लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २७, २०७६
काठमाडौं । राजधानीको ठमेलस्थित कमलपोखरी हडपेर छायादेवी कम्प्लेक्स (छाया सेन्टर) निर्माण गर्न राज्यका जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरूलाई नै प्रभावमा पारेको तथ्य भेटिएको छ। पुरातात्विक वस्तु तथा क्षेत्र संरक्षणको दायित्व बोकेको पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले कम्प्लेक्स निर्माण रोक्न कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुको सट्टा सहयोगी भूमिका खेलेको पाइएको छ। पुरातत्वले कमलपोखरी जोगाउन कुनै कदम नचालेर अनि महानगरले भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गरिदिएर कम्प्लेक्स निर्माणलाई सहज पारिदिएको देखिन्छ।
पुरातत्व आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको भन्ने ऊ स्वयंले अदालतलाई दिएको जवाफबाट प्रस्टिन्छ। कम्प्लेक्स बन्न लाग्दा २०७१ वैशाख ३० गते विभागसहित सरकारका जिम्मेवार निकायहरूविरुद्ध दायर मुद्दामा पुरातत्वका तत्कालीन महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले सर्वोच्च अदालतलाई सोही सालको साउन २८ गते पठाएको लिखित जवाफमा छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माणको जग्गा सार्वजनिक नभएको जवाफ दिएर सम्पदा मास्नेहरूलाई सजिलो बनाइदिएका थिए। जवाफमा भनिएको छ, ‘उक्त जग्गा सार्वजनिक हो भनी औंल्याउन सकिने अवस्था नभएको अवगत गराउन चाहन्छु।’
पुरातात्विक महत्वको ऐतिहासिक कमलपोखरीमा छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माणमा रोक लगाउन पुरातत्व विभागले कदम चाल्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशीलहरू बताउँदै आएका छन्। पूर्वसचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी पुरातत्व विभागले सम्पदा संरक्षणका लागि जिम्मेवारी देखाउनुपर्नेमा बेवास्ता गर्नुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार अनुचित कार्य भन्न सकिने तर्क गर्छन्। ‘कानुनने दिएको दायित्व पूरा नगर्ने कार्य भएको छ,’ रेग्मी भन्छन्, ‘दायित्व पूरा नगर्ने अधिकारी दण्डको भागीदार हुन्छ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।