लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन २१, २०७८
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउने र भत्काउने चलखेल चलिरहँदा यति बेला चर्चामा छिन्, सांसद विमला खत्री (वली) दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (ख) बाट २०७४ को निर्वाचनमा विजयी भएका उत्तरकुमार वलीको दुर्घटनामा परी निधन भएपछि सो स्थानमा उनकी पत्नी विमला २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनबाट विजयी भएकी हुन् ।
उत्तरकुमार वली तत्कालीन एमाले र माओवादीको गठबन्धनबाट निर्वाचित भएका थिए। विमला निर्वाचित हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर नेकपा अस्तित्वमा थियो । नेकपाबाट निर्वाचित भएकी तिनै विमला वली यति बेला कहिले एमालेमै रहेको र कहिले माओवादीमा गएको समाचारहरू शीर्षक बनिरहेकी छन् ।
सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरेको अवस्थामा आफू नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रहने भन्दै उनले गत वैशाख १९ गते विज्ञप्ति निकालेकी थिइन् । त्यसअघि एमाले संसदीय दलको बैठकमा गएको भन्दै एमालेले कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो। तर नेकपा नै खारेज भइसकेको र अस्तित्वमा नरहेको अवस्थामा सो पार्टीबाट चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत के हुन्छ भन्नेबारेमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन ।
नेकपा खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र बनेपछि नेकपाबाट चुनाव जितेकाहरू जुनसुकै पार्टीमा जाने अभ्यास भइरहेको छ । त्यसैले पतिले एमालेबाट चुनाव जिते पनि नेकपाबाट सोही स्थानमा चुनाव जितेकी विमला एमालेमा नगएर माओवादी केन्द्रमा लागिन् । तर जब जब लुम्बिनीमा सत्ता परिवर्तनको खेल चल्न थाल्छ, तब तब विमलाले पार्टी फेरेको समाचार बाहिर आउँछ अर्थात् ल्याइन्छ । बाहिर झट्ट हेर्दा बच्चाले खेलेको खेलजस्तो लाग्ने यो दल बदललाई कुनै पनि हालतमा स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
विमलाको दलवदल
गत १९ वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको गृहकार्य भइरहँदा तत्कालीन नेकपाबाट जितेकी वली माओवादी केन्द्रलाई रोजेकाे विषयले चर्चा पायो । त्यसबेला उनले २०७६ मङ्सिर १४ मा भएको उपनिर्वाचनमा आफू नेकपाबाट निर्वाचित भएको र सर्वोच्चले सो दल नै खारेज गरेकाले आफूले माओवादी केन्द्र रोजेको उल्लेख बताएकी थिइन् ।
लुम्बिनी सरकार परिवर्तनको सन्दर्भसँगै देखिएका घिनलाग्दो खेल सार्वजनिक हुनुले दलका नेताहरूको विकृत स्वरूप नेपाली मतदाताहरू माझ सार्वजनिक भएको छ । विमलाले दल बदलसम्बन्धी दिने जवाफसँगै यस प्रकरणमा मुछिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समेत घटनाका विषयमा प्रस्ट पार्न जरुरी भइसकेको छ ।
