लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज ०३, २०७८
करिब एक सातअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच फोन वार्ता भयो । सो क्रममा उनीहरुबीच वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिने मौखिक सहमति समेत बन्यो ।
यो दुई नेताबीच सात महिनापछि भएको कुराकानी थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो कदमलाई दुई देशबीचको खराब सम्बन्धलाई पुनः लिकमा फर्काउने कोशिसका रुपमा हेरिएको थियो ।
त्यो कुराकानीको एक सातापछि अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले एउटा महत्वपूर्ण सम्झौता गरेका छन् । यो सम्झौताअनुसार सोयर अस्ट्रेलियाई नौसेनाका लागि परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी (सबमरिन) को निर्माण गरिनेछ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग जुन चिल्ला कुरा गरेका थिए, त्यसको एकसातामा नै गरेको यो सम्झौताले उनको बोली र व्यवहारबीचको अन्तर प्रष्ट पारेको छ । अमेरिका हिन्द प्रशान्त क्षेत्र र दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो प्रभावबाट चिन्तित रहँदै आएको छ । यसैकारण अमेरिका अस्ट्रेलियालाई यो क्षेत्रमा चीनविरुद्धको संघर्षमा तयार पार्न खोजिरहेको छ । अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीचको यो सम्झौतालाई सोही उद्देश्य प्राप्तीको पहिलो अखटोका रुपमा लिइएको छ ।
यसबारेमा चीनले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ । यसलाई चीनले शीतयुद्धकालीन मानसिकताबाट गरेको सम्झौताका रुपमा ब्याख्या गरेको छ । वासिंगटनस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘तेस्रो पक्षको हितलाई 'टारगेट' गरेर अलग ध्रुव निर्माण गरिनु हुँदैन ।’ यो सम्झौताको कार्यान्वयनपछि अस्ट्रेलियासँग पहिलो पटक परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी हुनेछ । अझ स्मरणीय के छ भने अस्ट्रेलिया परमाणु अप्रसार सन्धिको पक्षमा छ ।
के हो ओकस ?
ओकस अर्थात अस्ट्रेलिया, युके र युएस । यी तीन देशबीच भएको रक्षा सम्झौतालाई ओकस नाम दिइएको छ । यसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, क्वान्टम टेक्नोलोजी र साइबर सुरक्षा साझेदारी पनि सामेल गरिएको छ । ओकस सुरक्षा सम्झौताबारे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर भनिएको छ, ‘ओकस अनुसार पहिलो पहलको रुपमा हामी रोयल अस्ट्रेलियाई नौसेनाका लागि परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बीको निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौं । यसबाट हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा स्थिरतालाई बढावा मिल्नेछ र यो हाम्रो साझा मूल्य र हितको समर्थनमा तैनाथी हुनेछ ।’
सिधा रुपमा चीनको नाम उच्चारण नगरे पनि तीन वटै देशका नेताहरुले यस क्षेत्रको सुरक्षाका लागि यो कदम चालेको बताउँदै आएका छन् । अमेरिकाले लामो समयदेखि दक्षिण चीन सागर र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई लिएर सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ। बेलायतले यो सम्झौता कुनै देशप्रति लक्षित नरहेको दाबी गरेको छ ।
यी पनडुब्बी निर्माणपछि अस्ट्रेलिया परमाणु उर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी भएको सातौ देश बन्नेछ । यसअघि अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन, भारत र रुससँग यो प्रविधि छ । यो पनडुब्बीहरु पारम्परिक रुपमा सञ्चालिन पनडुब्बीभन्दा बडी तीव्र र मारक हुनेछन् । यिनीहरुलाई पत्ता लगाउन पनि कठिन हुनेछ । यो पनडुब्बी महिनौसम्म पानीमा डुबेर रहन र मिसाइलबाट लामो दुरीसम्म मार हान्न सक्छ । अमेरिकाले ५० वर्षपछि आफ्नो सबमरिन प्रविधि बेलायतबाहेक अरु कुनै देशसँग साझा गर्दैछ । त्यसैले पनि यसलाई निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
फ्रान्स र चीनलाई असर
अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायत तीनै देशका नेताहरुले भिडियो कन्फ्रेन्सका माध्यमबाट एकै साथ यो सम्झौताको घोषणा गरेका हुन् । यसबाट पनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा यी देशको चासोलाई बुझ्न सकिन्छ । यो सम्झौताबाट मुख्य रुपमा फ्रान्स र चीनलाई असर परेको छ । यो सम्झौतासँगै अस्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग २०१६ मा भएको सम्झौता रद्द गरेको छ । जसमा अस्ट्रेलियाई नौसेनाका लागि फ्रान्सिसी डिजाइनका १२ पनडुब्बीको निर्माण गर्न फ्रान्सलाई ठेक्का मिलेको थियो ।
