लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ १४, २०७८
मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूसँगको सघन भेटवार्तालाई जारी राखेका छन् । शनिवार मात्रै देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनको दोस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए । आइतबार देउवा, प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबिच छलफल गरे ।
अब सोमबार बिहान ९ बजे जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ । यो तारनतारको छलफलपछि पनि देउवाले सरकारलाई पूर्णता भने दिन सकी रहेका छैनन् । २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद अझै ६ सदस्यीयमा सीमित छ । मन्त्रीहरू नहुँदा काम नै प्रभावित बनेपछि देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।
त्यसैले नेताहरू मन्त्रिपरिषद विस्तार र भागबन्डा मिलाउन मै दौडधुप गरिरहेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन निर्णायक भूमिका खेलका माधवकुमार नेपाल पक्षको अवस्था स्पष्ट नहुँदा लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको बताउँदै आएका छन्।
सत्तारुढ दलहरूमध्ये काँग्रेसले ७, माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई ४–४ वटा मन्त्रालय भागबन्डा गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। तर एकीकृत समाजवादीले ६ मन्त्रालय मागेको छ भने जसपाले पनि समान रुपमा मन्त्रालय भागबन्डा हुनुपर्ने भन्दै ५ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आएसँगै नेपाल नेतृत्वमा ९ भदौमा नयाँ दल दर्ता भएको छ । नेपाल नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता भएसँगै मन्त्रिपरिषद विस्तारको कसरत सुरु भएको छ ।
दलहरूबिच कुन दलले कति र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन । सोमबारको बैठकमा भागबन्डा टुङ्गो लागेमा चाँडै नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार एमाले र जसपाका प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २२ गतेसम्म दल रोज्न पाउने भएकाले त्यसपछि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुपर्ने आवाज पनि बलियो छ । मन्त्री बन्न नपाएकाहरूले पुनः दल विभाजन गर् नसक्ने त्रासका कारण यो तर्क उठेको हो । अध्यादेश क्रियाशील भएका बेला दल विभाजनका लागि सानो सङ्ख्या नै काफी हुने अवस्था छ । जस्तो २९ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीमा ६ सांसद एकातिर लागेमा दल विभाजन हुनसक्छ भने जसपाका ५ सांसदले दल विभाजित गरेर अर्को वैधानिक पार्टी खडा गर्न सक्ने अवस्था छ।
गतिलो देखिएन देउवाको गति
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको गति हेर्दा सुरुवाती डेढ महिना त्यति उत्साहप्रद देखिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छै भने देउवाले आफ्नै सचिवालय समेत बनाउन सकिरहेका छैनन् । अहिलेसम्म देउवाले ४ मन्त्री, एक राज्यमन्त्री र आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नुबाहेक अरु खास केही काम गरेका छैनन् । नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालय मन्त्री विहीन अवस्थामा छन् ।
कोरोना महामारीका समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय राज्यमन्त्रीको भरमा छ भने परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्री विहीन छ । जसले गर्दा कोरोना महामारी नियन्त्रण र खोप ल्याउन प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन । देउवा नेतृत्वको सरकारले अचानक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन् । यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ। देउवाले पुनर्स्थापित सांसदलाई बिजनेस दिएर क्रियाशील बनाउन सकेनन् भने कतिपय विधेयकहरू कानुन निर्माणको प्रक्रियाका लागि संसद्मा प्रवेश पाएका छैनन् ।
यसले देउवा पनि ओली पथमा हिँडेको देखिएको छ । एक शब्दमा भन्दा देउवाले पूर्ववर्ती ओली सरकारका विकृतिलाई नै पछ्याइरहेका छन् । देउवाको कार्यकालको सुरुको डेढ महिनाले जनतामा विश्वास जित्न सक्ने आधार निर्माण गर्न सकेनन् । देउवाले सरकार बलियो बनाउन र बहुमत कायम राख्न दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइरहँदा संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको र लोकतन्त्र भने कमजोर हुने खतरा विज्ञहरूले आरोपको सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
मन्त्रालयमा नै लफडा
गठबन्धन दलहरूबिच देशको विद्यमान अवस्थालाई कसरी निकास दिने र कोरोनाले थलिएको अर्थव्यवस्थालाई कसरी नयाँ जीवन दिने भन्ने कुनै योजना र ठोस कार्यक्रममा कसैको ध्यान गएको छैन । तर दलहरूबिच मन्त्रालय भागबन्डामा रस्साकस्सी चलिरहेको छ भने पार्टी भित्र रहेका सबै सांसद मन्त्रीका आकाङ्क्षी रुपमा तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । मानौँ सबै कुरा मन्त्री हो मन्त्री नपाउन साथ पार्टी विभाजन गरेर पार्टीलाई मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनलाई नै चुनौती र धम्की सांसदहरूले दिइरहेका छन् । यसले पार्टी नेतृत्वदेखि प्रधानमन्त्री समेत दबाबमा रहेका छन् ।
सत्तारुढ दलहरूमध्ये काँग्रेसले ७, माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई ४–४ वटा मन्त्रालय भागबन्डा गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। तर एकीकृत समाजवादीले ६ मन्त्रालय मागेको छ भने जसपाले पनि समान रुपमा मन्त्रालय भागबन्डा हुनुपर्ने भन्दै ५ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने सोचाइमा छन् । तर गठबन्धन दलबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूका कारण उपप्रधानमन्त्री राख्नुपर्ने दबाब उनीमाथि पर्दै गएको छ ।
यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू सहभागी भए उनले नकार्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तै मन्त्रालय भागबन्डासँगै अहिले मन्त्री भएकाको जिम्मेवारी हेरफेरको चर्चा पनि चलिरहेको छ । जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै केही दिन पर्खिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । कुनै सरकारले डेढ महिनासम्म पनि पूर्णता नपाउनु आफैँमा लज्जाको विषय बनिरहेको छ ।