लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ०७, २०७८
२ भदौमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा २० प्रतिशत भएमा दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित हुन पगेका छन् । यी दुवै पार्टी लामो समयदेखि आन्तरिक विवादमा रुमल्लिदै आएका थिए ।
जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले पार्टीको आधिकारिकता निर्वाचन आयोगबाट पाइसकेकोले महन्थ ठाकुर पक्ष नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको थियो । तर ठाकुर पक्षसँग दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ४० प्रतिशत थिएन । त्यसैले सरकारले ल्याएको अध्यादेश ठाकुर समूहका लागि ‘लाइफलाइन’ बन्न पुग्याे ।
एमाले दुई कि तीन टुक्रा ?
सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै कारण संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले भने दुई टुक्रा भइसकेको छ । २ जेठमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परिसकेको छ । निर्वाचन आयोगमा मान्यता पाउने क्रममा छ ।
नेता नेपालसँग विभाजनमा साबिकको एमालेका ५८ जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुले साथ दिएको नेपाल पक्षकाे दावी छ । नेपाल पक्षमा रहेका ९ जना दोस्रो तहका नेताहरुले साथ नदिएपनि नेपालको पक्षमा दल विभाजनका लागि पर्याप्त केन्द्रीय सदस्यहरु रहेको दावी गरिएकाे छ ।
एमालेमा देखिएको विवादमा अध्यक्ष केपी ओली पक्ष र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष झण्डै हाराहारीको अवस्थामा रहेका थिए । पदाधिकारी र स्थायी कमिटीमा त नेपाल बहुमतमा थिए । अन्तरसंघर्षमा नेपाललाई साथ दिएका दोस्रो तहका नेताहरुले विभाजनको बिन्दुसम्म पार्टीलाई पुर्याए । तर उनीहरु विभाजनको अवस्थामा नेपाललाई साथ नदिई एमालेमै रहेर तेस्रो धार निर्माणमा लागि रहका छन् ।
२०३ जनाको केन्द्रीय कमिटी नै अहिलेको एमालेको आधिकारिक केन्द्रीय कमिटी हो । त्यसको २० प्रतिशत पुर्याउनेले वैधानिक रुपमा पार्टी विभाजन गर्न सक्नेछ । त्यसो त ओलीले अध्यावधिक गर्न पठाएको २६० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी भए पनि उनको दलले मान्यता पाउँछ । किनकि यस्तो अवस्थामा पनि ५२ केन्द्रीय सदस्य भए पुग्छ र उनलाई ५८ जना केन्द्रीय सदस्यले साथ दिएका छन् । कुनै समूहले संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्याए पनि दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
एमालेको यो तेस्रो धारसँगै पार्टीभित्रको समीकरण पनि रोमाञ्चक बन्न थालेको छ । नेता नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी दर्ताका लागि प्रक्रियामा छ । उनीसँग त्यसका लागि आवश्यक संख्या पुगेको छ भने अब विगतमा माधव नेपालसँग रहेर अहिले तेस्रो धार बनाएका नेताहरुलाई समेत अध्यादेशले सजिलो पारिदिएको छ । केहीदिनअघि बसेको यो समूहका नेताहरुको बैठकमा ५७ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी गरिएको छ ।
यद्यपि सो बैठकमा सहभागी नेताहरुको नाम सार्वजनिक गरेका छैन। उनीहरुले पार्टी एकताका लागि १० बुँदे सहमति २ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष केपी ओलीलाई आग्रह गरिरहेका छन् । तर ओलीले यो सहमति कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पार्टी पुनः विभाजनको दिशातिर जाने तेस्रो धारका नेताहरुले बताइरहेका छन् । यदि यो समूहको नेतृत्वमा विभाजन भएपनि नयाँ पार्टीले मान्यता पाउने देखिएको छ । किनकि २०३ सदस्यीय एमालेमा विभाजनका लागि जम्मा ४१ केन्द्रीय सदस्य वा ३१ सांसद भए पुग्छ । यस्तो अवस्थामा तेस्रो धारलाई माधवकुमार नेपालसँगै उनको पार्टीमा जान वा नयाँ पार्टी दर्ता गरेपनि आधिकारिक मान्यता पाउने अवस्था बन्दै गएकाे छ ।
