लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन २०, २०७८
लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका सांसदले फेरि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । आफूविरुद्ध यसअघि दुई पटक पेस भएका अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश प्रमुखलाई प्रयोग गरेर छल्दै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल यसपटक भने प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भएकाले अप्ठ्यारोमा परेका छन् । पोखरेल नेतृत्वको सरकारले गण्डकी सरकारविरुद्ध विपक्षीले पटक पटक कानुनी प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
पहिलो पटक पेस भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि गत १९ वैशाखमा छलफल गर्न प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाइएको थियो । तर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिए र मुख्यमन्त्रीले नै राजीनामा दिएपछि अधिवेशनको औचित्य नभएको भन्दै प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु नहुँदै अन्त्य गरिएको थियो । त्यसलगत्तै आफूलाई बहुमत सांसदको साथ रहेको दाबी पेश गरे र संविधानको धारा १६८ (१) अनुुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको विषय नै अहिले विवादमा परेको छ।
शंकर पोखरेलको सरकारमाथि बैधताकाे प्रश्न
त्यस समयमा जसपाका चार सांसदमाथि कारबाही भएका कारण प्रदेशसभा ८१ सदस्यीय थियो । त्यसमध्ये पोखरेलले आफूलाई ४१ जनाको समर्थन रहेको दाबी गरेका थिए । तर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिरहँदा विमला ओलीले आफू माओवादीका गएको विज्ञप्ति निकालेकी थिइन् भने दृगनारायण पाण्डे र अम्मरबहादुर डाँगीले राजीनामा दिएपछि एमालेका जम्मा ३८ सांसद मात्रै थिए ।
तर एमालेकै प्रदेश प्रमुख धर्मानाथ यादवले सामान्य विधि र नैतिकतालाई समेत त्यागेर पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे र मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा गएर शपथ खुवाए । संवैधानिक रुपमा पनि एमालेको बहुमत नरहेको र विपक्षमा बढी सांसद रहेपछि विपक्षी दलले २६ वैशाखमा पुनः मुख्यमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास नभएको भन्दै त्यसबारे छलफल गर्न प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन माग गरे पनि प्रदेश प्रमुख यादवले अस्वीकार गरे र पोखरेल नेतृत्वको अल्पमतको सरकार टिकाइ राख्न योगदान गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशबाट जसपाका ४ सांसद पुनर्बहाली भएपछि भने पोखरेलले राहतको श्वास फेरेको थिए । तर जसपाका ३ सांसद फेरि कारबाहीमा परेका छन् भने एक सांसद मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर उपेन्द्र यादवको पक्षमा उभिएकी छन् । पोखरेलले आफू एकल बहुमतको धारा अनुसार मुख्यमन्त्री बनेर जसपाका चार जनालाई मन्त्री दिन बाध्य भएका थिए । यसबाट उनको नेतृत्वको सरकार धारा १६८ (२) अनुसारको भयो ।
सर्वोच्चले सोमबार मात्रै कर्णालीमा ह्वीप उल्लंघन गरेका एमालेका चार सांसदलाई हटाउने निर्णय सही भएको फैसला गरेकाले लुम्बिनीका सांसदका हकमा पनि या नजीर लागू हुनेछ । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि जसपाबाट पदमुक्त भएका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे लम्साल र विजयबहादुर यादवको हकमा पनि यो लागू हुनेछ ।
तर उनले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिएका छैनन् । संविधानतः धारा १६८ (२) अनुसारको सरकारले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हो । तर पोखरेलले आफूसँग बहुमत नहुँदा नहुँदै प्रदेश प्रमुखलाई प्रयोग गरेर असंवैधानिक रुपमा बहुमतको धाराअनुसार मुख्यमन्त्री बने र दुई दलको सरकार बन्ने विकल्पअनुुसार बहुमत पुर्याए । यसरी हेर्दा शंकर पोखरेल नेतृत्वको अहिलेको लुम्बिनी सरकार नै अवैध र असंवैधानिक रहेको विपक्षीहरुकाे दावी रहँदै आएको छ ।
