न्युज कारखाना | समाचार | भदौ २८, २०७८
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ रोक्ने अन्तरिम आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता भएको छ ।
निवेदक तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरी सुनुवाइ अवरुद्ध पारिनु गम्भीर न्यायिक विचलनको अवस्था भन्दै सुनुवाइ सुचारु गर्न संवैधानिक इजलास समक्ष पूरक निवेदन दायर गरेका हुन् ।
प्रधान्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास संविधानले परिकल्पना नगरेको भन्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने/नरहने टुंगो नलागेसम्म सुनुवाइ स्थगन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अघिल्लो सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर २ चरणमा (३० मंसिर र २१ वैशाख) संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अर्यालले गत पुसमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ९ महिनापछि ११ भदौदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो । तर, संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बसेपछि विवाद भएको थियो ।
संवैधानिक नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्य प्रधानन्यायाधीश भएको र नियुक्ति निर्णयमा सहभागी प्रधानन्यायाधीश मुद्दाको विपक्षी भन्दै निवेदकले इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिमाथि 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट'को प्रश्न उठाएका थिए ।
निवेदकको प्रश्नपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सुनुवाइमा बिदा बस्ने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रेग्मीले संविधानले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठनको परिकल्पना नगरेको भन्दै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले यस मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश रहने/नरहने टुंगो नलागेसम्म सनुवाइ अघि नबढाउन १७ भदौमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसयता प्रधानन्यायाधीशको टुंगो लगाउने मुद्दा पेसीमा चढेको छैन ।
न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशले संवैधानिक इजलासमा हुने प्रारम्भिक सुनुवाइ, अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल तथा त्यसपछिको न्याय निरूपण प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुन पुगेको र यसले नियुक्ति पाएका ५२ जना पदाधिकारीलाई लाभ पुगेको भन्दै अधिवक्ता अर्यालले पूरक निवेदन दिएका हुन् ।
'एकल इजलासबाट भएको उक्त अन्तरिम आदेश न्यायिक प्रणालीको आधारभूत मूल्य पद्धतिविपरीत छ । आदेशमा गम्भीर प्रकृतिको न्यायिक असंगति छ । विधिशास्त्रीय दृष्टिले अवैधानिक र अस्वभाविक प्रकृतिको छ', निवेदनमा भनिएको छ ।
आदेश संवैधानिक इजलासविरुद्ध भएको र इजलासको न्यायिक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गरी अवरोध पुर्याइएको, इजलास र न्यायाधीशको स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको, न्यायिक विवेकको अवमूल्यन भएको, संवैधानिक इजलासबाट सुनाइएको निर्णयको अवज्ञा भएकाले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरिएको छ ।