माधव बस्नेत | समाचार | कात्तिक ०९, २०७८
अर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माले २५ भदौ २०७८ मा संघीय संसदमा ‘आर्थिक विधेयक’ पेस गरे, जसलाई १३ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।
उक्त विधेयकमा अर्थमन्त्री शर्माले २०८० चैतसम्म १० वटा क्षेत्रमा गरिने लगानीमा आयस्रोत नखोजिने बुँदा समेटेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का विश्वासपात्र शर्माले विधेयकमा ‘राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेल मार्ग, भूमिगत तथा सडक मार्ग, स्टिल उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, ३०० भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उत्पादनशील उद्योग’लगायतमा गरिने लगानीमा आयस्रोत नखोजिने बुँदा राखेका हुन् ।
आर्थिक विधेयकमा अवैध लगानीको व्यवस्था गरेपछि सरकार, माओवादी नेताहरू, मन्त्री शर्मा र अर्थ मन्त्रालयमाथि आलोचनाको तीर हान्ने क्रम रोकिएको छैन । आलोचनाको भुङ्ग्रो रापिलो बन्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालय विज्ञप्ति प्रकाशन गर्न नै बाध्य भयो । उक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘...सरकार अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।’
यद्यपि, संशय हटिसकेको छैन । सत्ता गठबन्धन दलमध्ये जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मात्र मुख खोलेका छन् । अरू दल मौन छन् । भट्टराईले ११ असोज २०७८ साँझ ६.१३ मा ट्विट गरेका थिए, ‘धन सेतो होस् कि कालो होस्, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी सृजना होस् भन्ने हो है !’ जानेकै कुरा हो, भट्टराई नेकपा (माओवादी)का पूर्वनेता हुन् ।
खासगरी पूर्वमाओवादी ‘स्कुलिङ’ले आयस्रोत नखुलेको सम्पतिमा लगानीको बाटो खुला गर्नुपर्ने ढिपी कसिररहेका छन् । पछिल्लो पटक १९ साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्री भएर २४ जेठ २०७४ मा राजीनामा नदिउन्जेल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले अजेय सुमार्गी (पराजुली)को आयस्रोत नखुलेको करिब ११ अर्ब रूपैयाँ धन भित्र्याउन ठूलो प्रयत्न गरेका थिए । स्मरणीय छ, ३ मंसिर २०७४ मा छोरो प्रकाशको निधन हुनुअघि प्रचण्ड आयस्रोत नखुलेको रकमले नै खरिद गरिएको सुमार्गीको लाजिम्पाटस्थित घरमा बसेका थिए ।
सुमार्गीले लाजिम्पाटको उक्त घरजग्गा आयस्रोत नखुलेको ६ करोड ५२ लाख रूपैयाँ खरिद गरेर आफ्नी श्रीमती सम्झना अर्याल (अस्मिता सुमार्गी)को ठूलोबुबाकी छोरी शिशु अर्याल भण्डारीका नाममा पास गराएका थिए ।
पछिल्लो पटक आयस्रोत नखुलेको रकम लगानी गराउन माओवादी नेताहरूले ठूलो चासो देखाएपछि १० असोज २०७८ को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले सांसदहरूले अवैध लगानीकै विषयलाई लिएर चर्काे नाराबाजी गरे । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता कृष्णबहादुुर महरा आफू मुख्यमन्त्रीसँगको बैठकमा भएकाले आयस्रोत नखुलेको लगानीबारे कुरा गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
‘स्रोत नखुलेको रकम लगानी खुला गर्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको साख घट्छ । जस्तोसुकै पैसा पनि लगानी गर्ने भनेर वैधानिक धन आउँदैन । स्रोत नखुलेको धन खुला गरेपछि भुँइकुहिरो जसरी पैसा आउँछ । त्यो पैसा छप्केमा ब्याज लगाएजस्तो लगानी गरेर नाफा कमाएपछि फेरि बाहिर नै जान्छ’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभाग प्रमुख एवं केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार सरकारका कामहरू पार्टीद्वारा अनुगमन, नियन्त्रण, निर्देशन गर्ने वा त्यसअनुसारको मार्ग निर्देशनमा चल्ने परंपरा निकै कमजोर छ । त्यसैले बजेट कस्तो ल्याउने, केके समावेश गर्ने, आयस्रोत नखुलेको लगानीलाई मान्यता दिने कि नदिने भनेर कमिटीहरूमा व्यापक छलफल भएको छैन ।
पार्टीभित्र केही निश्चित नेताहरू बस्ने समझदारी गर्ने, खासगरी पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत केही शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुन्छ । बजेट मात्र नभएर सरकारका अरू महत्त्वपूर्ण कामहरूमा पनि औपचारिक कमिटीहरूमा विषयहरूलाई प्रवेश गराएर छलफल गर्ने परंपरा बसिसकेको छैन ।