विपक्षीले थालेकाे नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि विपक्षी दलहरुले पुनः प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । वर्तमान सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालेको बताएका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटेर संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका हुन्।
विपक्षी दलहरुले ४१ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई निवेदन बुझाएका छन् । यद्यपि ४१ मध्ये यसअघि माओवादीमा गएको भनेकी विमला वलीले फेरि एमालेमै फर्किएको बताएकी छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दलले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर निवेदन दिएका हुन् ।
विपक्षी गठबन्धनको निवेदन बुझेपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले आफूले संविधानअनुसार सरकारको अवस्थाबारे जानकारी लिएर आगामी कदम चाल्ने बताएका छन् । शेरचनले संविधान, विधि, संवैधानिक परम्परा र सहमतिका माध्यमबाट निष्कर्ष निकाल्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘यहाँहरुले मेरो जुन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ, त्यसमा म आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर संवैधानिक परम्परा, व्यवस्था र सरकार गठनको प्रक्रियाबारे जानकारी लिएर कानुनविद् र दलहरुसँग छलफल गरेर यसको एउटा निष्कर्ष निकाल्छु, जे हुन्छ संविधानअनुसार नै हुन्छ ।’
पोखरेललाई छैन सजिलो
विपक्षी गठबन्धनले ४ महिनामा तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अब भने पोखरेल अप्ठ्यारोमा पर्ने छ । किनकि अब उनी अनुकूल प्रदेश प्रमुख छैनन् भने संघीय सरकारमा पनि फेरबदल आइसकेको छ । अब कानुनअनुसार १५ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने छ । तर सरकार सञ्चालनका लागि बहुमत गुमाएको सरकार भने अदालतको मुख ताकेर बसेको छ ।
सरकारमा सहभागी जसपाका पदमुक्त भएका ३ जना र माओवादीबाट एमालेमा आएपछि कारबाहीमा परी संसद पद गुमाएका २ जना गरी ५ जनाले पुनर्बहालीको माग गर्दै अदालत गएका छन् । उनीहरुको बारेमा आउने फैसलाले लुम्बिनीको समीकरणलाई असर पार्छ ।
यद्यपि निर्वाचन आयोगबाट समेत उपेन्द्र यादव समूहले आधिकारिकता पाएको र माओावादी केन्द्र छाडेर एमालेमा गएका कारण तत्कालीन माओवादीका दुई सांसद कारबाहीमा परेका कारण उनीहरुको पुनर्बहालीको सम्भावना कम छ । यस्तो अवस्थामा पोखरेल अल्पमतमा पर्नेछन् । अर्कातिर पार्टी परिवर्तनपछि कारबाहीमा परेका माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभाका सदस्य दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी पुनर्बहाली भए पनि संसदीय दलको ह्वीप लाग्नेछ ।
त्यसलाई उल्लंघन गरेको अवस्थामा उनीहरु फेरि कारबाहीमा नै पर्नेछन् । सर्वोच्चले सोमबार मात्रै कर्णालीमा ह्वीप उल्लंघन गरेका एमालेका चार सांसदलाई हटाउने निर्णय सही भएको फैसला गरेकाले लुम्बिनीका सांसदका हकमा पनि या नजीर लागू हुनेछ । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि जसपाबाट पदमुक्त भएका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे लम्साल र विजयबहादुर यादवको हकमा पनि यो लागू हुनेछ ।
अब १५ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउँदासम्म अदालतबाट ५ संसद पुनर्बहाली नभए सरकारको बहुमत पुग्दैन। अहिले प्रदेश सभामा कायम रहेका ८० सांसदमध्ये एमालेका ३९ जना छन् विपक्षमा कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपा यादव समूहका ३ र जनमोर्चाका १ जना गरी ४० जना रहेकाले विपक्षमा बहुमत छ । त्यसैले पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ ।