लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ३१, २०७८
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ विचार बनेको छ– अस्थिरता, गाली माहात्म्य, आफूलाई उन्नत क्रान्तिकारी र अरूलाई राष्ट्रघाती, गद्दार र दलाल देख्ने दृष्टिदोष । बुधवार बुटवलमा आयोजित पार्टीको भेलामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गरे– ‘यो सरकार हो कि बुख्याँचा ?’
उनको टिप्पणी यो सरकारले काम नै गर्न नसकेकोप्रति लक्षित थियो । ओली २ महिना अघि मात्रै सत्ताबाट पदच्युत भएका हुन् । उनीसँग करिब २ तिहाइ नजिकको बहुमत थियो । तर उनले बजेट नै नभएका आयोजनाको शिलान्यासदेखि काम नै सम्पन्न नभएका आयोजना, भवन, सडकको उद्घाटन गरेर तीन वर्ष बिताए । विकासको मूल फुटाएको दाबी गरेर अहिले पनि ओली थाकिरहेका छैनन् ।
जबकि उनले तीन वर्षअघि उद्घाटन गरेका कतिपय आयोजना अझै बजेट नभएर सुरु नै हुन सकेका छैनन् । पार्टीको एकल बहुमत हुँदा त्यसलाई किन नजोगाएको, दम्भ र अहङ्कार र घमन्डको सीमा नाघेर कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट सरकार र जनताको जनदेशलाई किन कमजोर पर्दै धुली सात पारेको विषयमा ओली चुँ सम्म बोली रहेका छैनन् ।
दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा किन विघटन गरेको ? सत्तामा पुग्न आफूभन्दा अरूलाई योग्य किन नदेखेको ? केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म अत्यधिक बहुमत हुँदा हुँदै जन आकाङ्क्षाहरूलाई किन सम्बोधन नगरेको ? संवैधानिक देखि राजनीतिक नियुक्तिसम्म योग्य र सक्षमलाई भन्दा किन आसेपासे, हुक्के, बैठके, चम्चेहरुलाई प्राथमिकता दिएको ? विपक्षीको समेत विश्वास लिएर काम गर्न किन नसकेको भन्ने प्रश्न ओलीले जवाफ दिन आवश्यक ठानिरहेका छैनन् ।
चन्दाको धन्दाबाट बाँच्ने पार्टी कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्ने, कृषि, पशुपालनजस्ता क्षेत्रमा राज्यले नै लगानी गर्ने र त्यसलाई सफल बनाउन कार्यकर्तालाई खटाउने, सफल भए माथिल्लो कमिटीमा बढुवा गर्ने, असफल भए दण्डित गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरेर आफूलाई सुधार गर्दैनन् तब सम्म कम्युनिस्ट पार्टीका लागि उर्वर भूमि होइन मरुभूमि हुने निश्चित छ ।
उनलाई ती प्रश्नको उत्तर दिनु छैन । उनले त मूल नेतृत्व भएर पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर पारे, विभाजित बनाए र एमाले समेत विभाजित हुँदा मिलाउन प्रयत्न गर्नुको साटो शीर्ष नेताहरूलाई नै अपमानित गर्दै गालीगलौजपूर्ण र अमर्यादित भाषणको अधिकांश समय बिताइ रहेका छन् । ओलीबाट कुनै पनि समयमा जिम्मेवार भन्दा दम्भ, अहङ्कार मात्रै सुन्न नेपाली जनता बाध्य छन् सत्तामा रहँदा होस या नहुँदा होस । अनि सत्ताबाट ओर्लिने बित्तिकै अर्को सरकारलाई बुख्याचा देख्न थालिसके । ओलीले के के ख्याल गरिरहेका छैनन् भने नेपाली जनताका नजरमा हिजोको बुख्याचा र आजको बुख्याचामा के फरक छ ?
