पहिलो पटक मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारको छापा: संघीयता कि भ्रष्टाचारको अखडा ?

लोकसंवाद टिप्पणी

पहिलो पटक मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारको छापा:  संघीयता कि भ्रष्टाचारको अखडा ?
प्रदेश ‘सिंहदरबार’ बाटै भएको व्यवस्थापनकाे परिणाम

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  असोज १४, २०७८

२०७२ सालमा नयाँ संविधान लागू भएसँगै देश औपचारिक रुपमा संघीयतामा प्रवेश गर्‍यो । संघीय सरकारसहित ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा सरकार बने । स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पुगेको भाषण गरे । तर तीन गाउँ र क्षेत्रक्षेत्रमा पुगेका सिंहदरबार बेलाबेला प्रश्नको घेरामा पर्ने गरेका छन् । 

जनतालाई स्थानीय तहमा नै सेवा दिने योजनासहित आएको संघीयता केही जनप्रतिनिधि र पार्टीका कार्यकर्ताका लागि भने भ्रष्टाचारका अखडा बन्न थालेका छन्  । स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै जनप्रतिनिधिहरुले कानुन नै बनाएर सेवा सुविधा लिए ।

प्रदेश सरकारको अवस्था पनि उस्तै रह्यो । प्रदेशमा विकास र सरकार भएको अनुभूति जनताले गर्न नपाए पनि नेताहरुका लागि भने प्रदेश सरकारको राम्रै अनुभूति र राज्य दोहनको माध्यम भएको छ । अर्थात जनताको आवश्यकता र सरकार तथा जनप्रतिनिधिमाथिको आकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्न नसके पनि राजनीतिक दल र तिनीहरुका कार्यकर्ताको राम्रै व्यवस्थापन हुने स्थानमा परिणत भएका छन् ।  विगतमा व्यवस्थापनका लागि सिंहदरबारको मुख ताक्नेहरुले पनि अब गाउँगाउँ र प्रदेश मा पुगेका ‘सिंहदरबार’ बाटै व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा

प्रदेश र स्थानीय तहमा अपारदर्शी खर्चका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारमाथि प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । यसैक्रममा बुधबार प्रदेश–२ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै अख्तियारले छापा मारेको छ । प्रदेश सरकारको मुख्य कार्यालयमा अख्तियारले छापा मारेको यो पहिलो घटना हो । प्रदेश–२ मा सञ्चालित निकै चर्चित कार्यक्रम ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रममा अनियमितताको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर कागतपत्रहरू नियन्त्रणमा लिएको  छ । 

साउन २९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताको छानबिनका लागि प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । त्यसबारे छानविनको प्रतिवेदन नआउँदै अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिनुले थप शंका भने उत्पन्न गराएको छ । 

यो कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई वितरण गर्न खरिद गरिएका साइकलमा अनियमितताको शंकामा छापा मारेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अधिकारीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सो योजना सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको जनकारी  दिएकाे छ । 

मुख्यमन्त्रीको आपत्ति

प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले अख्तियारले छापा मारेको घटनाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले प्रदेश सरकारलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र अनुसार छापा मारिएको दाबी गरेका छन् । उनल सुशासनको मामिलामा आफूहरु गम्भीर रहेको भन्दै अख्तियारको शैली ठीक नभएको बताए ।

मुख्यमन्त्री राउत सरकारले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ निकै प्रथामिकताका साथ अघि सारेको कार्यक्रम हो । कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राहरुलाई हालसम्म ४१ हजार २६२ थान साइकल वितरण गरिएको छ । जसमा करिब २९ करोड खर्च भएको छ । यसरी वितरण गरिने साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप लाग्दै आएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा पनि प्रदेश २ का ८ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई वितरण गर्ने भने पनि विद्यार्थीको संख्या यकीन नगरी साइकल वितरण गरिएको उल्लेख थियो । महालेखाले त प्रधानाध्यापकमार्फत दिइएको साइकल विद्यार्थीसमक्ष पुगे/नपुगेको पनि प्रष्ट नभएको जनाएको थियो । सो विषयमा अनुसन्धानका लागि अख्तियारको बर्दिबास कार्यलयका ६ जनाको टोलीले ३ घन्टा लगाएर कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । 

के भन्छ अख्तियार ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबासस्थित कार्यालयबाट टोली प्रदेश–२ को राजधानी जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेको थियो । ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत वितरण गरिने साइकल किन्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि छापा मारेको अख्तियारले बताएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेको टोलीले सुरुमा कागजातहरु अध्ययनका क्रममा रहेको र अध्ययनपछि लिएर जाने या नलैजाने भन्ने निर्णय गर्ने बताएको थियो ।

तर अध्ययनपछि अख्तियारको टोलीले कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खरिद गरिएका साइकलको मूल्य आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खरिद गरिएका साइकलको भन्दा दुई हजार १४ रुपैयाँ बढी रहेको विवरण आएको छ ।

गत साउन २९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताको छानबिनका लागि प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । त्यसबारे छानविनको प्रतिवेदन नआउँदै अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिनुले थप शंका भने उत्पन्न गराएको छ ।