अनुरोध शर्मा | दृष्टिकोण | भदौ १६, २०७८
प्रस्ट बहुमतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘पछारे’पछि बनेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २ महिना पुग्न लाग्दासमेत गति लिन सकेको छैन । सरकारले पूर्णता नपाउँदा मुलुकको गति पनि रोकिएको छ । विभागीय मन्त्रीका अभावमा हुने समस्या, नीति र कार्यक्रम अनि योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।
अघिल्लो सरकारले गरेको जे काम कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा ‘असंवैधानिक’ र ‘अलोकतान्त्रिक’ थियो अर्थात् पार्टी फुटाउने अध्यादेश, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजित हुन सजिलो हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश देउवाले जारी गरिदिएपछि यी २ पार्टी औपचारिक रूपमै विभाजन भएका छन् ।
यसले के देखाउँछ भने, सत्ताका लागि सबै कुरा मान्य छन्, सबै काम र व्यवहार वैधानिक छन् । हिजो ओली सत्तामा हुँदा तिनै काम ओलीका लागि वैधानिक र लोकतान्त्रिक हुन्थे, प्रतिपक्ष कांग्रेसका लागि तिनै काम अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक । आज ठीक विपरीत भएको छ ।
जसपा र उसबाट फुटेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तथा एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीसमेत वर्तमान सरकारका लागि खुट्टा उचालेर बसेका छन् । तर, उनीहरूभित्रकै लफडा नमिल्दा र मन्त्रिपरिषद्मा भूमिकाको निक्र्योल नहुँदा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
ओलीले पार्टीका असन्तुष्ट माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेतालाई मिलाउन वा खुसी पार्न सकेका भए र ‘नानीदेखिको बानी’ तुच्छता, क्षुद्रता र अहंलाई नियन्त्रण गर्न सकेका भए ओली नेतृत्वको सरकार पूरा कार्यकाल रहन सक्ने थियो ।
आफ्नै अहं, दम्भ र अहंकारले सत्ताबाट पछारिएका ओलीका लागि आलोचनाको सजिलो बाटो बनेको छ अहिले देउवाको अकर्मण्यता । हुन पनि हो- सिंगो एमालेको एउटा खेमा (फुटेको भए पनि), मधेसकेन्द्रित दलहरू र माओवादी केन्द्रसमेतको साथ र समर्थन पाउँदा पनि देउवा सरकारलाई पूर्णता दिने सवालमा किन यति निरीह र ढिला भएका हुन् ? भन्ने प्रश्न अस्वाभाविक होइन ।
तर, यी विभिन्न दलहरूलाई सरकारमा भाग मिलाउन त्यति सजिलो पनि त छैन । कतिपयको चाहना ‘मालदार’ मन्त्रालयको हुन्छ भने कतिपयको ‘शक्तिशाली’ मन्त्रालयको । अनि, कतिपयलाई मन्त्री संख्या पनि चाहिएको छ किनभने केही पार्टीका गैरसांसदले समेत ‘६ महिने’ मन्त्रीका लागि इच्छा देखाइरहेका खबर आइरहेका छन् ।
यसले के देखिन्छ भने, प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै पार्टीभित्र समन्वय गर्न र मिलाउन सकस परिरहेको छ । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा विमलेन्द्र निधिले पार्टी सभापतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् भने युवानेता कल्याणकुमार गुरुङले पहिल्यै सभापतिमा उठ्ने बताइसकेका छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि पार्टीको कमान आफैँ सम्हाल्ने सोचमा रहेका देउवालाई पार्टी नेतृत्वमै चुनौती आइपरेको छ । यता, सरकारको समेत नेतृत्व सम्हालिरहँदा अझ बढी तनाव हुने नै भयो ।
गठबन्धन पार्टीहरूभित्र पनि सजिलो त कहाँ छ र ? कहिले मन्त्री संख्यामा असहमति, कहिले मन्त्रीका नाममा असहमति जारी छ । मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै तर मन्त्री संख्या संविधानतः कम हुनुले गठबन्धन पार्टीहरू र स्वयं प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अप्ठ्यारो परेको बुझ्न सकिन्छ ।
कुनै समय नेपाली राजनीतिमा ‘जम्बो’ मन्त्रीमण्डल बनाएर रेकर्ड बनाएका देउवालाई जाबो २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् पूरा गर्न पनि यति सकस किन परिरहेको ? भनेर बजारमा व्यंग्य वाण सुरु भइसकेको छ । नेपाली राजनीतिमा अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका देउवाले अहिले कसरी आफ्नो विगतको ‘विशेष खुबी’ प्रयोग गर्न सकेनन् ? भन्ने चासो पनि छँदै छ ।
उसो त, यस पटकको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अप्रत्यासित हो देउवाका लागि । उनका ज्योतिषीलाई विश्वास गर्नेहरूले के भन्लान्, त्यो उनीहरूको विषय हो तर यतिबेला देउवालाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी आइलाग्नुमा सबैभन्दा ठूलो हकदार नेकपा एमाले स्वयं हो ।
र, त्यसमा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । यदि ओलीले पार्टीका असन्तुष्ट माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेतालाई मिलाउन वा खुसी पार्न सकेका भए र ‘नानीदेखिको बानी’ तुच्छता, क्षुद्रता र अहंलाई नियन्त्रण गर्न सकेका भए ओली नेतृत्वको सरकार पूरा कार्यकाल रहन सक्ने थियो ।
जे जसरी भए पनि नुहुनुपर्ने घटना भयो, प्रस्ट बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार ढल्यो, त्यो पनि उक्त पार्टीको आन्तरिक किचलोकै कारण । तर, हुँदाहुँदैको सरकार ढालेर बनाइएको नयाँ सरकारले लामो समयसम्म पूर्णता नपाउँदा मुलुकको दैनिक प्रशासन, विकास निर्माणका कामलगायतमा अवरोध हुन्छ नै । यतातर्फ प्रधानमन्त्री स्वयं र गठबन्धन पार्टीहरूले पनि छिटै सोचेर निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।