लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २७, २०७६
काठमाडौं । पत्रकारले आचार–संहिता उल्लंघन गरी कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउनेगरी समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखेर विधेयक आएको छ। प्रतिनिधिसभामा बिहीबार दर्ता भएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको हो। ‘जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा आमसञ्चार, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ। प्रेस काउन्सिलले कारबाही गर्नुअघि एकपटक सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्टीकरण लिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ। यसअघि प्रेस काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारलाई जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थिएन।
विधेयकमा काउन्सिलले उजुरी गर्ने पक्षसँग मेलमिलाप गराउने, उसको भनाइ प्रकाशन गर्न लगाउने, क्षमायाचना गर्न लगाउने, खण्डन–प्रकाशन गर्न लगाउने, सम्पादक, संवददाताको प्रेस पास निश्चित अवधिका लागि निलम्बन गर्नेलगायत कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, पटकपटक आचारसंहिता उल्लंघन गरे सञ्चारमाध्यम, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई सरकारबाट पाउने सहुलियत र सुविधा निश्चित अवधिका लागि आंशिक वा पुरै रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ। मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव, पत्रकार महासंघको अध्यक्ष, आमसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधा, व्यवस्थापन, कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका कम्तीमा दुई महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।