न्युज कारखाना | समाचार | असोज ०३, २०७८
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएलगत्तै संसारका सबैजसो देशले नेपाललाई बधाई तथा शुभकामना दिए । छिमेकी देश भारतले भने गहिरो असन्तुष्टि देखायो ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा नयाँ दिल्लीको साथ, सहयोग र सद्भाव रहे पनि नयाँ संविधानले सबै पक्षलाई नसमेटेको भन्दै उसले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
संविधान जारी हुँदाको समयमा नेपालको तराई-मधेसमा दन्केको आगो आफ्नो भूभागसम्म फैलिन सक्ने उसको चिन्ता थियो ।
संविधान जारी भएपछि भारतको प्रतिक्रिया अनौठो थियो । संविधान जारी हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश बोकेर भारतीय विशेष दूत एस जयशंकर नेपाल आए । उनले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, संविधानको विरोध गर्दै आएका पार्टीलगायत प्रमुख राजनीतिक दलका नेतासँग भेट गरे ।
नयाँ संविधान घोषणामा ढिलाइ गर्न र संविधानको विरोध गरेका राजनीतिक समूहसँग वार्ता गर्न उनले दबाब दिएका थिए । यसअघि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर संविधानबारे दिल्लीको असन्तुष्टि सुनाएका थिए ।
संविधानलाई सदनले अनुमोदन गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा नै पोखेको थियो । ‘तराई-मधेसलगायत देशका विभिन्न भागमा हिंसा भड्किएको र संविधानले राजनीतिक समूहका माग सम्बोधन नगरेको’ भन्दै नयाँ दिल्लीले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको संविधान अस्वीकार गर्यो । उसको मुख्य चासो भारतसँग सीमा जोडिएको मधेस आन्दोलनसँग जोडिएको थियो ।
मधेस र अल्पसंख्यक थारू समुदायले प्रस्तावित नयाँ प्रदेशको वर्गीकरणले आफूहरूलाई सीमान्तकृत बनाउने उनीहरूको चिन्ता थियो । नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ४० प्रतिशत जनसंख्या यी समूहले प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
भारतीय चासो स्वाभाविक भएको नेपाल मामिलाबारे भारतीय विज्ञ एसडी मुनीको भनाइ थियो । ‘भारतीय चासो स्वाभाविक थियो । तराई-मधेसमा जे हुन्छ, त्यो भारतसम्म फैलिन्छ’, उनले भनेका थिए ।
भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै आएको र ऐतिहासिक संविधानको विरोध गर्नु पनि त्यसकै उपज भएको प्रायः नेपालीको धारणा छ ।
भारतले नेपालको संविधानको किन विरोध गर्छ ?
अमेरिकी पत्रिका वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार भारत जहिले पनि ‘नेपालको ठुल्दाइ’ बन्न चाहन्छ । ‘भारत जहिले पनि ठूल्दाइ बन्न खोज्छ, जसलाई नेपाली जनताले मनपराउँदैनन्’, पत्रिकाले टिप्पणीे गरेको थियो ।
भारतले विरोध गरे पनि चीनले नेपालको संविधानको स्वागत गरेको थियो । ‘संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पारित भएकामा मित्रराष्ट्रको रूपमा चीन खुसी छ’, बेइजिङले टिप्पणी गरेको थियो ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा आर्थिक सहयोगका क्षेत्रमा उदारता प्रदर्शन गर्दै बेइजिङले आफ्नो आवद्धतालाई तीव्र पारेको छ । तर, नेपाली समुदायसँग चीनको बढ्दो घुलमिलले नयाँ दिल्ली दिक्क छ ।
नयाँ संविधान पारितसँगै अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी गरे । न्युयोर्कमा रहेको एसोसिइटेड प्रेसले ‘के नेपालको नयाँ संविधानले देशलाई एकजुट बनाउन सक्ला’ भनेर प्रश्न गरेको थियो । संविधान जारीको पूर्वसन्ध्यामा मधेसलगायतका क्षेत्रमा हिंसा भड्किएको विषयलाई उसले मुख्य प्राथमिकता दिएको थियो ।