लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ २२, २०७८
नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच चार वर्षअघि भएको सम्झौता अघि बढाउने वा खारेज गर्ने भन्ने बहस यतिबेला चर्को रुपमा उठिरहेको छ । सरकारले पछिल्लो समयमा एमसीसीको विरोध चौतर्फी रुपमा भएपछि आइतबार विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गर्नेहरुमाथि कारबाहीको धम्कीसहितको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
अमेरिका स्वयमले भने एमसीसी बारेको बहस र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, ‘एमसीसीबारे तथ्यमा आधारित बहस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हामी दृढ समर्थक हौं । शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको अन्तर्य हो । अमेरिका दशकौंदेखि नेपाल र यहाँका जनताको साझेदार रहेको छ र सधैं यसको दीर्घकालीन समृद्धिलाई समर्थन गर्दछ ।’
यतिमात्रै होइन अमेरिका एमसीसी संशोधन गरेर पनि नेपालमा लागू गराउने पक्षमा देखिएको छ । नेपालले एमसीसीका विवादित विषयमा प्रष्ट पार्न अमेरिकालाई पत्र लेखेपछि अमेरिका त्यसमा सकारात्मक देखिएको हो । यदि अमेरिकाले यसका विवादित विषयमा प्रष्ट पारेमा वा ति विषय सच्याउन तयार भएमा अनुमोदन गर्ने नेपाल सरकारको तयारी छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त अहिले हरेकजसो भाषणमा सरकार पक्षीय नेताहरुलाई ‘अब एमसीसी के हुन्छ ?’ भनेर सोधिरहेका छन् ।
एमालेकै उपाध्यक्ष भीम रावल भने एमसीसी पास गरिए नेपाल उपनिवेश बन्ने बताइरहेका छन् । त्यसो त अमेरिकी पक्षले नै एमसीसीका विवादित विषयबारे चासो राखेपछि नेपालले त्यसबारे पत्र लेखेको चर्चा चलिरहेको छ । सरकारले हालै एमसीसीका संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा लेखेर अमेरिकी सरकारलाई पठाइ सकेको छ ।
एमसीसीका विदेशी कर्मचारीले गरेका गैरकानुनी कार्यमा पनि मुद्दा नलाग्ने, लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, परियोजनास्थलको जमिनमाथि नेपालको सार्वभौमिकताको अधिकार कुण्ठित हुनेजस्ता प्राबधान विवादित मानिएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
तर एमसीसीबारे सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै मतैक्य छैन । यस्तो अवस्थामा एमसीसी संसदबाट पास हुने नहुने निश्चित छैन । सत्ता गठबन्धनमा रहेका केही नेताले यसको विरोध गर्दै आएकाले संसदमा पेस भए पनि पास हुन कठिन हुने अवस्था छ । केही दलले सम्झौतामा भएका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाइ रहेका छन् । कतिपय दलहरु भने यसका विवादित र शंकास्पद कुराहरु परिमार्जन भए लागू गर्न सकिने पक्षमा देखा परेका छन् भने केही दलहरु खारेजीको पक्षमा उभिएका छन् । केही दल भने अझै एमसीसीबारे मौन वा अलमलमा नै देखिने गरेका छन् ।
सरकार परिवर्तनपछिको मसला
शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा सम्झौता भए पनि त्यसपछिका अधिंकाश समयमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहे । तर उनले तीन वर्षभन्दा लामो समयमा एमसीसी पारित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा समेत राख्न सकेनन् । बरु यसलाई पटकपटक बार्गेनिङको विषय बनाएको भने आलोचन भइरहेको छ ।
५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुको एक कारण एमसीसी समेत भएको ओलीले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा समेत उल्लेख गरेर प्रष्ट पारि सकेका छन् । ओली सरकारका केही मन्त्री पनि एमसीसी पास गर्न बल गरेरै लागेका थिए । तर राजनीतिक सहमतिको अभाव तथा तत्कालीन नेकपामा देखिएको विवादका कारण एमसीसीले संसदमा प्रवेश समेत पाएन ।
अहिले केपी शर्मा ओली सबैभन्दा बढी एमसीसीको वकालतमा लागेका छन् । उनले देउवा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा पनि एमसीसी नसमेटिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । दुई दिनअघिको एक भाषणमा समेत भने उनले कांग्रेस र माओवादीले एमसीसी सम्झौता गरेपनि अहिले मौन बसेको आरोप लगाउँदै गोप्य रुपमा पास गर्न लागेको आरोप लगाएका थिए ।
एमसीसीबारे अझै पनि राजनीतिक दलहरु प्रष्ट छैनन् भने आम जनतामा समेत केही भ्रम पाइन्छ । संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नभई २०१९ को सेप्टेम्बरमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अमेरिकी एमसीसी अधिकारी एन्थोनी वाल्चेरबीच ५ वटा धारा, ३४ दफा, चार वटा कार्यतालिकासहित ३२ पृष्ठ लामो कार्यान्वयन सम्झौता भएपछि यसबारे थप आशंका उत्पन्न भएको थियो ।
तर अब यसका प्रावधान नै संशोधन गरेर भएपनि नेपालमा एमसीसी ल्याउने अमेरिकी नीतिले यसमा विरोध गर्नेहरुले भनेजस्तै केही न केही खोट त छैन भन्ने प्रश्न भने उठेको छ ।
के हो एमसीसी ?
