लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज १९, २०७८
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणलाई महत्वपूर्ण अस्त्र मानिन्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एक अर्कामा स्वतन्त्र र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्ने निकाय पनि हुन् । कार्यपालिकामाथि व्यवस्थापिकाको नियन्त्रण र व्यवस्थापिकाप्रति कार्यपालिकाको जवाफदेहिता रहन्छ भने कुनै कानुनी प्रश्न खडा भएमा न्यायपालिकाले निरुपण गर्ने गर्छ ।
तर प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमसेर जबराले नै मन्त्रिपरिषदका भागबण्डा खोजेको विषयले नेपालकाे राजनीतिमा यतिबेला तरंग उत्पन्न भएको छ । २०७५ मा सर्वोच्चका तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीस दीपकराज जोशीलाई एमालेले अपमानपूर्वक संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीस बन्नबाट रोकेपछि राणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छामा प्रधानन्यायाधीस बनेका हुन् ।
उनले तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाको विवादका कारण ५ पुस, २०७७ मा संसद विघटन गरेपछि एकपछि अर्को लाभ लिने वातावरण बनेकाे थियो । उनी अध्यादेशबाट संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने केपी ओलीको निर्णयको अंशियार हुन् पुगे ।
ओली सरकारले ३० मंसिरमा ल्याएको अध्यादेशपछि ओलीसहित प्रधानन्यायाधीस राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनामात्रै बसेर गरेका संवैधानिक नियुक्तिमा राणाले करिब एक तिहाइ भाग लिएको आराेप लाग्यो । त्यसबेला नियुत्तिका लागि ३८ जना सिफारिस भएकोमा ३२ जना नियुक्त भए । जसमा राणाले झण्डै एक दर्जन आफूनिकटलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिलाउन सफल भएका थिए ।
त्यसो त उनले ओली सरकारमा नै आफ्ना भिनाजु केशवप्रसाद उप्रेतीलाई मन्त्री बनाउन कोशिस गरेको समेत बाहिरिएको छ । तर ओलीले उनका भिनाजुलाई मन्त्री बनाएनन् । ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको विरोधमा परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै ८ असारमा प्रधानन्यायाधीस जबरा र न्यायाधीस प्रकाश ढुंगानाको इजलासले बदर हुने आदेश दिएको थियो ।
‘सर्वोच्च अदालतको अमुक फैसलासमेतका सन्दर्भ जोडी यस प्रकारका समाचारहरू आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।’
२८ असारमा संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा फैसला गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थावना गरेर विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई तत्कालै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको थियो । यी प्रत्येक फैसलाबाट प्रधानन्यायाधीस जबराले प्रतिफल खोजेको समाचारले सिंगो न्यायपालिकामाथि कालो बादल मडारिएको मात्र हाेइन विश्वास घट्दो छ ।
मन्त्रिपरिषद किन भएन विस्तार ?
२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले अझै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषदले छिट्टै पूर्णता पाउँछ भनेर सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले भनेको धेरै पटक भइसक्यो । तर अझै पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको छैन । देउवाले २९ असारमा नै माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल तथा कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्री बनाए । त्यसपछि उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए भने केही समयअघिमात्रै परराष्ट्रमन्त्रीमा डा.नारायण खड्कालाई नियुक्त गरेका छन् । तर तिबाहेक मन्त्री नियुक्त गर्नुका साटो ओली आफैं १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर बसेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र सामान्य विवाद भएपनि दलहरुभित्र मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई लिएर ठूलो मतभेद देखिदैन । तर पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउनुका पछि चोलेन्द्रको भागबण्डा पनि एक कारक रहेकाे तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
मालदार र दमदार मन्त्रालयमा दाबी
प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमसेर जबराले देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा वन तथा वातावरण र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दाबी गरेको बताइएको छ । उनले दुई मन्त्रालय नपाए सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अडान राखेको सूचना बाहिर आयो ।
प्रधानमन्त्री देउवा भने चोलेन्द्रलाई सञ्चार मन्त्रालय दिन तयार छैनन् । जसकार कारण मन्त्रालयको भागण्डा पेचिलो बन्दै गएको छ । २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेर ३ साउनमै विश्वासको मत लिएपनि देउवाले अझै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसक्दा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । देउवाले तीन चरणमा गरेर ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
मन्त्री र मन्त्रालयको भागबण्डामा सत्तारूढ दलहरुभित्रै कुरा मिल्न सकेको छैन । जबरालाई २ वटा मन्त्रालय दिँदा सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले २१ मध्ये १९ वटा मन्त्रालयभित्र रहेर भागवण्डा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद विस्तारको मुद्दा झनै पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।
जबरालाई एक मन्त्रालय दिन दलहरु नै तयार !
सत्तारुढ दलहरु प्रधानन्यायाधीस जबरालाई एक मन्त्रालय दिएर मिलाउने कसरतमा छन् । जबराले भने एकमात्रै मन्त्रालय पाउँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा दाबी गरेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयमा जबराको कोटाबाट दिपक तिम्सिना मन्त्री बन्ने सम्भावना थियो । तर प्रधानमन्त्री देउवा सञ्चार मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा राख्न चाहन्छन् । सञ्चार मन्त्रालय देउवाले आफ्नै पार्टीले लिने संकेत गरेपछि अब जबराको भाग कताबाट मिलाउने भन्ने निक्र्यौल भएको छैन ।
जसले मन्त्रालय भागबण्डाको किचलो झनै बढेको छ । अब जबरालाई दुई मन्त्रालय दिनुपरेमा कांग्रेसभित्रै मिलाउन समस्या छ । देउवाले आफ्नो पक्षबाट बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नारायण खड्का र उमेश श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाइसकेका कारण अब उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूह र कृष्ण सिटौला समूहलाई सम्मानजनक मन्त्रालयहरु दिएर पार्टीभित्र पनि एकता कायम गर्नुपर्ने दबाबमा देउवा छन् ।
सर्वोच्चको खण्डन
मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको भाग खोजेका समाचारको सर्वोच्चले भने खण्डन गरेको छ । पत्रपत्रिका र अनलाइन माध्यमहरूमा प्रकाशित भएका समाचारलाई लिएर आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सर्वोच्च अदालतले एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै खेदजन्य विषय हो ।’
प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको संवैधानिक इजलासबाट भएको संसद पुनस्र्थापनाको फैसला र यस आसपासका फैसलालाई समेत आधार बनाएर जबराको संलग्नतालाई उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा त्यसबारे सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको अमुक फैसलासमेतका सन्दर्भ जोडी यस प्रकारका समाचारहरू आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।’
सोमबार नै सर्वोच्च बार एशोसियशनको टोली प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेटघाटका लागि पुगेको थियो । भेटमा बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अदालतबारे आएका समाचारबारे प्रधानन्यायाधीश धाराणा मागेका थिए । राणाले भने त्यसबारे आफूलाई चासो नरहेको बताएपछि सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिहरुले तत्कालै खण्डन गर्न भनेका थिए । यस्तो विषयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भएको उनीहरुको भनाई थियो । शक्ति पृथकीकरणको सम्मानित स्थानमा रहेका प्रधानन्यायाधीसले नै फैसलाको प्रतिउत्तरमा राजनीतिक भागबण्डा खोजेको विषयले न्यायिक स्वतन्त्रता, वास्तविक न्याय र सर्वोच्चको गरिमालाई भने धक्का पुर्याएको छ ।