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएसँगै २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो । तर, त्यो अवसरलाई बढीभन्दा बढी जनमुखी एजेन्डासहित संविधान निर्माण गर्दै देशलाई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र विकासका दृष्टिकोणले अग्रणी भूमिका खेल्दै अघि बढ्ने मौका थियो । तर, पशुपतिका पुजारी चलाउनेदेखि अवकाश पाउन लागेका प्रधानसेनापतिसम्मलाई चलाउने अपरिपक्व निर्णयले सत्ता बहिर्गमन आधार बन्यो । राज्य पुनर्संरचनाका नाममा ८ सय जिल्ला बनाउने, राष्ट्रिय झन्डा फेर्नेजस्ता उडन्ते प्रस्ताव ल्यायो र सुनौलो मौका गुमायो । त्यससँगै सत्ताको फोहोरी खेलमा सामेल हुँदै २०६९ सालमा विभाजित बनेपछि माओवादी राजनीतिक रुपमा तेस्रो र क्रमशः खिइँदै गएको शक्तिका रुपमा अहिले देखा परिरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कहिले आफ्नो पार्टी देशकै ठुलो पार्टी बन्ने दाबी गर्दै छन् भने कहिले आफू एक्लै पो हुन्छु कि भन्दै शङ्का व्यक्त गर्छन् । क्रान्तिका कमान्डर हुँदै जनयुद्धकलामा देवीदेवताका मन्दिर भत्काउनेदेखि निधारमा टीका लगाउनेलाई समेत बुर्जुवा देख्ने माओवादीका नेताहरू यति बेला बढो धर्म कर्ममा लाग्न थालेका देखिन्छ । पछिल्लो समयमा कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले हेलिकोप्टर चढेर तीर्थयात्रा गरेको देखि धामीझाक्रीको फुकफाकसहित भवन शिलान्यास गरेको रोमाञ्चक दृश्य देख्नु सामान्य भई सकेको छ । केही वर्षअघि प्रचण्डले भैँसी पूजा गरेको प्रसङ्ग अहिले पनि बेलाबेला उठ्ने गर्छ भने मन्त्री बन्न हात हेराउने, डेरा सर्न साइत जुराउने, पद पाएपछि कालो बोको पूजा गर्ने कम्युनिस्टको त लर्को नै छ यति बेला नेपालमा । यस्ता ढोँगी कम्युनिस्टबाट भौतिकवादको ज्ञान लिएका कार्यकर्ताको फुई भने थामी नसक्ने अवस्थामा छन् ।
किन दिने दुई तिहाइ ?
पार्टी विभाजन भएको रनाहामा परेका एमालेका नेताहरू यति बेला देश दौडाहामा छन् । मञ्चमा भाषण गर्न थाल्यो कि उनीहरू कि त माधवकुमार नेपालमाथि झम्टिन्छन्, कि त सरकारतिर धारे हात लगाउन थाल्छन् । हुँदा हुँदा संसद्मा एमालेले देखाएको चर्तिकला उस्तै छ । सभामुख र सांसदविरुद्ध सर्वोच्चमा आफैँ मुद्दा हाल्ने र त्यही विषय लिएर संसद्मा भाँडभैलो मच्चाउने काम एमालेले गरिरहेको छ ।
संसद् बैठकमा चलेको भाँडभैलोका कारण स्थगित गरेपछि संसद् नचलाएर किन स्थगित गरेको ? भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । यो कुन प्रकारको राजनीति हो बुझ्न नेपाली जनतालाई कठिन भइरहेको छ । पार्टीभित्र रहुन्जेल अपमानको भारी बर्साउने अनि नयाँ पार्टी बनाएपछि आफ्नो ‘आदिम दास’ जस्तो व्यवहार लोकतन्त्रका लागि शोभनीय विषय होइन ।
