लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २४, २०७६
काठमाडौं । आफ्नो क्षेत्रमा सिंहदरबार परेर के गर्नु ? काठमाडौं महानगरपालिकाको २९ नम्बर वडा कार्यालयले त्यहाँभित्र हात पसाउन पाउँदैन ।संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसार वडा कार्यालयको सिफारिसमा मात्र नक्सापास हुन्छ । पानी, बिजुली र ढल निकासको सेवा मिल्छ । वडाले घरबहाल कर र भूमि कर उठाउँछ ।
सिंहदरबारका हकमा यी कुरा लागू हुँदैनन् । 'सिंहदरबारभित्र हामीले चियाएर हेर्नसमेत पाउँदैनौं,' वडाध्यक्ष कुशकुमार ढकालको गुनासो छ, 'यहींको वडाध्यक्षले सिंहदरबारको अधिकार अनुभूत गर्न पाउँदैन भने अरूको हालत के होला ?' सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने संघीय नारा फोस्रो भएको उनको टिप्पणी छ । 'मन्त्रालय, सचिवालय, संसदीय दल, सरकारी सञ्चारमाध्यम र सुरक्षा निकाय भएको देशको सर्वोच्च प्रशासनिक निकायभित्र वडाको पहुँच नहुनु विरोधाभासपूर्ण हो,' उनले भने ।
सिंहदरबारभित्रका निकायले पानी, बिजुली जडान, निर्माण नक्सासम्बन्धी सिफारिस वडासँग लिँदैनन् । भूमि उपयोगबापत मालपोत कर तिर्दैनन् । 'कुनै पनि कामका लागि सिंहदरबारले वडालाई पुच्छदैन,' ढकालले भने, 'सिंहदरबारभित्रका कुनै पनि निकायले वडालाई कुनै प्रकारको कर तिर्दैन । वडाले सर्वसाधारणबाट उठाएको वाषिर्क १० करोड करको हिस्सा भने सिंहदरबारभित्रकै सरकारले लान्छ ।' आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।