यसको सम्झौता करिब ५० बिलियन अस्ट्रेलियन डलर बराबरको थियो । यसलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रक्षा सम्झौताका रुपमा मानिएको थियो। यस हिसाबले पनि फ्रान्सका लागि यो सम्झौता ठूलो झट्का हो । अमेरिकाको लामो समयदेखि सहयोगी देशका रुपमा रहेको फ्रान्स यस कदमबाट रुष्ट बनेको छ । फ्रान्सले यो सम्झौताप्रति स्पष्ट रुपमा असहमति जनाइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ अप्रत्यक्ष रुपमा यो सम्झौता चीनप्रति लक्षित देखिएको छ । सिधा रुपमा चीनको नाम उच्चारण नगरे पनि तीन वटै देशका नेताहरुले यस क्षेत्रको सुरक्षाका लागि यो कदम चालेको बताउँदै आएका छन् । अमेरिकाले लामो समयदेखि दक्षिण चीन सागर र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई लिएर सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ। बेलायतले यो सम्झौता कुनै देशप्रति लक्षित नरहेको दाबी गरेको छ । तर उनीहरुले भनेको सुरक्षा चिन्ता अरु नभएर चीन हो । चीनले भने यस क्षेत्रमाथि आफ्नो पुरानो नियन्त्रण रहेको बताउँदै आएको छ । दक्षिण चीन सागरमा चीनले थुप्रै कृत्रिम टापुहरु नै निर्माण गरिरहेको छ ।
क्वाड भन्दा कति फरक छ ओकस
ओकस सम्झौतालाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । अमेरिकालाई क्वाड हुँदाहुँदै ओकसको किन आवश्यकता पर्यो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । क्वाडमा अमेरिका र अस्ट्रेलियासँगै जापान तथा भारत पनि रहेका छन् । गजाला वहाब ‘फोर्स’ म्यागाजिनका कार्यकारी सम्पादक हुन् । उनले चीनमाथि ‘ड्रागन अन आवर डोरस्टेप’ नामको किताब पनि लेखेका छन् । उनले ओकसलाई दुई नजरबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भनेका छन्, ‘क्वाडबाट पछि हटेर अस्ट्रेलियासँग यस प्रकारको सम्झौता गर्नुको मक्सद एक प्रकारले मिलिट्री एलायन्सको सुरु गर्नु हो ।’
क्वाडलाई पनि चार देशबीच सैन्य सहयोगका दृष्टिकोणले बनाइएको थियो । तर यसमा उच्च प्रविधि ट्रान्सफरको कुरा थिएन । गजालाका अनुसार ओकसको मञ्च मिलिट्री एलायन्सको मञ्च हो । जसमा अमेरिका र बेलायत पहिले देखि नै थिए र अब अस्ट्रेलिया पनि जोडिएको छ । क्वाड पनि चीनविरोधी एक मञ्च हो र यसैसँग मिल्दो अर्को मञ्चका रुपमा सैन्य हिसाबले अघि आएको छ ।
ओकसको आवश्यकता र अस्ट्रेलिया–चीन सम्बन्ध
अस्ट्रेलिया र चीनबीच यतिबेला सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ । दक्षिण चीन सागर, पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव र भारतसँग चीनको तनावबीच अस्ट्रेलियाले यसै वर्षको जुलाईमा आफ्नो सैन्य खर्चमा वृद्धिको निर्णय गरेको थियो। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कुट मोरिसनले आगामी १० वर्षमा सैनिक बजेट २७० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर बनाउने घोषणा गरेका छन् । यो हालको तुलनामा ४० प्रतिशत वृद्धि हो । दक्षिण चीन सागरको इलाका हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको बीचमा छ र चीन, ताइवान, भियतनाम, मलेसिया, इन्डोनेसिया, ब्रुनाई र फिलिपिन्ससँग जोडिएको छ ।
अस्ट्रेलियाको सिधा दक्षिण चीन सागरसँग कुनै सरोकार छैन । उसको चिन्ता पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रसँग बढी छ । यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई पश्चिमी देश आफ्ना लागि खतराका रुपमा मानिरहेका छन् । उनीहरुले चीन समुद्री महाशक्तिका साथै यस क्षेत्रमा आफ्नो विस्तारवादी नीति अनुसार काम गरिरहेको मान्छन् ।
अस्ट्रेलिया र चीनबीच समुद्री सीमा जोडिएका छ । यदि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अहिले चीनको पनडुब्बी घुमिरहेको छ भने भोलिका दिनमा पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा पनि आउन सक्छ । यसका कारण भविष्यमा अस्ट्रेलियालाई आफ्नो इलाकामा दबदबा कम हुने चिन्ता छ । कुनै समय राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध रहेका यी देशबीच पछिल्लो समयमा सम्बन्ध सुमधुर छैन । चीनले हालै अस्ट्रेलिया चीनविरोधी भएको बताएको थियो ।
यद्यपि अझैपनि दुई देशबीच ठूलो कारोबार छ । सन् २०१९ मा मात्रै १९५ अर्ब डरको कारोबार भएको थियो । तर गत वर्ष सम्बन्ध बिग्रियो । यसको सुरु सन् २०१८ मा भएको थियो । त्यसबेला अस्ट्रेलियाले चिनियाँ कम्पनीको ५ जी नेटवर्क विस्तारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
अस्ट्रेलिया चीनको ५ जी नेटवर्क विस्तारमा अवरोध गर्ने पहिलो देश थियो । गत वर्ष अस्ट्रेलियाले कोभिड–१९ लाई लिइर चीनमाथि छानविन गर्नुपर्ने आवाज उठायो । अस्ट्रेलिया क्वाडको सदस्य पनि बन्यो ।
यसलाई चीनले आफूविरोधी गुट मान्छ । यसै वर्षको अप्रिलमा अस्ट्रेलियाले चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ड एन्ड रोड परियोजनासँग जोडिएका दुई सम्झौता रद्द गरेको थियो । बीबीसीमा आधारित