लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ २३, २०७८
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशसँगै गत २ भदौमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी रोज्न जनप्रतिनिधिलाई दिएको समय सीमा सकिएको छ ।
यो समयमा जनप्रतिनिधिको दल छनोटलाई आधार मान्ने हो भने एकीकृत समाजवादी पार्टी केही प्रदेशमा एमाले भन्दा बलियो देखिएको छ भने केही प्रदेश र सङ्घ तथा स्थानीय तहमा अझै एमाले निकै बलियो देखिएका छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने झैँ केही पात झरेको वा 'चोइटिएको' भनिएको एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सनाखत गर्ने समय सीमा सकिदा प्रदेश –२, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेभन्दा ठुलो दल बनेको छ । लुम्बिनी र गण्डकी कमजोर देखिएको छ भने बागमती र प्रदेश–१ मा एमालेलाई अल्पमतमा झारेको छ । तर सङ्घ र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको आकर्षण भने एकीकृत समाजवादीमा कम नै देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधिले मात्रै दल रोजेको आधारलाई लिएर कुनै पार्टीको आधार तुलना गरिनु बेठीक हुन्छ, त्यसैले एमाले र एकीकृत समाजवादीको वास्तविक अवस्था पार्टीका तल्ला कमिटीहरूमा हुने विभाजन र आगामी निर्वाचनलेमात्रै निश्चित गर्नेछ ।
यद्यपि अझै एमाले विभाजनको असर मूल्याङ्कन गर्ने समय भइसकेको छैन । एमाले विभाजनको असर र एकीकृत समाजवादीले शक्ति आर्जनको उत्तर पाउन भने अझै केही समय कुर्नुपर्नेछ ।
केही प्रदेशमा सांसदहरू र देखिएका नेताहरू एकीकृत समाजवादीमा नलागे पनि अन्य कार्यकर्ताको ठुलो पङ्क्ति देखिएको छ भने कतिपयमा जनप्रतिनिधि रहे पनि पार्टीको संरचनागत रुपमा कस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने निश्चित हुन सकिरहेको छैन ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीको उपस्थिति प्रदेश १ र बाग्मतीमा पनि राम्रो देखिएको छ । लुम्बिनी र गण्डकीका जनप्रतिनिधिले पार्टी रोजेको आधारलाई हेर्ने हो भने माधवकुमार नेपालको पार्टी कमजोर देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले दल रोज्न जनप्रतिनिधिलाई २२ भदौ सम्मको समय दिएको थियो । एमालेबाट विभाजित भएको एकीकृत समाजवादी पार्टी सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभाकै ठुलो दल बनेको छ भने प्रदेश २ मा पनि एमालेभन्दा ठुलो दल बनेको छ । गण्डकी प्रदेशमा भने १ जना पनि प्रदेशसभा सदस्यले माधवकुमार नेपालको एकीकृत समाजवादी रोजेका छैनन् अन्य ६ प्रदेशमा गरी ५४ जना प्रदेश सांसद एकीकृत समाजवादीमा गएका छन् ।
कहाँ कस्तो असर
पार्टी विभाजनको सबैभन्दा ठुलो असर एमालेलाई परेको छ । जसका कारण ७ मध्ये ४ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको र २ वटा प्रदेश सरकारसहित सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले विभाजनसँगै स्थानीय तहमा सीमित हुनेछ । सङ्घीय सरकार गत २९ असारमा गुमाएको एमालेले अब प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशमा पनि बहुमत गुमाएको छ ।
एमालेको एकल बहुमत रहेको प्रदेश–१ मा १० जना सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि बहुमत गुमाएको छ । यद्यपि प्रदेश–१ मा अझै पनि एमाले नै ठुलो पार्टीका रुपमा रहेको छ । प्रदेश १ का १३ जिल्लाका १८२ जना जनप्रतिनिधि एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेका छन् । प्रदेश १ को सोलुखुम्बुमा कुनै जनप्रतिनिधिले एकीकृत समाजवादी रोजेनन् ।
प्रदेश २ मा भने एकीकृत समाजवादी पार्टी एमालेभन्दा ठुलो बनेको छ । एमालेका २१ सांसदमध्ये १३ जना एकीकृत जमाजमवादीमा खुलेका छन् । एमालेसँग अब ८ जना मात्रै सांसद छन् । यस्तै बाग्मती प्रदेशमा पनि एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको सरकार अल्पमतमा परेको छ । बागमती प्रदेशमा एमाले एक्लैका ५६ सांसद अर्थात् एकल बहुमत थियो । बागमती प्रदेशमा १३ सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि अब एमालेसँग ४३ जना मात्रै बाँकी छन् ।
