लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ०२, २०७८
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आठौँ अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै सरकारले ल्याएको राजनीतिक सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेपालको राजनीति फेरि एक पटक तरंगित हुन पुगेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनका क्रममा दर्जनौँ अध्यादेश ल्याए । ती अध्यादेशहरू त्यति धेरै विवादित बने । उनले सत्ता जोगाउनका लागि ल्याएका अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भयो र उनको अलोकप्रियता चुलियो ।
ओली सरकारले विकासका धेरै काम गरेको दाबी गरिरहँदा उनले सत्ता जोगाउनका लागि खेलिएका खेलका कारण उनी सत्ताबाट हटे र राजनीतिक रुपमा पनि एक्लिने अवस्थामा पुगेका छन् । ओलीलाई असफल पारेका यस्तै हर्कत देउवा सरकारले पनि निरन्तरता दिन थालेको छ । सोमबार मात्रै प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनुले सरकारको नियत ठिक छैन भन्ने प्रस्ट भएको छ । काँग्रेससहितका दलले विपक्षमा हुँदा यस्तै अध्यादेशको चर्को विरोध गरेका थिए ।
सरकारले २० प्रतिशतले नयाँ पार्टी बनाउन सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि लामो समयदेखि आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको विभाजनको बाटो खुलेको छ । यो अध्यादेशले एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले पार्टी विभाजनमा जान सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र महन्थ ठाकुर समूहले समेत विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसको ऋण देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबाट तिर्न खोजेको देखिएको छ । नयाँ अध्यादेश अनुसार दल विभाजन भएमा माधवकुमार नेपाल र ठाकुर पक्षका १२ सांसदको पद जोगिन्छ । त्यसैले आफ्नो बहुमत कायम राख्न पनि देउवा अध्यादेशको बाटो रोजेको देखिन्छ ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पछिल्लो समयमा निकै विवादित बन्दै आएकी छन् । उनले ओली सरकारले लगेका हरेक अध्यादेश तत्काल जारी गरेपछि उनको चर्को आलोचना समेत भयो । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षकका रुपमा मानेको छ । त्यसैले उनले त्यो हैसियतमा यो विधेयक संविधान अनुकूल नभएकाले फिर्ता पठाउन सक्नेछिन् । यसो गरेमा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्नेछ ।
अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ संशोधन गर्न खोजिएको छ । उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय सांसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’ एमालेको माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरसँग दल विभाजनका लागि आवश्यक ४० प्रतिशत थिएन । यही अवस्थामा पार्टी विभाजन भएमा एमालेको नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर समूहका सांसदको पद जानेछ । तर अध्यादेश जारी भएपछि विभाजित भएमा सांसद पद जोगिनेछ । केपी ओलीसँग हाताहातीमा सहमति खोजिरहेका माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्रको विवादसँगै देउवालाई उधारो सहयोग गर्दै आएका थिए । अध्यादेश ल्याएर देउवाले उधारो तिर्ने मौकाको उपयोग गरेका रुपमा लिएको छ ।
माधवकुमार नेपाल समूहको विभाजनले वैधानिकता पाउँदा सत्तारुढ गठबन्धनसँग बहुमत कायम रहन्छ । यसले एकातिर देउवा सरकारलाई सुरक्षित हुने छ भने अर्कोतिर माधवकुमार नेपाल समूहको राजनीतिलाई जोगाउने छ ।
अनुकूलताका लागि कानुन तोड्ने गलत हर्कत
नेपालमा राजनीतिक दलभित्र या बाहिर आफू अनुकूल समीकरण नभएमा त्यसलाई भत्काउन सकेको सबै हर्कत गर्ने परम्परा संस्थागत हुँदै गएको छ । २०७७ वैशाख ८ गते केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश यसरी नै ल्याएका थिए । त्यसबेला उनी पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि केन्द्रीय समिति या संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भएमा दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याएका थिए । यसको तत्कालीन नेकपाभित्रै चर्को विरोध भयो । त्यसबेला धेरैले नेकपा विभाजन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ दल गठन गर्ने र त्यसलाई वैधानिकता दिन ओलीले अध्यादेश ल्याएको धेरैले अर्थ ल्याइएको थियो ।
तर उनले उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताएर आफ्नो बचाउ गरेका थिए । त्यसबेला समाजवादी पार्टी र राजपा विभाजन गरेर आफू अनुकूल समीकरण निर्माण गर्ने उनको तयारी समेत भएको थियो । तर ओलीको इच्छामा ती दल विभाजित हुनुको साटो रातारात एकता घोषणा गरेर ओली चाहानामा तुषरापता भएको थियो । जसले गर्दा ओलीको अध्यादेश औचित्यहीन बन्न पुग्यो र उनले तीन दिनमा नै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए ।
