लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन २५, २०७८
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा उक्त रिटको पेसी तोकिएको छ ।
विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विपक्षी बनाएर आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा भूमिहीन दलितको संवैधानिक हक र भूमिहीन सुकुम्वासीको कानुनी मार्गलाई अनिश्चिततापूर्वक ढङ्गले अवरुद्ध गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को १९ साउनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको छ ।