अब एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मल लिनुपर्ने छ । यसमा उनी असफल हुने निश्चित छ । किनकि विपक्षी दलको गठबन्धन हुँदा उनी विरुद्ध बहुमत पुग्छ । त्यसैले अब शाक्य नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चितप्राी छ ।
राजेन्द्र पाण्डे, कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, मुनु सिग्देल, माधव पौडेल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, वसन्तप्रसाद मानन्धर, लक्ष्मण लम्साल, रमा आले मगर, इन्द्रमाया गुरुङ, मीना नेपाल ज्ञवाली, कुसुमकुमार कार्की, वसुन्धरा हुमागाईँ र पार्वती सिलवाल एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा लागेपछि अब शाक्य नेतृत्वको सरकार ढल्ने भएको हो ।
पार्टी विभाजनमा माधवकुमार नेपालको एकीकृत समाजवादीलाई गण्डकीमा ठुलो धक्का लागेको छ । ५९ सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २७ सांसद छन् । उनीहरू कोही पनि एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा लागेनन् । त्यति मात्रै होइन सबै पालिका प्रमुख एमालेमै छन् ।
यस्तै लुम्बिनीमा पनि विभाजनको जनप्रतिनिधिमा भने कम परेको छ । यो प्रदेशमा केपी ओली पक्षमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, दलबहादुर राना छन् भने विगतमा माधव नेपाल समूहमा रहेका घनश्याम भुसाल, युवराज ज्ञवाली, गोकर्ण विष्टलगायतका नेताहरू पनि एमालेमै रोकिएकका कारण जन प्रतिनिधिहरूले एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेनन् । यसै कारण जनप्रतिनिधिहरू पनि एमालेमै रहे । लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका ३७ सांसदमध्ये पाल्पाकी समानुपातिक सांसद रमा घर्तीमात्रै एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरिन ।
उता कर्णालीमा भने एकीकृत समाजवादी पार्टी बलियो देखिएको छ । कर्णालीका तीन जना मात्रै प्रदेश सांसद एकीकृत समाजवादीमा लागे पनि ३१८ जना जनप्रतिनिधिले एमाले छाडे । यो एमालेका लागि ठुलो धक्का हो । रुकुम पश्चिमककी देवी वली, मुगुका चन्द्रबहादुर शाही र जुम्लाका पदमबहादुर रोकायाले एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् ।
एमालेबाट निर्वाचित प्रकाश ज्वालासँगै चार सांसदले पद गुमाएका थिए । कर्णालीमा एकल बहुमत रहेको एमाले दल विभाजनपछि १३ सिटमा खुम्चिएको छ । १४ जना स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख, ३८ जना वडाध्यक्ष र २६३ वडा सदस्यले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् । कर्णालीका ६० प्रतिशत एमालेका जनप्रतिनिधिले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् ।
उता सुदूरपश्चिममा भने नयाँ दल एकीकृत समाजवादी सांसदकै ठुलो दल बनेको छ । सुदूरपश्चिमका १४ जना प्रदेशसभा सदस्यसहित २२१ जनप्रतिनिधिले एकीकृत समाजवादीमा जाने निर्णय गरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
विगतमा माधव नेपालको पक्षमा उभिएका सांसदमध्ये प्रकाशबहादुर शाह र अर्चना गहतराज, कृष्णराज सुवेदी र गोविन्द कुँवर मात्रै एमालेमा बसेका छन् । अन्य १४ जना सांसदसहित एकीकृत समाजवादीमा प्रदेशसभाकै सबभन्दा ठुलो दल बनेको छ । योसँगै अब तत्काललाई जनप्रतिनिधिको कित्ता क्लियर भएको छ । यद्यपि अझै एमाले विभाजनको असर मूल्याङ्कन गर्ने समय भइसकेको छैन । एमाले विभाजनको असर र एकीकृत समाजवादीले शक्ति आर्जनको उत्तर पाउन भने अझै केही समय कुर्नुपर्नेछ ।
यो विगत चुनावमा एमालेबाट टिकट पाई जितेका जन प्रतिनिधिहरुकाे सनाखतको समय सकिएको छ भने हिजो गाउँदेखि वडा तहमा बनेका समानान्तर कमिटीहरू कता लाग्छन् । त्यसका आधारमा मात्र एकीकृत समाजवादीले एमालेमा पार्ने असरको लेखा जोखा हुने छ ।