आफ्नो सत्तालाई सहज बनाउन दल विभाजन गर्ने खेलको सुरुवात केपी शर्मा ओलीले गरेका हुन् । भलै उनले अहिले देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई अलोकतान्त्रिक करार गरेका छन् । तर यो ‘अलोकतान्त्रिक’ अभ्यासको सुरुवात उनी आफैँले गरेका थिए । उनले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याएर आफू अनुकूल नियुक्ति गर्ने अभियान नै चलाए ।
अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि त्यही गलत बाटोमा हिँड्न सुरु गरेका छन् । ओलीको अध्यादेश प्रकरणबाट सुरु भएको नेकपा विभाजनको प्रक्रिया २३ फागुन, २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पूरा भयो । त्यसैले नेकपा विभाजनको अपजस ओलीलाई भन्दा पनि सर्वोच्चको फैसलालाई दिने गरिन्छ । तर सर्वोच्चको फैसलाले विभाजनलाई औपचारिकता दिएको मात्रै हो । नेकपा त्यसअघि नै फुटिसकेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाबाट नेकपा दुई टुक्रा भएपछि एमालेमा ओली पुनः बहुमतमा पुगे । त्यसपछि उनले माधवकुमार नेपाल समूहमाथि चलाएको कारबाहीको शृङ्खला र नेपाल समूहमाथि ओलीले लगाएका असंसदीय लाञ्छनायुक्त भाषण बाजी एमाले विभाजन नजिक पुग्नुका प्रमुख कारक मानिँदै आएको छ ।
मंगलबार मात्रै पनि एमालेको ओली समूहले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । जसमा नेपाल समूहले ह्विप उल्लङ्घन गरेका कारण कारबाही गरेको प्रसंग उल्लेख छ। २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा ह्विप उल्लङ्घन गर्दै नेपाल समूहका २८ सांसद अनुपस्थित भएका थिए । त्यसबेला ओलीले ह्विप उल्लङ्घन गर्ने केही सांसदमाथि स्पष्टीकरण सोधे पनि कारबाही गरेको थिएन ।
किनकि उनलाई संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री भएर विश्वासको मत लिन ती सांसद आवश्यक थिए । तर उनले विश्वासको मत नलिई धारा ७६ (५) हुँदै प्रतिनिधिसभा विघटनतिर गए । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले धारा ७६ (५) मा सरकार गठनका लागि सांसदको टाउको गनिने भएकाले दलेको ह्विप नलाग्ने भनी सर्वोच्चले फैसला गरिसकेको छ ।
त्यसैले ओलीले हठात् गरेको कारबाहीको पत्रमाथि तत्कालै कारबाही हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । सभामुखले कुनै पार्टीका सांसदमाथि दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गरेको पत्र प्राप्त भएको १५ दिनभित्र संसद् चलेको अवस्थामा सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ भने नचलेको अवस्थामा सूचना टाँस गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेमा सभामुखले पाउने यही सुविधाको समयभित्र माधवकुमार नेपाल समूहको नयाँ पार्टी बनेर त्यसले वैधानिकता पाउन पर्याप्त समय हुनेछ ।
राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा निर्भर
संसद्मा आफ्नो पक्षमा रहेको बहुमत जोगाउन पनि देउवा सरकार अध्यादेशको बाटोमा गएको प्रस्टै देखिन्छ । यसले देउवा र माधवकुमार नेपाल दुवै समूहको स्वार्थ पूरा हुनेछ । तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पछिल्लो समयमा निकै विवादित बन्दै आएकी छन् । उनले ओली सरकारले लगेका हरेक अध्यादेश तत्काल जारी गरेपछि उनको चर्को आलोचना समेत भयो । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षकका रुपमा मानेको छ । त्यसैले उनले त्यो हैसियतमा यो विधेयक संविधान अनुकूल नभएकाले फिर्ता पठाउन सक्नेछिन् । यसो गरेमा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्नेछ ।
यसअघि पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री रुक्मांगत कटवाललाई हटाउन खोज्दा स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर रोकेको नजिर छ । त्यसले राष्ट्रपति भण्डारीले पनि यो स्वविवेकीय अधिकार अधिकार प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि छ । अहिले उनले यसरी रोकेमा माधवकुमार नेपाल समूहलाई नयाँ दल खोल्न असहज पक्के हुनेछ । खोलिहालेमा पनि नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र दर्ता हुने वा नहुने भनी निर्णय गर्न पाउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई रहेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित अधिकांश पदाधिकारी ओलीको कार्यकालमा नियुक्त भएका 'एसमेन' हरू छन् । त्यसैले त्यो अनुकूलता आयोगले उपयोग गर्नसक्ने सम्भावना पनि त्यति नै छ । त्यसैले यो बाटो देउवा र नेपालका लागि पूर्ण रुपमा सुरक्षित बाटोका रुपमा लिएको छैन ।