लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ०४, २०७८
करिब ६ महिना लामो आन्तरिक किचलो र विवादपछि अन्ततः एमाले विभाजित मात्रै होइन धुजा धुजा हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । एमालेभित्र विवादको जड हेर्दा नै यो पार्टी एक भएर रहन सक्दैन भन्ने धेरैको आङ्कलन सही साबित भएको छ ।
तर एमालेको विभाजनका केही अनौठा राजनीतिक परिदृश्यहरू सतहमा देखिन थालेका छन् । खासगरी एमालेभित्रको विवादमा विगतदेखि नै निर्णायक भूमिका भएका माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेताहरुले अन्तिम समयमा आएर धोका दिए । धेरैले नेपाल पक्षीय नेताहरूको यो हर्कतलाई अस्वाभाविक रुपमा मात्रै लिएका छैनन् कतिपयले त ‘राजनीतिक बिचौलिया’ को संज्ञासम्म दिइएको समेत पाइएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश आए लगत्तै बुधवार एमाले र जसपा विभाजित हुँदै निर्वाचन आयोग पुगे तर त्यो विभाजनभन्दा माधवकुमार नेपालको पक्षमा लामो समयदेखि रहेका नेताहरूको भूमिका र उनीहरूले अन्तिम समयमा आएर निर्णय गर्नबाट पछि हटेको घटना चैँ बढी नै राजनीति वृत्तदेखि सामाजिक सञ्जालमा बढी नै चर्चामा रह्यो ।
पार्टी एकताका लागि भन्दै कार्यदल बनाएको ठिक २ महिनामा एमाले औपचारिक रुपमा विभाजित बन्यो । तर त्यही विभाजनमा माधवकुमार नेपालको पक्षबाट वार्तामा गएका कुनै पनि नेताले उनलाई साथ नदिनुलाई राजनीतिमा कस्तो खालकाे 'बिचौलिया’ र 'दलाली' ले घर गरेको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
३० वैशाखमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबिचको छलफलपछि २ जेठमा विवाद मिलाउन कार्यदल बनेको २ महिनापछि भदौ २ गते एमालेमा विभाजित हुन पुग्यो । कार्यदलमा अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल थिए भने नेपालका तर्फबाट भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त थिए ।
राजनीतिक लाभका लागि ‘जता मल्खु, उतै ढल्कूँ’ गर्ने नेतामा गनिनेछिन् । यसबाट उनीसहित एमालेको दोस्रो तहका नेताको अवसरवादी चरित्र उदाङ्गो मात्र भएकाे छैन अशा र भरोसा समेत चकनाचुर भएको छ ।
कार्यदल बनेलगत्तै विवादमा छलफल गरे पनि ७ जेठको मध्यरात तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि कार्यदलको औचित्यमा प्रश्न उठ्यो र छलफल नै अवरुद्ध भयो । तर २० असारमा केपी ओलीसँग माधवकुमार नेपाल पक्षका कार्यदलका संयोजक भीम रावलले भेट गरेपछि एकाएक कार्यदल अश्वभाविक रुपमा क्रियाशील बनाइएको थियो ।
यसले शीर्ष नेताको 'म्यान्डेट'अनुसार पार्टीलाई २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा फर्कने गरी भन्दै १० बुँदे कार्यदलले प्रस्ताव तयार गरेर सार्वजनिक नै गर्यो । कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमति मुख्यतः अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबिच लामो समयदेखि देखिएको विवाद समाधान गरी एमालेलाई एक ढिक्का बनाउनु थियो । तर कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावलाई वरिष्ठ नेता नेपालले स्वीकार गरेनन् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत 'अनिच्छा' देखाएपछि १० बुँदे कार्यदलको प्रस्ताव एमालेले कार्यान्वयन गर्ने 'औपचारिक' निर्णय गरे पनि व्यवहारिक रुपमा 'बेवारिसे' बनिरहकेकाे छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अस्विकार गरेको बहानामा नेपालको साथ छोडेका कार्यदलका सदस्य तथा ‘राजनीतिक बिचौलिया’ भनी आलोचना गरिएका १० बुँदे कार्यदलको प्रस्तावको फेर समाएर वैतरणी तर्न लागेको रुपमा टिप्पणी हुन थालेको छ ।
