लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ०८, २०७८
सङ्घीय संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले अन्ततः विभाजित बनेको छ । पार्टीभित्र देखा परेको निकै लामो विवादले एमाले २४ वर्षपछि पुनः विभाजनमा बेहोर्न बाध्य भएको छ ।
यसअघि महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा चर्किएको विवादसँगै एमाले विभाजित भएर वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा (माले) बनेको थियो । तर २०५६ सालको निर्वाचनमा मालेले कुनै सिट जित्न नसकेपछि अन्ततः फेरि एमालेसँग एकता गरेर वामदेव गौतम पार्टीमा फर्किए पनि सिपी मैनालीको नेतृत्वमा अहिले पनि नेकपा माले क्रियाशील छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखा परेको विवाद २३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलासँगै ब्युँतिएको एमालेमा सल्किएको थियो। त्यही विवाद नै अन्ततः एमाले विभाजनको कारक बन्न पुग्यो।
एमाले विभाजनमा ओलीको हठ
कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र विवाद हुनु सामान्य हो । त्यसमाथि पनि मार्क्सवाद मान्ने कम्युनिस्ट पार्टी त एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरण अनि फेरि नयाँ आधारमा नयाँ एकताको मान्यतालाई स्वीकार गर्ने गर्छन् । तर एमालेको हकमा यो कुरा लागू भएन । एमालेभित्र एकताको चर्चा चले पनि त्यसले कुनै सैद्धान्तिक धरातल समातिएको थिएन । बरु पार्टीभित्रको विवाद त आफ्नो अनुकूलता मिलाउने हतियारका रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ ।
२३ फागुनपछि एमालेमा माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूमाथि केपी ओली समूहले पटक पटक कारबाहीको डन्डा बर्सायो । २८ फागुनमा ओली पक्षीय नेताहरूको बैठक बसेर एकलौटी रुपमा पार्टीको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीमा अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबै हटाएर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएपछि एमालेभित्र विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो।
नेपालसहितको सिङ्गो एमाले एकताका लागि भन्दा पनि आफूलाई एमालेमा फर्किन आफू अनुकूल हुने गरी मोल मोलाई वार्ता गरेको भन्ने आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । वास्तवमै एमाले एकताका लागि ओली पक्ष र नेपाल पक्षबिच छलफलले आकार ग्रहण नगर्नुमा आफू अनुकूल हुने गरी मोल मोलाई नै जिम्मेवार रहेको आरोपलाई पुष्टि गर्दै गएको छ ।
नेपाल पक्षले पार्टीलाई सर्वोच्चको फैसलाअनुसार माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुअघिको अवस्था अर्थात् २०७५ जेठ २ को अवस्थाका संरचनालाई अघि बढाउनुपर्ने आवाज निरन्तर उठाउँदै आयो। त्यसलाई ओलीले स्वीकार गरेनन्। बरु पार्टी र संसदीय दलमा आफू बहुमतमा भएको अनुकूलता पार्टीको एकता सुदृढ गर्न, साङ्गठनिक, राजनीतिक वैचारिक र सैद्धान्तिक रुपमा अघि बढाउन र एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको निष्ठाअनुसारको पार्टी बनाउने तिर कहिले पनि ध्यान नदिएको आरोप स्वीकार गर्न तयार भइरहे । बरु पार्टीभित्रका विरोधीलाई सिद्ध्याउने, पद, पैसा र प्रतिष्ठाको लोभ भजाएर प्रशंसा मण्डली बनाउने काम ओलीले आरोप लागिरहेको छ । आफूभित्र रहेका खराब कुराको आलोचना सुन्नै नसक्ने समस्या ओली र उनको गुटमा देखाएको कारण एमाले विभाजनको कारण बन्न पुग्यो ।
देउवा संयोग
नेकपा एमाले २४ वर्षपछि पुनः विभाजित बनेको छ । संयोग त के परेको छ भने दुवै पटक एमाले विभाजन हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन् । त्यसमाथि पनि उनलाई मत दिने विषयले नै एमाले विभाजित बन्न पुगेको छ । २४ वर्षअघि देउवाले भारतसँग गरेका महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा एमाले विभाजित हुन पुगेको थियो । त्यस बेला माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली एकै ठाउँमा उभिएर महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गरेका थिए । यति बेला पुनः एक पटक देउवालाई विश्वासको मत दिँदा माधवकुमार नेपाल देउवाको पक्षमा उभिए भने केपी शर्मा ओली र उनको समूह त्यस विरुद्ध उभियो । पार्टीभित्र लामो समयदेखि जारी विवादमा यो विश्वासको मत ‘आगोमा घ्यू' थपेजस्तै भयो । देउवाले ल्याएको अध्यादेशकै कारण एमाले फेरि विभाजित बन्न पुगेको छ ।
नेपाल समूह पनि एक रहेन