वलीले आफू निर्वाचित भएको दल नरहेको अवस्थामा सोही दिनबाट नै माओवादी केन्द्रको संसदीय दलमा रहेको बताइन् । तर त्यसको ठिक तीन महिनापछि १८ साउनमा उनको नाममा फेरि विज्ञप्ति सार्वजनिक भया आफू एमालेमै रहेको घोषणा गरेर । त्यसको दुई दिनमा फेरि उनी माओवादी केन्द्रमा नै रहेको समाचार आइरहेका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि दलविहीन भएकाले एक पटक दुई मध्ये एक दल रोज्न पाउने भए पनि पटक पटक दल परिवर्तन गर्नु र दल परिवर्तनको विज्ञप्ति पटक पटक आउँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) अनुसार सांसद पद खाली हुने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु पर्ने हो । तर एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले यो प्रक्रियाबारे मुखसम्म खोलिरहेका छैनन्। बरु वलीमाथि अनावश्यक हक दाबी गरेर नेपालको राजनीतिलाई विकृत तुल्याइरहेका छन् ।
सत्ताको भर्याङ बनाउने खेल
लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनका लागि यति बेला सत्ता पक्ष र विपक्षी गठबन्धन दुवैलाई विमला वली चाहिएको छ । तर राजनीतिमा बामे सर्दै गरेकी विमलालाई कहिले एमालेले खेलाउन खोज्छ त कहिले माओवादी केन्द्रले । सरकार बनाउन सांसदहरूलाई आश्वासनदेखि किनबेचसम्म पछि नपर्ने राजनीतिक दलहरू यति बेला विमला वलीमाथि राजनीति गरिरहेका छन् ।
पहिलो कुरा त उनले एउटा दल रोजिसकेको अवस्थामा फेरि दल परिवर्तन गर्दा दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कारबाहीको हुनु पर्ने हो । विमला पनि सायद यो कुरामा अनविज्ञ पक्कै छैनन् । अर्को कुरा सत्ताका लागि एमाले वा माओवादी केन्द्रले विमलालाई कहिले यता र कहिले उता पारिरहेका छन् भने यो निकै खतरनाक खेल हो ।
कुनै सांसदको व्यक्तिगत इच्छा विपरीत आफ्नो राजनीतिको दुनो सोझ्याउन प्रयोग गर्ने गरेर उनको राजनीतिक स्वतन्त्रताको समेत हनन गरिरहेका छन्। त्यसैले विमला वलीको दलबादल प्रकरण सामान्य परिघटना नभएर सत्ता परिवर्तनमा हुने भयानक षड्यन्त्रको एक पाटो बन्दै छ । यसमा सत्तारुढ र विपक्षी गठबन्धनका जुनसुकै नेताहरू संलग्न रहेको भए र विमला वली स्वयम सत्ता परिवर्तनको मोहरा बनेर यता र उता गरेको भए उनीसमेत कारबाहीको भागिदार नबनाउने दलहरूको नियत माथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । दलहरू नै दलीय व्यवस्थाको धज्जी उडाउन लागि परेको आभास भइरहेको छ ।
कसरी पुर्याइयो विमलालाई मुख्यमन्त्रीको निवासमा ?
यति बेला शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारलाई अवैध र अल्पमतमा रहेको आरोप लागि रहेको छ । पोखरेलले सत्ता जोगाउन अनेकौँ हत्कण्डा अपनाउँदै आएका छन् । आफूलाई विधि र पद्धतिको मसिहा देखाउने पोखरेलले संविधानका प्रावधान समेत लत्त्याउँदै प्रदेश प्रमुखलाई आफू अनुकूल दुरुपयोग गरेर सत्तामा टिकिरहेका छन् । उनले संविधानको जुन धारा अनुसार मुख्यमन्त्रीको शपथ खाए, त्यो अनुसार उनको सरकारको पक्षमा आवश्यक सङ्ख्या छैन मात्र होइन एक महिना भित्र विश्वासको मत लिने हिम्मत समेत देखाइरहेका छैनन् ।
जसको बलमा उनी सत्तामा बसिरहेका छन्, तिनीहरूको साथलाई समेत लिएर सरकार बनाएको मान्ने हो भने पोखरेलको सरकारलाई संविधानले चिन्दैन । पोखरेल यति बेला त्यही अवैध सरकार जोगाउन लागिपरेका छन् । तर उनलाई साथ दिँदै आएका जसपाका तीन सांसदको पद गएको अवस्थामा अब उनको पक्षमा कसैगरी पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । त्यसैले पोखरेलमाथि सांसदहरू तानातान गरेको आरोपको सामना गरिरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको क्वार्टरमा नै विमला वलीलाई राखिएको दाबी गरेको छ । त्यसो त माओवादीको सम्पर्कमा आएकी वलीले एमालेका नेताहरुले झुक्क्याएर बुटवल पुर्याएको अनौपचारिक रुपमा दाबी गरेकी छन्। आफूलाई नेपालगन्ज भनेर गाडीमा हालेर एकाएक बुटवल पुर्याइएको उनको दावी छ । सांसद विमलालाई तुलसीपुरस्थित घरबाट नेपालगन्ज जान भनेर गाडीमा हालिएको थियो।
