लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ०६, २०७८
केन्द्रको राजनीतिक हलचलसँगै अब सरकार परिवर्तनको लहर प्रदेशतिर चल्न थालेको छ । २८ असारमा सर्वोच्चले गरेको फैसलासँगै संघीय सरकार परिवर्तन भयो र २९ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । गत सातामात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण भएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा दुई तिहाई नजिकको बहुमत ल्याएर ७ मध्ये ६ प्रदेश र संघमा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले ५ वर्षका लागि सरकार बनाएका थिए ।
तर अब प्रदेश १ र कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मात्रै सरकार परिवर्तन हुन बाँकी छ । संघीय सहित एमालेले नेतृत्व गरेका तीन वटा सरकार ढलेका छन् । एमालेको एकल बहुमत रहेको कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार छ भने सुदूरपश्चिममा पनि माओवादी केन्द्रकै त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्रका दुवै मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका हुन् ।
९२ जनाको प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना सांसद छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ। काँग्रेस, माओवादी र जसपाका सबै गर्दा ३९ सांसद छन् । माधवकुमार नेपालको नयाँ पार्टीमा एमालेका ५१ मध्ये ८ जना खुलिसकेका छन् ।
२ भदौमा बाग्मतीको मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य नियुक्त भएपछि अब सरकार परिवर्तन हुन बाँकी प्रदेश १ मा मात्रै छ । तर यहाँ पनि विगतमा नेकपाको विवादपछि सर्वोच्चको फैसलाका कारण एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपनि सरकार पुनर्गठन गरिएको हो भने प्रदेश–२ मा पनि गत महिना सरकार पुनर्गठन भयो ।
अष्टलाई कसस
२०७४ मा प्रदेश सरकार गठन हुँदा नै मुख्यमन्त्रीको दाबेदार मानिएकी अष्टलक्ष्मी शाक्य एमालेमा आएको विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री बनेकी छन् । विगतदेखि नै माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेकी शाक्य २ जेठमा नेता नेपालको साथ छाडेर एकाएक मुख्यमन्त्री बनिन् । उनी ओली समूहमा प्रवेश गरेर मुख्यमन्त्री बनेको चर्चा चलिरहँदा फेरि विगतमा माधवकुमार नेपालसँग रहेका र विभाजनमा साथ नदिएका नेताहरुसँग संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेर आफू ओली समूहमा गइनसकेको सन्देश दिएकी छन् । शनिबारमात्रै उनले आफूलाई मुख्यमन्त्री बन्न केपी ओली र नेता नेपाल दुवैको साथ रहेको बताएकी छन् ।
ओलीविरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति दिँदै आएकी उनी पछिल्लो समयमा निकै नरम थिइन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँगै अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरेपछि उनको मुख्यमन्त्रीको लाइन बनेको बताइन्छ । उनले पौडेल नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेट पास गर्न समेत सकारात्मक भूमिका खेलेकी थिइन् । २ जेठमा प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता चयन भएसँगै उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइन् । तर उनी मुख्यमन्त्री बनेकै दिन एमाले विभाजित भएको छ ।
११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको बहुमत छ । तर विगतको अंकगणित हेर्ने हो भने एमालेका ५६ जना सांसदमध्ये २२ जना माधवकुमार नेपाल पक्षमा छन् । जसमा नेपाल पक्षका प्रभावशाली नेता राजेन्द्र पाण्डे समेत छन् । त्यसैले पार्टी विभाजनसँगै उनको मुख्यमन्त्री पद कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ । माधव नेपाल पक्षका २२ जनामध्ये निर्वाचन आयोगमा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा ८ जना छन् । अष्टलक्ष्मी शाक्यसँगै अरुण नेपाल र कृष्णप्रसाद खनाल मन्त्री बनेका छन् । बागमतीका प्रदेशसभा सदस्य को कतातिर लाग्ने भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । तर माधवकुमार नेपालको पार्टीमा २ जना सांसदमात्रै लागेपनि शाक्यको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।
सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउने सुविधा दिइएको छ । यो अवधिभित्रै शाक्य पनि नेपाल पक्षमा लागेमा विपक्षीको समर्थनमा सरकार जोगाउने अवस्था रहन्छ । अन्यथा एमालेको बहुमत गुमेको अवस्थामा उनको सरकार टिक्ने अवस्था छैन । दल विभाजित भएको अवस्थामा आफ्नो सरकार अल्पमतमा पर्ने भएपछि नै डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर शाक्यलाई पद सुम्पिएका हुन् ।
प्रदेश–१ सरकार धरापमा
एमालेमा आएको विभाजनसँगै प्रदेश–१ मा शेरधन राई नेतृत्वको सरकार पनि धरापमा परेको छ । एमालेको विभाजनपछि अब माधवकुमार नेपाल पक्षमा लाग्ने सांसदको संख्याले नयाँ सरकारको समीकरण निर्धारण गर्नेछ । तर विपक्षी गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्वमा सहमति जुट्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रले अहिले ३ वटा प्रदेश र कांग्रेसले १ प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको छ
। त्यसैले प्रदेश–१ मा कांग्रेस या माधवकुमार नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मध्ये एकले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना छ । माधव नेपाल समूहबाट भीम आचार्य एकल दाबेदार भएपनि पार्टी विभाजनमा साथ नदिएपछि एकीकृत समाजवादीले राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेको छ । कांग्रेसको पनि यो प्रदेशमा दाबी छ। संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला शेखर कोइराला निकट मानिन्छन् । त्यसैले उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै तयार नभएको बताइन्छ ।
उपनेता हिमाल कार्की देउवा निकट भएकाले पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने अवस्थामा दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज कांग्रेसको देउवा समूहमा छ । कांग्रेसभित्रै दुई समूह रहेकाले आफैं नेतृत्व लिने सम्भावना कम छ । त्यसैले राजेन्द्र राई भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि छन् । उनको नाममा भने वर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राई समेत सकारात्मक रहेको बताइन्छ । त्यसैले नयाँ पार्टी दर्ता भएसँगै प्रदेश–१ मा सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ ।
२०७४ को निर्वाचनपछि ७ मध्ये ४ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री केपी ओली निकट थिए । तर प्रदेश–१मा सरकार ढलेमा उनका एक जना पनि मुख्यमन्त्री बाँकी रहने छैनन् भने संघीय सहित सबै प्रदेशमा उनको पार्टी प्रतिपक्षमा पुग्नेछ ।
प्रदेश १ मा ९२ जनाको प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना सांसद छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ। काँग्रेस, माओवादी र जसपाका सबै गर्दा ३९ सांसद छन् । माधवकुमार नेपालको नयाँ पार्टीमा एमालेका ५१ मध्ये ८ जना खुलिसकेका छन् । यो संख्या सरकार बनाउन पर्याप्त हो ।