लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन २९, २०७८
सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा ब्युँताएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक महिना पूरा भएको छ । देउवाले संसदबाट विश्वासको मत पाइसकेका छन् भने सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि आइसकेको छ । तर एक महिनासम्म उनले न मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छन् न त सरकारको गति नै तीव्रतामा अघि बढाउन सकेको छ ।
बरु देउवा यति बेला सरकारको काममा भन्दा पनि पार्टीको भदौमा हुने महाधिवेशन र क्रियाशील सदस्यताको विवादमा अल्झिन पुगेका छन् । यसले देउवा सरकारको सुरुवात राम्रो देखिएको छैन । अहिलेको यो अवस्था आउनुमा भने देउवा भन्दा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली, उनको अहिलेको दल नेकपा एमाले र २३ फागुन, २०७७ अघि रहेको नेकपा मुख्य रुपमा जिम्मेवार देखिँदै छ ।
करिब दुई तिहाइको बहुमत पाएको ओली नेतृत्वको सरकार अन्ततः दम्भकै कारण आफ्नै पार्टीका सांसदको साथ नपाएर ढल्न पुगेको छ भने प्रदेश सरकारहरू परिवर्तन हुने क्रममा लुम्बिनी सरकार फेरिएको छ । लुम्बिनीमा ओलीका विश्वासपात्रका रुपमा चिनिने शंकर पोखरेल सरकारमा रहन गरेका अनेकन् प्रयासका बाबजुद सरकारबाट हट्नुपरेको छ । तुलनात्मक रुपमा कमजोर सोचिएको माओवादी केन्द्रले भने आफ्ना २ प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरक्षित गर्दै थप एक मुख्यमन्त्री पद हासिल गर्न सफल भएको छ भने एक स्थानमा पनि नभएको नेपाली काङ्ग्रेसले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हात परि सकेको छ ।
अब मिल्ने कि अझै सिद्ध्याउने ?
११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले ५ पुसमा पहिलो पटक विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदियो । त्यस लगत्तै २३ फागुनमा सर्वोच्चले नेकपाको एकता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको फैसला सुनाएपछि नेकपाभित्रको किचलोबाट दिक्दार भएका दुवै पार्टीका नेताले सन्तुष्टिको श्वास फेरेका थिए। तर प्रचण्डको साथमा रहेको पूर्व एमाले र ओलीको साथमा रहेका पूर्वमाओवादी भने सङ्कटमा परे र परिरहेकै छन् ।
प्रचण्डसँग भएका पूर्व एमाले नेताहरू अब सर्वोच्चको फैसलाअनुसार आफूहरू एमालेमा नै क्रियाशील हुने भन्दै फर्किए भने पूर्वमाओवादीहरुले भने ओलीको साथ छाडेनन् । यसरी हेर्दा सर्वोच्चको फैसलाले एमालेलाई फाइदा पुगेको र माओवादी केन्द्रलाई घाटा पुगेको विश्लेषण धेरैको थियो । तर अहिले आएर त्यो फैसलाको सबैभन्दा बढी फाइदा काँग्रेस, माओवादी केन्द्रलाई भएको छ भने एमाले भने एक पछि अर्को गर्दै धक्का खाइरहेको छ । यस क्रममा गण्डकी प्रदेश र केन्द्रपछि अब लुम्बिनीमा पनि सरकार गुमाएको छ। एकपछि अर्को गरी धक्का खाँदा पनि अझै एमाले नेताहरू भने एक हुने छाँटकाँट देखाइ रहेका छैनन्।
झोकमा ओलीले नेपालमाथि गद्दार, देशद्रोही, अपराधीजस्ता अनेकौँ लाञ्छना लगाए र लगाउने क्रम जरी छ । यसबाट नेपाल रुष्ट छन्। माधवकुमार नेपालको भने पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा साङ्गठनिक रुपमा जे भए पनि राजनीतिक रुपमा भने जित भएको रुपमा लिने गरेको छ ।
केपी ओली र माधवकुमार नेपालबिच एकता भन्दा पनि आरोप प्रत्यारोप चलिरहेकै छ । ओलीमा यति बेला सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको पीडा, आक्रोश, आवेग र कुण्ठा पोखिरहेका छन् । आफ्नै पार्टीका सांसदको सम्मान नगर्ने, नेताहरूमाथि एकपछि अर्को गरी अपमानजनक शैलीमा भाषण वाजी गर्ने, सार्वजनिक रुपमा मानमर्दन गर्ने तर सरकारमा आफैँलाई टिकाउन चैँ तिनीहरूले नै मत हाल्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान ओलीमा रहँदै आएको छ।
तर त्यसलाई माधवकुमार नेपाल समूहले अस्वीकार गरेपछि ओली सत्ताबाट ने बाहिरिन बाध्य भए । त्यही झोकमा ओलीले नेपालमाथि गद्दार, देशद्रोही, अपराधीजस्ता अनेकौँ लाञ्छना लगाए र लगाउने क्रम जरी छ । यसबाट नेपाल रुष्ट छन्। माधवकुमार नेपालको भने पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा साङ्गठनिक रुपमा जे भए पनि राजनीतिक रुपमा भने जित भएको रुपमा लिने गरेको छ ।
