गिरिधारीलाल न्यौपाने लुम्बिनी प्रदेश, लिलबहादुर थापाले गण्डकी प्रदेशको जिम्मेवारी पाएका थिए भने प्रभु साह प्रदेश–२ को अध्यक्ष र टोपबहादुर रायामाझी जनवर्गीय संगठनको जिम्मेवारीमा छन् । १६ असारमा ओली पक्षले महाधिवेशन आयोजक समिति विघटन गरेर केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गर्दा पनि रामबहादुर थापासहित लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायामाझी र मणि थापालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाइएको छ । त्यसैले एमालेमा नगएको दाबी गर्ने भट्ट र रायामाझी हाल पन एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य हुन् र नियमित बैठकमा उपस्थित हुँदै आएका छन् ।
अनैतिकताको पराकाष्ठा
यो घटनाले नेताहरुको नैतिक धरातल एकपटक फेरि सम्झाइदिएको छ । आफूहरु एजेन्डाको राजनीति गर्ने र पद केही नभएको भन्दै एमालेमा गएको चार महिना नपुग्दै उनीहरु पद पाउन सर्वोच्चको ढोकामा पुगेका छन् । यतिमात्रै होइन एमालेमा गएर उनीहरुले गरेको भाषणबाजी सेलाउन नपाउँदै माओवादीमै रहेको भन्ने दाबीले उनीहरुको अनैतिक चरित्र उदांगिएको छ । सांसद पदको लोभ नभएको भन्दै संसद विघटनको कदमलाई उनीहरुले समर्थन गरेका थिए । केही समयअघि मात्रै निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गरेका उनीहरुले फेरि त्यही पार्टीको सांसद बनाइपाउँ भन्दै निवेदन हालेका छन् । यो राजनीतिक दरिद्रता, नैतिकहीन काम हो ।
शंकाको सुविधा
२३ फागुनको निर्णयपछि एमालेमा माओवादी नेताहरु प्रवेश गरे र एमालेकै नेताहरु माधवकुमार नेपालसहित ठूलो पंक्तिले २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा पार्टीको संरचना अघि बढ्नुपर्ने भन्दै संघर्ष गरिरहेका छन् । जसका कारण एमाले यतिबेला दुई चिरामा छ भने माओवादी केन्द्र तुलनात्मक रुपमा एक देखिन्छ । त्यसैले यो पूर्वमाओवादी नेतालाई सांसदमा बहाल भएमा माओवादी केन्द्रभित्र द्वन्द्व ल्याउने खेल त हैन भन्ने आंशका गर्ने ठाउँ छ ।
अर्को कुरा एमालेमा पटक पटक जिम्मेवारी पाएका नेताहरु अहिले एकाएक एमालेमा छैनौ भन्नुको पछि मुख्यतः दुई कारण हुनसक्छन्ः पहिलो उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा नै आफूहरु एमालेमा नभएको बताएपछि एमालेभित्र उनीहरुलाई तत्काललाई छाडेर एकताको प्रयास गर्ने र माधवकुमार नेपालसहितको पंक्तिलाई एमालेमा ल्याएपछि उनीहरुलाई पुनः फर्काउने ओली रणनीति हुनसक्छ ।
दोस्रो भनेको उनीहरु एमालेभित्र साँच्चै चेपुवामा परेर माओवादी केन्द्रमा सांसद पद बहाल गराउन सकेमा त्यतैतिर फर्किने बाटोको खोजी हुनु पनि सक्छ । भोलि एमालेमै रहँदा पनि केपी शर्मा ओली बिना उनीहरु टिक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले यो रिट एमाले अध्यक्ष र पूर्वमाओवादीका नेता रामबहादुर थापा बादलको सहमति बिना सर्वोच्चमा पुग्न सम्भव छैन । यदि सम्भव हुने थियो भने उनीहरु सांसद पद गएको तीन महिनासम्म चुप लागेर बस्ने थिएनन् । त्यसैले एमालेमा गएर एमाले हैनौ भन्नु र पद गएको तीन महिनापछि सांसदमा पुनर्बहाली खोज्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्न थालिएकाे छ ।