सन् २००३ मा अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट बनाएर २००४ मा विश्वव्यापी आर्थिक सहायता परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नामको कम्पनी नै स्थापना गरेको हो । २९ भदौं, २०७४ अर्थात १४ सेप्टेम्बर, २०१७ मा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले एमसीसी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जसमा ७ वटा धारा, ३४ वटा उपधारा, ७ अनुसूची, ११ वटा परिशिष्ठ समावेश छन् । ५० करोड डलर एमसीसी कम्पनी अमेरिका र १३ करोड डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी ६३ करोड डलरको परियोजना हो । यो लागू भएको मितिले ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुनु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।
योजनामा समावेश कार्य
काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा रहेको लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातामाटेसम्मको खण्ड, रातामाटेदेखि हेटौडासम्मको खण्ड, रातामाटेबाट दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटलबलसम्मको खण्ड, बुटबलदेखि भारतको सीमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताको प्रशारण लाइनहरु तथा रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सबस्टेशन निर्माण गरिने प्रावधान रहेको छ । जसका लागि ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । सडकतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङको शिवखोलासम्म १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिको लागि ५ करोड २ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ ।
४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अमेरिकी डलर ४० करोड र ३०५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ५.२ करोड डलर खर्च गर्ने उल्लेख छ । लप्सीफेदी, रातामाटा, दमौली, बुटवलमा गरी ४ वटा विद्युत् सबस्टेसन निर्माण गर्ने, ४ सय केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन लप्सीफेदीदेखि रातामाटा, रातामाटादेखि हेटौँडा, रातामाटादेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल, बुटवलदेखि सुनौली सिमानासम्म निर्माण गर्ने र उक्त प्रसारण लाइनलाई भारतको गोरखपुरस्थित भारतीय विद्युत प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विवादित प्रावधानहरु
एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका केही प्रावधानहरुलाई विवादित मानिएको छ। यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपनि जुनसुकै समयमा तोड्न सकिने प्रावधान उल्लेख छ । सम्झौता धारा ५ मा अन्य र निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सम्झौताको धारा ५ को दफा ५.१ मा एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनभित्र लिखित पूर्वसूचना दिई पूर्ण रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्य गर्न सकिने उल्लेख छ। एमसीसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीयर व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
यस्तै धारा ७ को दफा ७.१ मा सम्झौता लागू भएपश्चात सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसबाट नेपालको कानुनसँग बाझिएको हदसम्म नेपालका राष्ट्रिय कानुनहरु निष्क्रिय हुने प्रावधान राखिएकाे छ ।
धारा ५ को दफा २, ३ र ४ का प्रावधानले एमसीसी परियोजना लागू भएको अवधि वा भविष्यमा पनि अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै धारा २ को दफा २.८ मा परियोजनामा सबै प्रकारका करहरु भन्सार शुल्क, निकासी पैठारी कर, बिक्री कर, अन्त शुल्क, सम्पत्ति खरिद बिक्री कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, महसुल, दस्तुर, विभिन्न निकायले लगाउने सबै कर छुट हुने उल्लेख छ। कसैले उठाएमा ३० दिनभित्र असुल गर्ने र नगरेमा ब्याज लाग्ने उल्लेख छ ।
यो सम्झौताको अर्को विवादित विषय भनेको भारतसँग सहमति लिनुपर्ने भन्ने विषय छ । अनुसूची ५ (क) मा सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसैले नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौतामा तेस्रो पक्षको उपस्थितिलाई स्वीकार गरिएको छ । तेस्रो पक्ष सामेल हुनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता विपरीत हुने तर्क अगाडि सार्ने गरिएकाे छ ।
एमसीसीका विदेशी कर्मचारीले गरेका गैरकानुनी कार्यमा पनि मुद्दा नलाग्ने, लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, परियोजनास्थलको जमिनमाथि नेपालको सार्वभौमिकताको अधिकार कुण्ठित हुनेजस्ता प्राबधान विवादित मानिएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
यो सम्झौता अमेरिकाले दिने अन्य खुला अनुदानजस्तो आफ्नो खुसीले प्रयोग गर्न सकिनेछैन । यो सम्झौताबाट पछि हटेमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ गुम्ने छ । यो त्यति ठूलो रकम त होइन ।तर विवादमा अल्झिनुभन्दा सम्झौताबारे रहेका मतभेदहरु अन्त्य गरेर अघि बढाउने या अन्त्य गर्ने भन्ने चाँढो निक्र्यौल गर्नु नेपाल र अमेरीका दुबैको हितमा हुने छ ।