लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ३१, २०७८
संसद्मा पेस भएका १० वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश बुधबारदेखि निष्क्रिय भएका छन् । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि ३ साउनमा पेस भएका १५ वटा अध्यादेशमध्ये १० वटा अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन् ।
संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रमाणीकरण गर्न नसकेमा ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
आर्थिक अध्यादेश, २०७८, विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ को ठाउँमा सरकारले विधेयक ल्याएको छ । औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७८ निष्क्रिय भएको छ । यो अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै कोरोनाको खोप खरिद, आयात र भण्डारमा समस्या हुने भएको छ ।
उक्त अध्यादेशले महामारीका बेला रोकथामका लागि औषधि आयात तथा खोप आयात गर्ने कार्यलाई वैधानिक र व्यवस्थित बनाएको थियो । अब अध्यादेशको वैधानिकता सकिएसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विभिन्न मुलुकले उत्पादन र सिफारिस गरेका औषधि, खोपलगायतका वस्तु आयात गर्न नपाउने भएको छ ।
त्यसैगरी तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएको छ । यसले तेजाब आक्रमणकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो बन्द भएको छ । अध्यादेशमा तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय र पीडितलाई १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति, रोजगारी दिने प्रावधान थियो ।
यसैगरी यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ पनि निष्क्रिय भएको छ । यस्तै, कोभिड- १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, शपथसम्बन्धी अध्यादेश, रेलवे अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरिवेक्षण र समन्वय अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएका छन् ।
सरकारले जारी गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएका छन् ।