निर्वाचन आयोगले ९ भदौमा नेता नेपालको नेतृत्वको पार्टी दर्ताका लागि २०३ जना केन्द्रीय सदस्यबाटै सनाखत गराउने जानकारी गराइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा ४१ जना केन्द्रीय सदस्यको साथ भए नयाँ पार्टी बन्छ । यस्तै संघीय संसदमा रहेका एमालेका १५४ जनामध्ये ३१ सांसद भएपनि पार्टीले आधिकारिकता पाउँने छ ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट १८१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित भएको थिाये । जसमा १० प्रतिशत मनोनीत गरेर २०३ सदस्यीय बनाइएको हो । जसमा पदाधिकारीसहित २६ जनाको स्थायी कमिटी, ३९ जना पोलिटब्युरो सदस्य र ११६ जना केन्द्रीय सदस्य थिए । अहिले एमालेमा कुन समूहमा कति जना छन् भने ठ्याक्कै हिसाब आधिकारीक रुपमा बाहिरेकाे छैन । नेता नेपाल पक्षमा खुलिसकेका ५८ जनाबाहेक अन्य अहिले एमालेमा नै छन् । अब निर्वाचन आयोगमा हुने सनाखतले कुन समूहमा कति नेता छन् भनेर प्रष्टिने छ।
नेपाल समूह र तेस्रो धारमा गरी अहिले करिब ५० प्रतिशत संख्या देखिएको छ । यसरी हेर्दा अध्यक्ष केपी ओली समूह पनि करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिने पक्कापक्की छ । केपी शर्मा ओली पक्षले निर्वाचन आयोगमा अपडेट गराएको तथ्यांकमा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या २६० जना छ। तर आयोगले यसलाई मान्यता दिएको छैन ।
त्यसैले २०३ जनाको केन्द्रीय कमिटी नै अहिलेको एमालेको आधिकारिक केन्द्रीय कमिटी हो । त्यसको २० प्रतिशत पुर्याउनेले वैधानिक रुपमा पार्टी विभाजन गर्न सक्नेछ । त्यसो त ओलीले अध्यावधिक गर्न पठाएको २६० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी भए पनि उनको दलले मान्यता पाउँछ । किनकि यस्तो अवस्थामा पनि ५२ केन्द्रीय सदस्य भए पुग्छ र उनलाई ५८ जना केन्द्रीय सदस्यले साथ दिएका छन् । कुनै समूहले संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्याए पनि दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
एमालेमा देखिएको पछिल्लो विभाजनको शृङ्खलाले ओलीको एमाले भने अझै कमजोर बन्ने देखिएको छ । एमालेका तीनवटा धारमध्ये केपी ओलीको धार सबैभन्दा बलियो देखिएको छ । तर माधव नेपालसँगै तेस्रो धार समावेश भएको अवस्थामा उनको शक्ति अझै खुम्चिने देखिएको छ ।
एमाले विवादमा वामदेव गौतमको भूमिका भने स्पष्ट भएको छैन। केही दिनअघि मात्रै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा रहेको भनिएका नेता गौतमले पुनः आफू एमालेमै रहेको बताएका छन् । गौतम हाल पार्टी एकताका लागि भन्दै पहल गरिरहेका तेस्रो धारमा पनि छैनन्। बरु उनी लामो समयदेखि पार्टी एकता अभियानमा लागेका छन् । नेकपाकालदेखि नै एकता अभियानमा लागेका गौतमले एकताको कुरा गरिरहँदा उनकाे भूमिका शून्य बराबर भएको छ ।नेकपा एकता गराउ लागेका उनी नेकपा सर्वोच्चको फैसलाबाट विभाजित भएको छ भने एमालेमा पनि विभाजन राेक्न पहल गर्न नसक्ने भूमिका बिहिन अवस्थामा पुगेका छन् ।
यद्यपि विगतमा जस्तै ओलीलाई तेस्रो धारका नेताको मागका कारण अप्ठ्यारोमा परेको भए पनि भेटसम्म दिइरहेका छैन् । त्यसैले ओलीले पार्टी विभाजन भएको घटनालाई ‘पिलो निचोरिए पनि खिल नगएको’ भन्दै टिप्पणी आफु निकटहरुकाे बिचमा गर्दै आएका छन् । यो धारलाई पनि अब एकता वा विभाजन रोज्न अब बुधबारसम्मको समय पर्खनु पर्ने छ । किनकि बुधबार निर्वाचन आयोगले सनाखतका लागि बोलाइसहेको छ । त्यसपछि पार्टी विभाजन गर्न फेरि अनिवार्य २० प्रतिशत जुटाउन लाग्ने हुन कि माधव नेपालको पार्टीमा जाने हुन त्याे समयले नै बताउने छ ।