नेकपाकलादेखि नै केपी ओली विरुद्धको सङ्घर्षमा माधवकुमार नेपाललाई साथ दिँदै आएका नेताहरुले निर्णायक मोडमा नेपालको साथ छाडेका छन् । नयाँ अध्यादेशअनुसार २० प्रतिशत सङ्ख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधानसँगै नेपालको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा उनी पक्षीय दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी भएनन् । बाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको स्वाभाविक दाबेदार रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई जिल्ल पार्दै केपी ओलीले डोरमणि पौडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा र सुदूरपश्चिमको इन्चार्जबाट भीम रावललाई हटाउँदा माधवकुमार नेपालले ठुलो असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
यी दुवै नेताको विषयमा विवाद सार्वजनिक भएको थियो । तर अन्तिम समयमा तिनै नेताहरू उनको पक्षमा लागेनन् । बरु माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी बनेकै दिन अष्टलक्ष्मी शाक्यले केपी ओली समूहबाट मुख्यमन्त्री उपहार पाएकी छन् । तर एमालेले विभाजनले वैधानिकता पाएर दल दर्ता भएको खण्डमा शाक्यको मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित नहुन सक्छ । ११० सदस्यीय बाग्मती प्रदेशमा एमालेका ५६ जना सांसद छन् । बहुमतका लागि आवश्यक ५६ सिट भएका कारण उनलाई प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त पनि भएकी छन् ।
तर माधव नेपाल नेतृत्वको एमाले समाजवादीमा बाग्मतीका २ जना सांसद लागे पनि उनको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका २३, नेपाली काँग्रेसका २२, विवेकशील साझाका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २, राप्रपाका २ र एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । माओवादी र काँग्रेसका ४५ सांसद छन्, यदि एमाले समाजवादीमा ११ जना सांसद लागे भने शाक्यको मुख्यमन्त्री पद धरापमा पर्नेछ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त्यही नियति भोग्नुपरेको यथार्थ आफ्नै सामु हुँदाहुँदै शाक्यले मुख्यमन्त्रीको लोभमा नेता नेपालको साथ छाडेकी छन् ।
यस्तै नेपालको साथमा रहँदै आएका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र भीम रावलले पनि साथ छाडेका छन्। उपमहासचिव घनश्याम भुसाल सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र अनुशासन आयोगका प्रमुख अमृत बोहरासहितका नेताहरुले अन्तिम समयमा आएर नेपाललाई छाडेका छन्। स्थायी कमिटी सदस्यहरू वेदुराम भुसाल र मुकुन्द न्यौपाने भने नेता नेपालको नयाँ पार्टीमा साथ दिई रहेका छन् ।
नेपाल समूहको वार्ता समितिमाथि प्रश्न
गत वैशाख ३० गते पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न अध्यक्ष केपी ओली माधवकुमार नेपालबिच कार्यदल बनाउने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार ओली समूहबाट सुवास नेम्वाङ र नेपाल समूहबाट भीम रावलको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । ७ जेठको मध्य राति ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कार्यदल निष्क्रिय बनेको थियो । तर २० असारमा केपी ओलीसँग भीम रावलले बालुवाटारमा लामो छलफल गरेसँगै कार्यदल पुनः सक्रिय भयो ।अश्वभािवक रुपमा कार्यदल पुनः सक्रिय गराउँदा नै माधवकुमार नेपाल बिनाको एमाले बनाउन भीम रावलसँग सहमति भएपछ कार्यदल सक्रिय बनाइएको थियो भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ ।
सो कार्यदलले एकताका लागि भन्दै १० बुँदे सहमति जुटाएको थियो । त्यसले माधवकुमार नेपाल समूहको मागको ठोस सम्बोधन गरेको देखिएको थिएन । जसमा नेपालले समेत असहमति जनाएका थिए । धेरैले यसबीचमा कार्यदलमा भएका छलफल र कार्यदलको 'स्पिरिट' नै माधवकुमार नेपाललाई छाडेर अन्यलाई एमालेमा फर्काउने योजनाको अंशका रुपमा लिइँदै आएको थियो ।
नेपाल समूहकै तेस्रो तहका नेताहरुले पटक पटक कार्यदलको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यसलाई उनीहरूले एकताका लागि भएको इमानदार प्रयासमाथि प्रश्न उठाएको बताए पनि पछिल्लो घटनाक्रमले कार्यदलमाथि उठेका प्रश्न जायज रहेको निष्कर्ष नेपाल समूहले निकालेको छ ।
किनकि माधवकुमार नेपाल समूहबाट सहमति निर्माणको भूमिका पाएका कुनै पनि नेता उनको समूहमा बसेनन् । यसको अर्थ उनीहरूले नेपालसहितको सिङ्गो एमाले एकताका लागि भन्दा पनि आफूलाई एमालेमा फर्किन आफू अनुकूल हुने गरी मोल मोलाई वार्ता गरेको भन्ने आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । वास्तवमै एमाले एकताका लागि ओली पक्ष र नेपाल पक्षबिच छलफलले आकार ग्रहण नगर्नुमा आफू अनुकूल हुने गरी मोल मोलाई नै जिम्मेवार रहेको आरोपलाई पुष्टि गर्दै गएको छ ।