लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन २८, २०७८
जनताको दुई तिहाइ मतको बलमा सुशासनको बाजा बजाउँदै सत्तामा पुगेको साढे ३ वर्ष नपुग्दै कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सङ्घीय सरकारसहित तीन वटा सरकार कार्यकाल नसकिँदै ढलेका छन् । देशलाई शान्ति, स्थायित्व, विकास र समृद्धिको सपना बाँडेर सत्तामा पुगेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र सरकार चलाउन असफल मात्रै भएनन्, पार्टी जोगाउन र कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्नु त परै जाओस् पूर्णतया गुमाएका छन् ।
केन्द्रमा केपी ओलीको र्याँईर्याँई र प्रदेशमा सत्ता जोगाउन भएका तिकडमबिच पनि एमालेले नेतृत्व गरेका तीन वटा सत्ता ढल्न पुगेका छन् । देशकै सबैभन्दा ठुलो पार्टी भए पनि सत्ता चलाउने अनुभवको अभाव अर्थात् अक्षम सावित भएका छन् ।
सत्ताको आडमा संविधान मिच्ने र सत्ताको दुरुपयोग गरी राज्य संयन्त्रलाई पार्टीको भर्ती केन्द्र बनाउँदै लगिएपछि नेकपाभित्रै भागबन्डाको किचलो अन्ततः कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको मात्र अवसान होइन पार्टीलाई सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षको बेन्चमा पुर्याई दिएको छ ।‘बँदेल जति मोटायो, मुख त्यति साँघुरो’ भन्ने नेपालीमा एउटा उखान जस्तै सरकारले जनमतको कदर गर्न नसक्दा यो अवस्था सृजना भएको हो ।
जनताको जनमतलाई आफू अनुकूल सत्ता चलाउने लाइसेन्सका रुपमा प्रयोग गर्दा अन्ततः जनताका भागमा पुनः निराशा सिवाय केही हात परेन । तीन वर्षभन्दा लामो समय केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरे । उनले विज्ञ व्यक्ति भन्दै युवराज खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लामो समय दिए । तर देशको अर्थतन्त्र भने खस्कँदो अवस्थामा पुर्याए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकाङ्कहरू ‘नेगेटिभ’ देखिएका छन्।
पाँच वर्ष सरकार चलाउने जनादेश पाएको एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन पार्टी एकतातिर गए पनि अन्ततः तीन वर्षमै पार्टी, सत्ता र जनमतको रक्षा गर्न असफल सावित भयो । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, सरकारलाई जनमुखी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, पारदर्शिता, विधिको शासन स्थापित गर्दै जनताको जीवनमा थोरै सहजता ल्याउन सकेको भए वाम गठबन्धनले अझै केही कार्यकाल सरकार चलाउने सम्भावना थियो ।
अन्ततः प्रदेश प्रमुख फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेल राजीनामा दिने अवस्थामा पुगे । यदि राजीनामा नगरेको भए मुख्यमन्त्री पोखरेललाई तीन घण्ट पश्चात् संसदकाे बहुमतले हटाउने निश्चित भएपछि राजीनामा गरेका हुन । अब प्रदेश १ र बाग्मतीमा मात्रै एमालेको सरकार छ । तुलनात्मक रुपमा कमजोर भएको माओवादीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम दुवै प्रदेशमा सरकार जोगाएको छ । प्रदेश सरकार गठनका समयमा छ वटा प्रदेश सरकारका अधिपति एमाले र ओली दुई प्रदेश सरकारमा सिमित हुन पुगेकाे छ ।
तर यो सरकार आधा गाग्रो पानी जस्तै छचल्किइरह्यो र पोखिइरह्यो । जसको परिणाम तीन वटा सरकार ढल्न पुगेका छन् । गण्डकीबाट सुरु भएको सरकार खस्ने प्रक्रिया सङ्घबाट लुम्बिनी प्रदेशतिर पुगेको छ । बालुवा निचोरेर तेल नआएजस्तै जनताको उत्साहबाट बनेको सरकारले अन्ततः निराशा, कुरीति, असंवैधानिक प्रपञ्चलाई संस्थागत गरेर गएको छन् ।
गत ५ पुसमा पार्टीभित्र परेको सङ्कटलाई आधार बनाउँदै केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक सांसदलाई निशाना बनाएपछि नेकपाको सरकार र पार्टीको अवसानको प्रक्रिया सुरु भएको हो । संविधानमा सरकार गठनका अनेक विकल्प हुँदाहुँदै त्यस बेला एकल बहुमतको सरकार चलाइरहेका ओलीले आफ्नै पार्टीको बहुमत रहेको संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेर प्राप्त जनमतको दुरुपयोग गर्न सुरु गरेका हुन् ।
तर सर्वोच्चले ११ फागुनमा उनको कदम असंवैधानिक भन्दै संसद् पुनर्स्थापना गरिदियो । पुनर्स्थापित सांसदलाई कुनै बिजनेस नै नदिई केपी ओलीले संविधानका प्रावधान मिच्दै ७ जेठको मध्यरातमा दोस्रो पटक संसद् विघटन गरिदिए । त्यसलाई पनि अदालतले उल्टाइदियो र २८ असारमा संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्ने अवस्थामा पुर्याउनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रमुख हात रह्यो ।