नेता नेपाल सुरुदेखि नै संसद् विघटनविरुद्ध उभिँदै आएका थिए । अन्ततः सर्वोच्चबाट दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि नेपाल पक्षको राजनीतिक जित भएको छ । ओली अहिलेसम्म आफूले संसद् विघटन गर्नु गल्ती थियो भन्ने अवस्थामा आइपुगेका छैनन् । त्यसैले एमालेको विभाजन तत्कालै रोकिने छाँटकाँट देखिएको छैन । तर एक नहुने हो र माधवकुमार नेपाल समूहलाई बाइपास गरेको अवस्थामा ओली पक्षमा मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेश १ र प्रदेश ३ को सरकार पनि ढल्ने सननिकटमा रहेका छन् । ३ वर्षअघि ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार थियो । त्यसमा पनि ४ जना त ओली निकट पात्र मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर अब एमालेको सरकार २ वटा प्रदेशमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । पार्टीलाई एक ढिक्का नबनाउने हो भने अझै क्षयीकरणका लागि तयार हुनु पर्ने अवस्थामा एमाले पुगेको छ ।
संसद्को अपमान
प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक पुनर्स्थापना भएको ठिक एक महिनापछि बसेको संसद्को बैठकमा बिहीबार रोचक घोचपेचका प्रहसनहरू भए । एमालेका सांसदहरूले एकपछि अर्को गर्दै वर्तमान सरकार जनादेशबाट नभएर परमादेशबाट बनेको आरोप लगाए । उनीहरूले आफू नै बसेको र जनताको सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने थलो संसद् पनि सर्वोच्चको आदेशमा नै पुनर्स्थापित भएको तथ्यलाई भने भुलिरहेको भान हुन्थ्यो । जनादेश नभएको भए एमालेका सांसदहरू किन संसद्मा बसिरहेका हुन् त ? जनादेश बिना परमादेशको भरमा संसद्मा बस्न पाइन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर भने उनीहरू चाहेर पनि दिन भने सकिरहेका छैनन् ।
किनकि उनीहरूसँग न त यो संसदबाट राजीनामा दिएर हिँड् नसक्ने नैतिकता र आँट छैन । न पार्टीको लगामबाट बाहिर निस्कन सक्ने सामर्थ्यमा नै छन् । त्यसैले नेतृत्वले जे भन्यो त्यही भन्नुपर्ने बाध्यतामा सांसदहरू छन् । संसद्मा निरन्तर परमादेशबाट बनेको सरकार भन्ने शब्दावली उच्चारण भएपछि सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले पनि त्यसको प्रतिवादमा उत्रन थालेका छन् ।
उनीहरूले परमादेश नभएको भए एमालेकै सांसदहरू पनि संसद्मा नहुने भन्दै हिम्मत भए राजीनामा दिन चुनौती दिन थाले । माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले परमादेश भएको भए संसद्मा नआई राजीनामा दिन एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओली र उनी पक्षधर सांसदहरूलाई चेतावनी दिन भ्याए । संसद् समय नपुग्दै संविधानका प्रावधान मिचेर विघटन गरिएपछि सर्वोच्चको आदेशले पुनर्स्थापना भएको हो । तर यो सर्वोच्चबाट गठित प्रतिनिधिसभा होइन । बरु जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई नै अधिकार प्रयोग गर्ने थलो भएको र त्यसलाई विघटन गरेर सिद्ध्याउने भन्दा पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्नेमा सांसदहरू नै यो थलो र आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताको समेत अपमानमा लागेका छन् ।
सत्ता गुमाउँदाको पीडा
यति बेला एमालेको केपी ओली पक्षमा सत्ता गुमाउँदाको पीडा र छटपटी प्रस्ट रुपमा देखिन थालेको छ । त्यसैले उनीहरू सहजै क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने अवस्थामा अहिले छैनन् । तर उनीहरू जति बेला मूल्याङ्कनको चरणमा पुग्छन् । तब निकै ढिलो हुन सक्नेछ। ‘अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ भन्ने नेपाली उखानजस्तै एमालेले २३ फागुनको फैसलापछि सङ्घीय सरकारसहित गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व गुमाएको छ भने कर्णालीमा पार्टीभित्रको विवाद हल गर्नुको साटो वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई निरन्तर अपमान गर्दा सत्तामा पुग्ने अवसर गुमाएको छ ।
आफ्नै पार्टीका सांसदमाथि कारबाही गर्दा अब बाँकी कार्यकाल एमाले कर्णालीमा प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि लुम्बिनी र बाग्मतीबाट एक एक सिट गुमाएको छ । बाग्मतीमा माओवादीबाट एमालेमा गएका रामबहादुर थापालाई खिमलाल देवकोटा र लुम्बिनीमा एमाले प्रदेशसभाबाट राजीनामा दिएका दृघनारायण पाण्डे विजयी भइसकेका छन् । यसरी एकपछि अर्को क्षति एमालेले भोगिरहेको छ । तर अझै पनि यसलाई रोकेर पार्टीलाई सुदृढ बनाउने दिशातिर भने ध्यान गएको देखिँदैन । यसले आगामी निर्वाचनपछि पनि एमाले पुनः सत्तामा फर्किने सम्भावना कमजोर बन्दै जाने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।