विमलाले माओवादी सांसदहरूसँग गरेको कुराकानी अनुसार उनलाई सिधै मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको निवासमा पुर्याइएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको दाबी छ। मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समेत जोडेर माओवादी केन्द्रले यो आरोप लगाइरहँदा उनले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा मुख खोलेको अवस्था भने छैन । प्रदेश सरकारले त्यस क्षेत्रका जनताको समेत सुरक्षा गर्नुपर्नेमा सांसदलाई नै लगेर गुपचुप राखेको आरोप लाग्दा मौन बस्नुलाई भने आश्चर्यका रुपमा हेर्न थालिएको छ ।
उनी १५ साउनदेखि सम्पर्कमा थिइनन् । गत शुक्रवारदेखि सम्पर्कविहीन भएकी वलीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक हुने बताएकी छन्। जब उनी आफ्नो खुसीले नै एमालेमा फर्किएकी थिइन् भने उनी सार्वजनिक हुने भन्ने कुराले महत्त्व पाउने नै थिएन । दाङ क्षेत्र नम्बर ३ को ‘ख’बाट निर्वाचित वली सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेपछि उनलाई पार्टीले खोजी कार्य जारी राखेको थियो।
एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचेतक भूमेश्वर ढकाल र नेता मानबहादुर रावतले तुलसीपुरबाट नेपालगन्ज लैजान भनी हिँडाएर सिधै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लगिएको विमलाले माओवादी केन्द्रका सांसदसँग बताएकी छन् । उनको नाममा सोमबार मात्रै विज्ञप्ति जारी गरी एमालेमा प्रवेश गरेको खबर बाहिर ल्याइएको थियो। विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ । त्यसैले पनि यो घटनालाई गम्भीर रुपमा हेरिन थालिएको छ ।
विमला आफैँले दल परिवर्तन गर्नुको कारण पत्रकार सम्मेलन वा अरु कुनै माध्यमबाट बाहिर ल्याउलिन् । यस विषयमा नबोल्न पनि सक्नेछिन् । तर पति वियोगको पीडाको जगमा राजनीतिमा पाइला चालिरहेकी एक महिला जसरी दलबादल गर्ने अवस्थामा पुगेकी छन्, यो अस्वाभाविक र लज्जास्पद विषय हो । विधि, पद्धतिको महापुराण लगाउने नेताहरुले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि एक सांसदमाथि यदि बाहिर सार्वजनिक भएजस्तै व्यवहार भएको हो भने यसले धेरैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ।
तत्कालीन नेकपाबाट चुनाव जितेका १६ जना राष्ट्रियसभा सदस्य, १ प्रतिनिधिसभा सदस्य, एक प्रदेशसभा सदस्य, ४ जना स्थानीय निकायका प्रमुख–उपप्रमुख र २३ वडाध्यक्ष छन् । तर विमलाको मात्रै प्रकरण यसरी बाहिर आइरहेको छ । यसका पछि लुम्बिनी सरकार परिवर्तनको सन्दर्भसँगै देखिएका घिनलाग्दो खेल सार्वजनिक हुनुले दलका नेताहरूको विकृत स्वरूप नेपाली मतदाताहरू माझ सार्वजनिक भएको छ । विमलाले दल बदलसम्बन्धी दिने जवाफसँगै यस प्रकरणमा मुछिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समेत घटनाका विषयमा प्रस्ट पार्न जरुरी भइसकेको छ ।