देउवा ७ जेठमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकार गठनका लागि गरेका आव्हान र सो समयमा बहुमत सांसदको समर्थन प्रस्तुत गरेको आधारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर एमालेको केपी ओली समूह त्यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्नुको साटो परमादेशबाट बनेको सरकारलाई नमान्ने भन्दै देशभर सन्देह दिन लाग्यो । कतिसम्म भने नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका शपथ ग्रहण समारोह र संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिन समेत एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कन्जुस्याइँ गरे । एक महिना पश्चात् मा सांसदमा गएर प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतमा संसद्मा सम्बोधन गरेका छन् ।
यति बेला एमालेमा बहुमतको सरकार गुमाउँदाको पीडा र छटपटी प्रस्टसँग सांसददेखि गाउँ स्तरका छरपस्ट देख्न सकिन्छ । केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा कायम राख्न संविधानका हरेक प्रावधान मिच्दै सरकार गठनका सबै धाराहरू आफूमा लागू गरेर नयाँ थिति बसाउँदा समेत सरकार बचाउन सकेनन् । आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद बचाउनकै लागि उनले २ पटक संसद् विघटन गरे, सांसदलाई लामो समयसम्म चल्न नदिएर बन्धक बनाए । तर पनि उनको सरकारको ओरालो यात्रा रोक्न चाहेर पनि रोक्न सकेनन् ।
गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा पहिले पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्यो । पाँच वर्षको 'म्यान्डेट' पाएर पनि त्यसलाई बचाउन नसकेका उनले पनि सरकार जोगाउन धेरै उपाय अपनाइए । माओवादी र एमाले अलग भएपछि विश्वासको मत गुमाएका थिए । तर विश्वासको मत नपाएपछि राजीनामा दिएनन् । बरु संसद्को अङ्कगणितका कारण आफू टिकिरहने देखेपछि धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको रुपमा पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर एक महिनामा विश्वासको मत पाउन सकेनन् । दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउँदा पनि उनको पद जोगिएन । अहिले गण्डकीमा काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।
सरकार ढल्ने तेस्रो क्रममा लुम्बिनी प्रदेश परेको छ । जहाँ शंकर पोखरेल आफैँले बुधवार राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिएको बताएका छन् । उनी विरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनु केही समयअघि मात्रै उनले राजीनामा दिएका हुन् । पोखरेलले असंवैधानिक रुपमा बनेको आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन धेरै प्रयास गरे ।
प्रदेश प्रमुखको दुरुपयोग गर्दै उनले गत १९ वैशाखमा संविधानको धारा १६८ (१) अनुसारको सरकारको मुख्यमन्त्री बने । तर उनी मुख्यमन्त्री भएर शपथ नलिँदै अल्पमतमा परिसकेका थिए । त्यसअघि नै उनले आफ्नो सरकार जोगाउन जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका चार सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए । १९ वैशाखमा उनको एकल बहुमतको सरकार बन्दा एमालेकै दुई सांसदले राजीनामा दिएका थिए भने एक सांसद विमला वली माओवादीमा रहेको बताएपछि उनको नियुक्तिको अवस्था नै विवादित छ । एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री बनेका उनीसँग बहुमत थिएन ।
जसपाको सांसदको समर्थनमा बहुमत दाबी गर्दै आए पनि उनीको सांसद पद गएसँगै उनी अल्पमतमा मात्रै परेनन्, जसपालाई सरकारमा सहभागी गराएपछि उनको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपति अहिलेसम्म आफू धारा १६८ को (१०) अनुसार मुख्यमन्त्री भएको भन्दै विश्वासको मत नलिई बसेर असंवैधानिक सरकारमा बसिरहेका थिए।
अन्ततः प्रदेश प्रमुख फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेल राजीनामा दिने अवस्थामा पुगे । यदि राजीनामा नगरेको भए मुख्यमन्त्री पोखरेललाई तीन घण्ट पश्चात् संसदकाे बहुमतले हटाउने निश्चित भएपछि राजीनामा गरेका हुन । अब प्रदेश १ र बाग्मतीमा मात्रै एमालेको सरकार छ । तुलनात्मक रुपमा कमजोर भएको माओवादीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम दुवै प्रदेशमा सरकार जोगाएको छ । प्रदेश सरकार गठनका समयमा छ वटा प्रदेश सरकारका अधिपति एमाले र ओली दुई प्रदेश सरकारमा सिमित हुन पुगेकाे छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाइको दम्भले सरकार भटाभट गिर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यदि एमालेलाई एक ढिक्का नबनाउने हो भने बाँकी दुवै प्रदेशमा एमालेले सरकार गुमाउने सम्भावना त्यति नै छ । ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि लखेट्छ भनेजस्तै अधोगतितिर लागेको एमालेको यात्रा सहजै रोकिने अवस्था छैन । यो एमाले जना र राजनीतिक स्थायित्व र मुलुककै लागि पनि घाटा सिवाय केही होइन ।