न्युज कारखाना | समाचार | असोज १८, २०७८
नेपाल बार एसोसिएसनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले कोटा लिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । जबराले मन्त्रिपरिषद्मा कोटा लिन लागेको भनेर आएका खबरहरूमा गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै बारले राज्यका निकायबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणाप्रतिकूल हुने क्रियाकलापको सधैँ विरोध र भर्त्सना गर्ने जनाएको छ ।
महासचिव लीलामणि पौडेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर खबरहरूमा उल्लेख भएअनुसार प्रधानन्यायाधीशले कोटा लिने कुरा सत्य हो भने त्यो देशकै लागि चिन्ताको विषय हुने बताएका छन् ।
'यदि यो सत्य हो भने अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्यसंयन्त्रमै दखल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लंघन भई चरम अराजकता बढ्ने र अन्तत: असफल राष्ट्र बन्ने, बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलका नेता तथा संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरू नै संलग्न रहनु कानुन व्यवसायीहरू मात्र होइन, आमनगरिकको पनि चिन्ताको विषय हो', विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तो संवैधानिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना नेपालको संविधानले मात्र होइन, कुनै पनि संवैधानिक, कानुनी एवं राजनीतिक मान्यता, सिद्धान्तले पनि नगरेको भन्दै विज्ञप्तिमा यस्तो स्थितिमा मुलुकका जिम्मेवार संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू नै यसतर्फ उन्मुख हुने कार्य घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य रहेको उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासीन रही अन्य संवैधानिक निकायमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइरहेका कुराहरू यसअघि पनि आइरहेको र सर्वोच्च अदालतमै विवादहरू विचाराधीन रहेका अवस्था कार्यपालिकासँग समेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरू तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न गरेको बारको ठहर छ ।
बारले खबरहरूमा आएजस्तो कार्य यदि कहीँ कतैबाट हुन लागेको वा भइरहेको भए तत्काल रोकेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राखी सुशासन कायम गर्न अनुरोध गरेको छ ।
यस विषयलाई सामान्य रूपमा लिई अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा न्यायपालिका र यसको नेतृत्व मात्र होइन, सरकारविरुद्ध पनि कडा विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने बारको चेतावनी छ । आन्दोलनमा साथ दिन कानुन व्यवसायी र पेसा, व्यवसायी, नागरिक समाजलगायत आमनेपाली नागरिकलाई बारले अपिलसमेत गरेको छ ।