न्युज कारखाना | कारोबार | भदौ १८, २०७८
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिएको शेयर धितो कर्जासम्बन्धी विभेदकारी तथा अव्यावहारिक नीतिलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । फोरमले शेयर धितो कर्जाका कारण शेयर बजारमा लगातार गिरावट आएको भन्दै धितो कर्जामा भएको १२ करोड रुपैयाँको सीमा तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जा एक व्यक्ति वा एक संस्थाले बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशत मात्र शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्, जुन ऋण लगानीको २.५ प्रतिशत मात्र हो ।
यसरी सीमा तोक्दा ऋण सुविधा लिन लगानीकर्ताहरूलाई सास्ती परेको फोरमले जनाएको छ । लगानीकर्ताले ऋण लिन ३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था धाउनुपर्ने भएकाले यो निकै झन्झटिलो भएको फोरमको भनाइ छ ।