लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज ०१, २०७८
बिहीबार राजधानीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदै एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुने भनाई मात्र राखेनन् मञ्चबाट नै सहमतिलाई चुनौती दिइएको थियो ।
महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने,–संगठनलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । हामीले भीड होइन, शक्ति खोजेका हौँ । पार्टीभित्रको सुदृढ एकतालाई ध्यान दिन जरुरी छ । पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ । गुटबन्दीमा लागेर पार्टी कमजोर बनाउने, अनास्था फैलाउने, गुटगत गतिविधि स्वीकार्य छैन । एकता मजबुत बनाउन १० बुँदे सहमति गरिएको हो । प्रतिबद्धताबाट नेतृत्व किञ्चित पछि हट्दैन । सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो।’
ईश्वर पोखरेलले नै केही अघिल्लो सातमा काभ्रे र मोरङ पुगेर १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा नहुने बताएका थिए । एमाले महासचिव पोखरेलले यसो भनिरहँदा त्यही मञ्चमा भने १० बुँदे सहमतिको मूल मर्मका रुपमा हेरिएको पार्टी संरचना जेठ २, २०७५ को अवस्थामा फर्काउने सहमति उल्लङ्घनको सन्देश दिइरहेको थियो ।
एमाले विभाजित हुनै लाग्दा ८ भदौमा माधवकुमार नेपाललाई छाडेर एमालेमै बसेका दोस्रो तहका नेताहरूसँग अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्ने र पार्टी संरचनालाई २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
तर त्यसपछि ओली पक्षले निरन्तर सो सहमति उल्लंघन हुँदै आएको छ । एक साताअघि मात्रै १० बुँदेलाई बेवास्ता गर्दै ओली पक्षले एकलौटी रुपमा आफू पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको भेला राखेको थियो भने केही दिनअघि भीम रावललाई सुदूरपश्चिमको इन्चार्जको जिम्मेवारी नदिने निर्णय आएको थियो । बिहीबार बाग्मती प्रदेशमा पनि २ जेठ लागू नहुने सन्देश प्रस्ट दिएको छ ।
एमालेभित्रको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि देखाउने दाँत मात्रै भएको र भोलिका दिनमा ओलीको विपक्षमा रहेका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने हतियारमा मात्रै सिमित हुने पक्कापक्की हुँदै गएकाे छ ।
बिहीबारको कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेशको इन्चार्जको रुपमा रामबहादुर थापा बादल उपस्थित थिए भने अष्टलक्ष्मी शाक्य उपाध्यक्षका रुपमा मात्रै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न मञ्चमा खडा भएकी थिइन् । २ जेठ, २०७५ सम्म बाग्मतीको इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज भीम रावल थिए । तर अब यी दुवै प्रदेशमा माओवादीबाट एमाले बनेका नेता इन्चार्ज यथावत् रहने छन् ।
सुदूरपश्चिमका रावललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर लेखराज भट्टलाई र बाग्मतीमा अष्टलक्ष्मीको स्थानमा बादलले जिम्मेवारी दिइएको थियो । एमालेभित्रको विवाद चलिरहेका बेला अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपाल पक्षमा लागेका नेतालाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै आफूनिकटलाई जिम्मा दिने क्रममा बादललाई बाग्मती र भट्टलाई सुदूरपश्चिमको जिम्मा दिएका थिए ।
योसँगै एमाले जेठ २ मा फर्किएको भन्ने भ्रम अब अन्त्य भएको छ । जिल्लामा जेठ २ मा फर्किएका भनिरहँदा माथिल्लो कमिटीमा नै सहमति कार्यान्वयन नभएको देखिएको हो । सुदूरपश्चिममा प्रदेश इन्चार्ज पुनर्बहाली नभएकोमा भीम रावलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बाग्मतीमा पनि सोही प्रकरण दोहोरिएको छ ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाएकी शाक्यले २ जेठमा फर्किने सहमति अनुसार प्रदेश इन्चार्जको भूमिका भने नपाएकी हुन् । तीन वर्षसम्म ओली विरोधी अभियानमा सक्रिय शाक्य केही समयको लागि मुख्यमन्त्रीमा नै चित्त बुझाएर बस्ने अवस्थामा पुगेकी छन् ।
२ जेठ, २०७५ अर्थात् माओवादी केन्द्रसँगको एकताअघि माधव नेपाल पक्षमा रहेका नेताहरू भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र भीम आचार्य प्रदेश इन्चार्ज थिए । त्यस मध्ये ज्ञवालीले मात्र कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको रुपमा बहाल भए पनि शाक्य, आचार्य र रावलले जिम्मेवारी नपाउने भएका छन् । शाक्य र आचार्यले 'म्यादी' मुख्य मुख्य मन्त्री पद पाएका छन् ।
एमालेको एकता जोगाउन र असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभावित गर्ने नियतले असार २७ गते आधा रातमा १० बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा एमालेलाई २०७५ जेठ २ गतेको पार्टी सङ्गठन संरचनामा फर्काउने भनिएको थियो । यो सहमतिमा माधवकुमार नेपाल स्वयम सहमत नभएर अर्को पार्टी गठन गरिसकेका छन् ।
तर नेपाल पक्षका रावल र शाक्यसहित १० जना नेताले भने पार्टी जेठ २ मा फर्किने र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने विश्वाससहित विभाजनमा माधव नेपाललाई साथ नदिएर एमालेमै बस्ने निर्णय गरेका थिए ।
२३ फागुनमा सर्वोच्चको फैसलाबाट ब्युँतिएको एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पक्षको बैठकको फागुन २८ गते बसेको बैठकले नेपाल पक्षका लागेका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेर सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्ट, बागमतीमा थापा र प्रदेश १ मा सुवास नेम्वाङलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज भट्ट नै हुने बताइसकेपछि रावलले स्वीकार गरेका छैनन् । कुनै समयमा माओवादीका सुदूरपश्चिममा निकै प्रभाव जमाएका भट्ट एमालेमा गएका छन् । उनी एमालेमा गएपछि एमालेको सुदूरपश्चिममा बलियो पकड भएका भीम रावलसँग टक्कर भएको हो ।
रावलले सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज कुनै एक व्यक्तिले तोक्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । अब सहमतिअनुसार प्रदेश १ को इन्चार्जको टुंगो लाग्न बाँकी छ । भीम आचार्यले पूर्वसहमतअनुसार इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउँछन् या पाउँदैनन् भन्ने टुंगो लागेको छैन । यसले एमालेभित्रको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि देखाउने दाँत मात्रै भएको र भोलिका दिनमा ओलीको विपक्षमा रहेका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने हतियारमा मात्रै सिमित हुने पक्कापक्की हुँदै गएकाे छ ।