२०७४ को निर्वाचनमा जनताले एमालेलाई सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाए र कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई झन्डै २ तिहाइ मत दिए । तर यो जनमत नेताहरूको दम्भ र अहङ्कार प्रदर्शन गर्ने हतियार मात्रै बन्न पुग्यो । ठुलो दल भएपछि सबैलाई मिलाएर जिम्मेवारीपूर्वक सरकारको नेतृत्व गर्दै देशलाई अगाडि लैजानुपर्नेमा एमालेका नेताहरू ‘हामीबाहेक सरकार बनाएको दे खुम त ? कोही माइकलाल छ हटाउने ?’ भन्नेजस्ता छुद्र बचन बोल्दै जनमतकै अपमान गर्नुलाई कर्तव्य ठाने ।
न सत्तामा पुगेकाले जनमत बुझे, न त बाहिर भएकाले सत्ता चलाउनेलाई सहयोग नै गरे ! पार्टी एउटै भए पनि भागबन्डाको सिकार सिंगो देश बन्यो । कसका कति मान्छेले भाग पाउने भनेर नियुक्ति, सरुवा बढुवामा भागबन्डा शासन सीमित हुन पुग्यो । जब भागबन्डामा कुरा मिल्न छाड्यो तब पार्टी, सङ्गठन सबैका घेरा नाघेर पार्टी विभाजनका श्रृखला सुरु भए । आफ्नै पार्टीका नेताविरुद्ध जुलुस निस्किए । कालो झन्डा देखाए र बाँदर जुलुससम्म निकाल्नसम्म भ्याए ।
अहिले देश दौडाहामा रहेका एमाले नेताहरू फेरि २०७४ को वर्चस्व फर्काएर ल्याउने भन्दै भाषण गर्न थालेका छन् । मार्क्सवाददेखि उखान, चुट्किला समेत भन्दै दुई तिहाइ ल्याउने ध्वाँसा देखाएर हिँडिरहेका छन् । तर अब जनताले किन यिनै नेता, प्रवृत्ति र पार्टीलाई भोट दिनुपर्ने भनेर प्रश्न गरी रहेका छन् । फेरि अर्को ५ वर्ष, दम्भ, अहङ्कार प्रदर्शन गर्न जनताले मत दिनुपर्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दलहरू त्यसमा पनि कम्युनिस्टका साइनबोर्ड राखेर बहुमत वा दुई तिहाइको फुई लगाउनेहरूले दिन जरुरी छ ।
सरकारी बेताल
हुन त काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको चाला अर्को आश्चर्य दिलाएको छ । सरकार बनेको २ महिना कटिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार समेत हुन सकेको छैन । देउवाले कुनै समय धेरै मन्त्री बनाएर रेकर्ड बनाएका थिए, अब मन्त्री नै थप्न नसकेर अर्को रेकर्ड बनाएका छन् । उनले २ महिनासम्म पनि ४ मन्त्रीका भरमा २५ मन्त्रालय चलाइरहेका छन् । देउवाको यो बहादुरीलाई मान्नै पर्छ । उनको नाममा अब सबैभन्दा धेरै मन्त्री बनाउनेदेखि मन्त्री बनाउनै नसक्ने रेकर्ड बनेको छ । कोरोना महामारीले आक्रान्त देशलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउनुपर्ने बेला मन्त्रालयमा न मन्त्री छन्, न त सचिव नै छन् । यो तरिकाले देश चलाउन देउवाबाटै सिक्नुपर्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीका लागि उर्वर भूमि कि मरुभूमि ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि उर्वर भूमि थियो र रहिरहेको मानिन्छ । यहाँ जनताको ठुलो जनमत कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा देखिँदै छ । त्यसैले त यहाँ दर्जनौँ कम्युनिस्ट पार्टी पनि सजिलै बाँच्न सक्छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा ठुलो जनमत पाएका कम्युनिस्ट पार्टी यति बेला धेरै टुक्रा बनिसकेका छन् । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी थरथरीका छन् । सांसददेखि अमन भएर चुनावमै भाग नलिने, चुनावमा भाग लिएर संसद्मा चैँ जाने तर सत्तामा नजाने, सङ्घीयता मनै नपराउने तर सङ्घीय संरचनामा लुछाचुँडी गर्ने, संसद्मा पनि जाने सत्ता पनि पचाउने सर्वाहारी कम्युनिस्टको खाँचो छैन यहाँ ।