किनकि यसमा विवाद देखिएका मुख्य विषयको समाधान भन्दा पनि सहमति देखाएर ओली समूहमा जाने हतारो प्रकट भएको थियो । नेता नेपाल समूहको माग सम्बोधन गर्ने गरी पार्टीलाई २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा फर्काएर अघि बढ्ने भन्दा पनि घुमाइफिराई २८ फागुनमा ओलीले लागेको आफू पक्षको बैठकको 'स्पिरिट' १० बुँदेमा समेटिएको थियो । त्यसलाई नेपाल समूहले सुरुमा नै अस्वीकार गरेको थियो ।
ओली पक्षले पनि १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने भन्दै बैठकबाट अनुमोदन त गर्यो तर त्यसलाई इमानदारितापूर्वक पार्टी एकताको लागि कार्यान्वयन गर्न चाहेन । त्यसै कारण सो सहमति नै यति बेला अलपत्र अवस्थामा माधव नेपाललाई अन्तिम अवस्थासम्म उक्साएर धोका दिने कार्यदलका सदस्य र अन्यले प्रस्तावको फेरमा आफ्नो लाज ढाक्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । नेता नेपाललाई साथ नदिनेहरुले न एमाले विभाजन रोक्न सके न १० बुँदे कार्यान्वयन नै ! यो सहमतिका लागि कार्यदलमा बसेका माधवकुमार नेपाल समूहका एक जना पनि नेताले उनलाई साथ नदिएपछि अब नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टीले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था नै रहेन ।
यसबाट के भन्न सकिन्छ भने ओली र नेपालबिच लामो समयदेखि रहेको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई सुधार गर्न र पार्टीभित्रका समस्या समाधानका लागि बनाएको वार्ता टोलीका एक जना नेताले पनि अन्तिम समयमा उनको साथ छाड्नुले धेरैलाई शङ्का उत्पन्न गराएको छ । एमाले विभाजनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल जति जिम्मेवार छन् त्यति नै दश सदस्य कार्यदलका सदस्यहरूको 'बिचौलिया’, 'दलाली' प्रवृत्ति र आफ्नो स्थान सुरक्षा गर्ने हुटहुटी जिम्मेवारी रहेको छ ।
पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा चर्को कुरा गर्ने र नेतृत्वलाई उक्साउने अनि निर्णायक मोडमा चाहिँ छाडेर जाने चरम अवसरवादी प्रवृत्तिले घर गरेको छ । यसले नेपाल समूहबाट कार्यदलमा रहेका नेताहरूको राजनीतिक नैतिकतामाथि प्रश्न मात्रै उठेको छैन। अब पार्टी नै विभाजित भइसकेको अवस्थामा हिजो माधव नेपालको तर्फबाट कार्यदलमा सदस्य रहने र अब केपी ओलीसँग कुन आधारमा जिम्मेवारीसहित रहने भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ ।
पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षलाई उत्कर्षतिर धकेलेर अन्तिम समयमा विभाजनमा साथ नदिएपछि हिजोसम्म ओलीका कदमलाई प्रतिगामी भन्ने र ओलीको पक्षमा प्रचार गर्नेहरूलाई 'साइबर स्याल'को उपमा दिनेहरू कसरी उनीहरूसँगै एकाकार भएर बस्छन् भन्ने नैतिक सङ्कट पनि यहाँ देखा परेको छ । यो घटनाले एमालेको दोस्रो पुस्तामा 'नैतिकता' र 'आदर्शवादी' नेताको खडेरी परेको छ ।
