लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन २५, २०७८
हरेक सरकार फेरिदा जनतालाई मीठो भाषामा आश्वासन बाँड्ने गरिन्छ र सत्ताबाट बाहिरिँदा भए/नभएका ‘उपलब्धि’ को नाममा उद्घाटन र शिलान्यासका विवरण प्रस्तुत गर्ने नेपाली राजनीतिको परम्परा नै बनी सकेको छ ।पछिल्लो समयमा शेरबहादुर देउवा विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि आइतबार केही आश्वासन, केही प्रतिबद्धतासहित न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ ।
जसमा कोरोना महामारीको नियन्त्रणसँगै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण गर्ने लगायतका विषय गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ । देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना पूरा हुन लाग्यो । तर उनको काम गराइमा धेरै नयाँपन भने पाइएको छैन । प्रधानमन्त्री भएको एक महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता भने पाएको छैन ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराईमा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाएका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्ति रिहा गर्ने, तराई मधेसलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेका समूहसँग सरकारले गरेका सहमति तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताइएको छ । सोही अनुसार नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा काँग्रेस महामन्त्री एवं कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले साझा न्यूनतम कार्यक्रम पढेर सुनाएका थिए । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारका ११ बुँदे प्राथमिकता तय गरिएको छ ।
के छन् ११ बुँदे प्राथमिकता ?
देउवा नेतृत्वको सरकारले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण र यसबाट उत्पन्न सङ्कटको समाधानलाई उच्च प्राथमिकता दिइने, महामारीबाट प्रभावित उद्योग–धन्दा र विपन्न वर्गलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याउने उल्लेख छ ।
१) संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड–१९ को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने ।
२) संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने
३) शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने
४) राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने
५) सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरण तथा आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने ।
६) सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने
७) उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने ।
८) कोभिड–१९ का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिका राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने
९) बाढी, पहिरो आगलागी तथा डुबान लगायतका विपत्ति परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा गर्ने।
१०) राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने
११) आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने
कोरोना महामारीलाई प्राथमिकता
देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आगामी असोजसम्म एक तिहाइ र चैतसम्म सबै योग्य नागरिकलाई निःशुल्क खोप व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि यो कुरालाई जोड दिइएको छ । यस्तै खोप उत्पादन गर्न नेपालमा नै प्रयोगशाला स्थापनाका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ । कोरोना महामारी सुरु भएपछि नेपालले ठुलो मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो । ती सामग्री खरिदमा अघिल्लो सरकारको पालामा अनियमितता भएको आवाज चर्को रुपमा उठेको थियो । यो सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गरी दोषी देखिएका व्यक्ति वा संस्था उपर कारबाही गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
सीमा समस्या कूटनीतिक रुपमा समाधान
देउवा सरकारले छिमेकीसँगका सीमा लगायतका समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्ने नीति लिने भएको छ । साझा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीजस्ता सीमा समस्याहरू कूटनीतिक रुपमा समाधान गर्ने र सीमा सुरक्षा चौकी वृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय हित प्रतिकुलका सन्धि सम्झौताहरू पुनरावलोकन गरिनेमा जोड दिइएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनले सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणमा जोड दिएका छन् । साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित र अन्य आवश्यक ऐन कानुन बनाउने, केन्द्रबाट हस्तान्तरण हुने रकममा वृद्धि गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। सरकारका कार्यक्रम र प्राथमिकतामा संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू पास गर्ने उल्लेख छ ।
यद्यपि पछिल्लो समय पेचिलो र सरकार परिवर्तनको कारक मानिएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमएसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनका विषयमा भने गठबन्धनको कार्यक्रम मौन छ । नेपाली काँग्रेस एमसीएसी सम्झौता तत्काल पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहँदै आएको छ भने माओवादी केन्द्र भने यसमा भएका केही विषय राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेको भन्दै त्यसलाई हटाएर मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
शान्ति प्रक्रिया प्राथमिकतामा
सत्तारुढ गठबन्धनले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषय प्राथमिकतामा राखेको छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच बृहत् शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, सशस्त्र सङ्घर्षमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने ।’
यस्तै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराईमा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाएका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्ति रिहा गर्ने, तराई मधेसलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेका समूहसँग सरकारले गरेका सहमति तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
याे पनि
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक, यस्ता छन् कार्यक्रम (दस्ताबेजसहित)