यी सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफूलाई बढो क्रान्तिकारी र अरूलाई जडसुत्रवादी, दक्षिणपन्थी, मध्यपन्थी, राजावादी सबै देख्छन् र सबै खाले रहेको व्यवहारबाट पुष्टि गरिरहेका छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूको यो बहुरुपले देश भने लामो समयदेखि बिरामी मात्र होइन थलिएको छ ।यस्ता सबै पाप पखाल्न कम्युनिस्टहरुले सामूहिक महायज्ञ गर्ने, रुद्री लगाउने र ग्रहशान्ति सरणमा जान खुट्टा उचाली रहेका छन् ।
वास्तामा जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न धेरै कुरा चाहिएकै छैन । जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई राज्यले जिम्मा लिने वा सहुलियत दिने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि आर्थिक कार्यक्रम ल्याउने, कृषिउपजमा आत्मनिर्भर बन्ने र यस्ता सामानको आयातमा रोक लगाउने, सबै क्षेत्रबाट बिचौलियाको अन्त्य गर्ने र हरेक वस्तु उत्पादकदेखि उपभत्तामा पुग्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि राज्यका निकायले माध्यमको भूमिका खेल्ने हो भने जनताको जीवन सहज बन्न सक्ने थियो ।
नेपाल कृषि प्रधान देशको बखान गर्न नेपाली नेता तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । तर गत आर्थिक वर्षमा भारतमाबाट ३० करोड केजी र अमेरिकाबाट सात लाख ३३ हजार केजी चामल नेपाल अयुत भएको छ । ३३ करोड केजी मकै भारतबाट र २४–२४ लाख केजी दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिल र अर्जेन्टिना र साढे ३ लाख केजी दक्षिण अफ्रिकाबाट किनेको देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन नेपालले धान, गहुँ, कनिका, फापर, कोदो, जौ, जुनेलो मात्रै ४२ अर्बको किनेको छ । तरकारी, फलफूल, माछा मासुजस्ता वस्तु पनि विदेशबाटै आउँछन् । युवाहरू विदेशमा बेच्ने र रेमिट्यान्सले मोज गर्ने, खाद्यान्न विदेशबाट किन्ने पेट भर्ने व्यवस्था रहेसम्म यो कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको देश हो भन्न लज्जा बोध हुन्छ ।
कम्युनिस्टहरूमा जबसम्म जेल बनाउने पैसाले विद्यालय खोल्नुपर्छ, मकै स्वदेशमै उत्पादन गरेर त्यसका लागि खर्च हुने पैसाबाट अस्पताल बनाउने, सामूहिक खेती प्रणालीको विकास गर्ने, चन्दाको धन्दाबाट बाँच्ने पार्टी कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्ने, कृषि, पशुपालनजस्ता क्षेत्रमा राज्यले नै लगानी गर्ने र त्यसलाई सफल बनाउन कार्यकर्तालाई खटाउने, सफल भए माथिल्लो कमिटीमा बढुवा गर्ने, असफल भए दण्डित गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरेर आफूलाई सुधार गर्दैनन् तब सम्म कम्युनिस्ट पार्टीका लागि उर्वर भूमि होइन मरुभूमि हुने निश्चित छ । सत्तामा पुग्न पुराण लगाउने, रुद्री पाठ, ग्रहदशा पन्छाउने चेतनाका कम्युनिस्टले २१ औँ शताब्दीमा जनताको नेतृत्व र सेवा गर्छन् भनेर आशा गर्नु आफैमा मूर्खता हुनेछ ।