नेपाल पक्षमा रहेका यी नेताहरुले ओली र उनको पक्षमा रहेकाहरुलाई प्रतिगमनकारी भनेर पटक पटक दुत्कार्दै आएका छन् । अझ नेपाल पक्षीय नेता रघुजी पन्तले राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वलीलाई सांसद बनाएको विषयमा गरेको 'लज्जास्पद' टिप्पणीका कारण पन्तविरुद्ध वली कानुनी बाटो नै अवलम्बन गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । हिजोसम्म ओलीका कदममाथि नैतिक प्रश्न उठाउने यी नेताहरू कसरी यति छिट्टै ओलीको 'टाङमुनि' पस्न खोज्दै छन् भन्ने राजनीतिक अनुमान भन्दा बाहिर को कुरा थियो ।
तर एमाले अध्यक्ष ओली सहजै रुपमा हिजो नेपाल पक्षमा रहेका नेताहरूलाई पुरानै अवस्थामा जिम्मेवारीमा फर्काउन तयार बन्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । बरु ओलीले जिम्मेवारीविहीन बनाएको अवस्थामा यी नेताहरू अझै अलपत्र बन्ने खतरा समेत देखिएको छ ।
नेपाल समूहका नेताहरू उपाध्यक्ष भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तले अन्तिम समयमा आएर नेता नेपाललाई धोका दिएका हुन् । ५ पुसमा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यी नेताहरुले ओलीविरुद्ध 'आगो ओकल्दै' आएका थिए भने भुसाल र भट्टराई त ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्री पद छाडेर हिँडेका थिए । त्यस लगत्तै ओलीले भुसाललाई 'एउटा गफाडी' र भट्टराईलाई ‘बैगुनी केटोलाई मन्त्री बनाएको पुक्क लात्ताले हानेर हिँड्यो’ भन्दै व्यङ्ग्य नै कसेका थिए ।
खासमा भन्दा स्थायी कमिटीमा रहेका यी नेताहरू नै एमालेको अन्तरसंघर्षलाई उत्कर्षमा पुर्याउँदै विभाजनको आधार तयार पार्नमा मुख्य जिम्मेवार छन् । २० असारमा ओलीसँगको वार्तापछि भीम रावल एकाएक नरम बन्दै मात्र भएनन् नवौँ महाधिवेशनदेखि निरन्तर माधव नेपालको साथमा रहेर विभाजनके समयमा साथ छोडे । उनले ३ साउनमा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने बेला समेत सांसदबाट राजीनामाको नाटक गरेका थिए ।
तर उनले पछि फिर्ता लिए । अर्की उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य भने ओलीले मुख्यमन्त्री दिने भएपछि लल्याकलुलुक भएर ओली लाइनमा खस्न पुगेकी छन् । एक लाइनमा भन्दा माधवकुमार नेपालको नयाँ पार्टीमा बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने तर ओली समूहमा लाग्दा पुरानै लिगेसी बेचेर छिट्टै कुनै न कुनै लाभको पद पाउने आशामा नेपाल पक्षमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू अलमलिएर नेता नेपालाई धोका दिएका छन् । यसैलाई चरम अवसरवाद र राजनीतिक बिचौलियापनको उदाहरण भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
यद्यपि संसद्को यो कार्यकाल भरी ओली समूहमा लागेकाहरूले पनि तत्कालै लाभको पद पाउने सम्भावना कम छ । यस्तै मुख्यमन्त्रीमा लोभिएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि नेपाल समूहको साथ गुमाएको अवस्थामा बहुमत गुम्नेछ र मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने नैतिक हैसियत गुमाउने आउने नै छ ।
नेपाल समूहको नयाँ पार्टी दर्ता हुने बित्तिकै उनी प्रदेशसभामा अल्पमतमा पर्नेछिन् र माओवादी केन्द्र, काँग्रेस र नेपाल समूहसहित नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको प्रावधानअनुसार उनले मुख्यमन्त्री पद जोगाउन कै लागि भए पनि २१ दिनभित्र नेपाल समूह रोज्नुपर्ने अवस्था आउने पनि अनुमान लगाउन थालिएको छ । यसबाट पनि उनी राजनीतिक लाभका लागि ‘जता मल्खु, उतै ढल्कूँ’ गर्ने नेतामा गनिनेछिन् । यसबाट उनीसहित एमालेको दोस्रो तहका नेताको अवसरवादी चरित्र उदाङ्गो मात्र भएकाे छैन अशा र भरोसा समेत चकनाचुर भएको छ ।