पुरिन्द्र रावल | दृष्टिकोण | भदौ ३०, २०७८
नेपालको राजनीती र सामाजिक वृत्त पछिल्लो समय निकै तातेको देखिन्छ । चाहे त्यो राष्ट्रियताको विषयले संसद् होस् वा सामाजिक-राजनीतिक विषयले सडक नै किन नहोस्, सबैतिर रापताप चलेकै छ ।
मुलुकका मुख्य शहरका प्रमुख चोकहरूमा प्रायः जनताले जात्रा देखाई नै रहेका देखिन्छ । एमसीसी नामक अमेरिकी संस्थाले नेपाललाई डलर सहयोग गरेर नेपालको सडक र बिजुलीको स्तरोन्नति गर्छु भनेर आयो । त्यही कारणले जनता र सरकारका बीच यो घमासानको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
एमसीसी सही छ, नेपाललाई चाहिन्छ भन्दा पनि यसको भित्री राजनीति र भूराजनीति के हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । कसैले सही छ भनेकै भरमा समर्थन र कसैले गलत छ भनेकै भरमा विरोध गर्नु हाम्रो कमजोरी हुन सक्छ । त्यस कारण यो बुझ्नका लागि यसका सबै पाटा खुला हुन जरुरी छ ।
अमेरिकी अधिकारीकै भनाइको कुरा गर्दा कसैले यसलाई सहयोग भन्छन् भने कसैले यसलाई लगानी भन्छन् । यहाँनेर मत भिन्नता किन ? भन्ने प्रश्न स्वतः आउँछ । यदि यो सहयोग हो भने संसद्बाट पास किन हुनुपर्ने ? सहयोग पनि संसद्बाट पास गर्ने प्रावधान हुन्छ ? यो कस्तो सहयोग हो ?
एक युग थियो साम्राज्यवादको, जोसँग धेरै शक्ति छ, उसैको ठूलो साम्राज्य हुन्थ्यो । चाहे त्यो रोम साम्राज्य होस् वा बेलायती साम्राज्य नै किन नहोस् । यस्ता थुप्रै साम्राज्यका गाथाहरू विश्व इतिहासका पानाहरूमा आरामले पढ्न पाइन्छ । त्यो समय सकिएर आज हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ । विज्ञानको विकास, समयको गति र समाजको प्रगतिसँगै आज समाज धेरै अगाडि आयो ।
समयको गति र समाजको प्रगति सँगै हिजोका ती सबै चिजहरू पनि नयाँनयाँ स्वरूपमा देखिन थाले । चाहे त्यो राजनीतिक व्यवस्था होस्, आर्थिक प्रणाली होस् वा चाहे त्यो सामाजिक परंपरा नै किन नहोस।, सबै चिजहरू बदलिँदै आए । यो बदलिने क्रममा हिजोको साम्राज्यवाद पनि बदलिएको देखिन्छ ।
हिजो गोलीले राज्य कब्जा गर्थे, लडाइँ, युद्ध गरेर तहसनहस बनाएर राज्य कब्जा गरेको हामी पढ्न सक्छौँ । तर, आजका दिनसम्म आउँदा यसका सबै पाटामा नयाँ रूप देखिएका छन् । हिजो गोलीले गुलाम बनाइन्थ्यो भने आज यसले सेवाका नाममा गुलाम बनाउँदै छ । हिजो यसले मानव रगतमा पौडी खेलेर आउँथ्यो भने आज यो रगत दिने नाममा आउँदै छ । जसरी एउटा छेपारोले रङ बदल्छ, त्यसैगरी यसले पनि रङ बदल्यो ।
नेपाली परिवेशमा एमसीसी किन चर्चाको विषय बन्यो ? यो हामिले बुझ्नुपर्छ । यो विषय नेपाली विद्वान्हरूले चर्चामा ल्याएको विषय नै होइन । यो त स्वयं अमेरिकी अधिकारीहरूले चर्चामा ल्याएको विषय हो ।
त्यस कारण यो सहयोगका नाममा नेपाल र नेपालीलाई आधुनिक साम्राज्यवादको सिकार बनाउने अस्त्रबाहेक अरू केही होइन । यो नितान्त साम्राज्यवादको नयाँ भेरिएन्ट हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । यसको भित्री पाटोलाई खुला आँखाले केलाउँदा र अमेरिकी अधिकारीको भनाइलाई विश्लेसण गर्दा चीनलाई प्रहार गर्न नेपाललाई प्रयोग गर्ने वस्तु नै एमसीसी हो ।
अमेरिकी अधिकारीकै भनाइको कुरा गर्दा कसैले यसलाई सहयोग भन्छन् भने कसैले यसलाई लगानी भन्छन् । यहाँनेर मत भिन्नता किन ? भन्ने प्रश्न स्वतः आउँछ । यदि यो सहयोग हो भने संसद्बाट पास किन हुनुपर्ने ? सहयोग पनि संसद्बाट पास गर्ने प्रावधान हुन्छ ? यो कस्तो सहयोग हो ?
अब जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ । यति धेरै अस्पष्ट र असमर्थित सम्झौता कुनै पनि सार्भभौम मुलुकसँग हुन सक्छ ? यो परियोजनालाई सम्झौतामा ‘अनुदान’ भन्ने अनि अमेरिकी राजदूतले ‘यो लगानी हो’ भन्ने, यो कस्तो परियोजना हो ? स्वयं अमेरिकी अधिकारीमा नै यो विषयमा २ मत छन् भने हामीले जबर्जस्त पास गर्नुपर्छ भन्दा कतै हामीले आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो त हान्दै छैनौँ ? यो हामीले बुझ्ने विषय हो ।
केही नेपाली विद्वान्ले भनेझैँ यो सम्झौता दुवै देशको हितमा छ भने सम्झौतामा नेपालको कानुनभन्दा माथि नहुने, नेपालको सुरक्षा नीतिप्रतिकूल नहुने, नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा मात्र बाहिरबाट कामदार ल्याउनेजस्ता आभारभूत कुरा किन उल्लेख नगरेको ?
अमेरिकाको मात्र हुने, नेपालको नहुने भन्ने हुन्छ ? के यो सम्झौता संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले भनेको सार्भभौम समानताको सिद्धान्तअनुकूल छ ? यो सबै नेपालीको आँखामा छारो हालेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने अस्त्रबाहेक केही होइन । यो सबै जनताले बुझेका छन् ।
जेको नाममा आए पनि यो साम्राज्यवादको नयाँ रूप हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । त्यस कारण यो पास हुनुहुँदैन भन्ने कुरा सबै नेपालीलाई थाहा छ ।