‘आय स्रोत नखुलेको धन लगानी गर्ने विषय आफैँमा एउटा जटिल विषय हो । यस्ता नीतिगत विषयमा नियत सफा राखेर अर्को कुनै उद्देश्य नराखी राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर भएको अनौपचारिक पैसालाई अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने गरी ल्याउने कुरा त्यति बेठिक हो जस्तोचाहिँ लाग्दैन । यद्यपि, यसका केही समस्या र सीमाहरू छन्’, संविधानसभाका सदस्यसमेत रहेका उपाध्याय भन्छन्, ‘तर, हामीकहाँ त्यो भन्दा पनि राज्यको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने भनेर देखाउने, राज्य कोषभन्दा बाहिर अनौपचारिक पैसा बढी भयो, त्यसलाई एउटा औपचारिक बाटोमा ल्याउने भनेर भन्ने तर त्यहाँभित्र अरू कुनै कुत्सित नियत राख्ने चलन एकदम पहिलेदेखि नै छ ।’
उपाध्याय थप्छन्, ‘सुरुमा बाबुराम भट्टराईजीको पालामा स्रोत नखुलेको धनले प्रवेश पायो । केही हदसम्म औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश पनि गर्यो । तर, यसले आर्थिक अराजकता निम्तिने खतरा पनि उत्तिकै छ । पहिलो कुरा यसलाई नेतृत्व गर्ने तहबाट पारदर्शी तरिकाले स्पष्टसँग नियन्त्रण गरेर लैजाने हो भने एउटा सीमासम्म ठिकै गर्ला भन्ने हो । तर, हामीकहाँचाहिँ नियत खराब भएका कारणले अर्को अराजकता निम्त्याउने हो कि, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताभन्दा बाहिर जाने, वैदेशिक सहयोग रोकिने र नेपाल एउटा अर्को सूचीमा पर्ने खतरा हुने हो कि भन्ने डर पनि उत्तिकै छ ।’
सत्ता गठबन्धनमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का महासचिव गंगा श्रेष्ठका अनुसार बजेट बनाउने बेलामा आयस्रोत नखुलेको लगानीका विषयमा गठबन्धनमा औपचारिक छलफल भएन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यक्तिगत रूपमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई सोधेका थिए भने त्यो आफूलाई जानकारी नभएको श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, सोधेको कुरा पनि भट्टराईले जानकारी गराएका छैनन् ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन भने गठबन्धनका बीचमा छलफल भएको थियो । त्यसको ड्राफ्ट जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टीभित्र छलफल गरेर गरेका थिए ।
स्रोत नखुलेको लगानीबारे माओवादी ‘स्कुलिङ’ले मात्र किन बढी जोड गरेको हो भन्ने आफूलाई पनि त्यति जानकारी नभएको महासचिव श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘पहिला बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुँदाको बखतमा नीतिगत रूपमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने, यसै पनि, त्यसै पनि सधैँभरि मान्छेले पैसा लुकाइरहने भए । राज्यले खोजतलास गरेर ल्याउन पनि नसक्ने, लुकाउनेहरूले लुकाइरहने भए । त्यसो गर्दा घाटा राज्यलाई नै हुने भयो’, पूर्वसभासद श्रेष्ठ भन्छन्, ’त्यसो गरिरहनु भन्दा बरु एकचोटि आजसम्मको जे जस्तो भयो, यसलाई फच्चे गरिदिऊँ । अनि, त्यसपछि राज्यले एउटा नीति बनाएर कार्यान्वयन गरौँ भन्ने भट्टराईको सोच थियो । भट्टराईचाहिँ आजको मितिमा मात्र होइन, विगतदेखि नै लगातार निश्चिन्त भएर उभिनुभएको देखिन्छ ।’
थप्छन्, ‘भट्टराई उभिनुको पछाडि कुनै माओवादीहरूसँग अकूत कालो धन भएर त्यसलाई वैधता दिने सोच हो जस्तो लाग्दैन । भट्टराईले चाहिँ राज्यकै फाइदाका लागि हो भनेर भन्नुभएको होला । त्यो आधिकारिक रूपमा त उहाँ (भट्टराई)सँग नै बुझ्नुपर्ला । पहिले प्रधानमन्त्री हुँदा सन्दर्भवस मसँग मैले भन्न चाहेको, गर्न चाहेको यो हो भन्नुहुन्थ्यो । अर्थमन्त्री जनार्दनजीले के सोचले कसरी ल्याउनुभएको हो ? म जानकार छैन ।’
श्रेष्ठ माओवादी ‘स्कुलिङ’ले आयस्रोत नखुलेको लगानीका विषयमा कुरा उठाइरहनुमा २ वटा कारण देख्छन् । एउटा भट्टराईले भनेजस्तो, अर्को माओवादीका केही नेताहरूमा साँच्चीकै आयस्रोत नखुलेको धन हुन पनि सक्छ । ‘माओवादीका कुनै नेतासँग अकूत कालो धन छ भनेर मैले भन्न सक्ने कुरा भएन । मसँग त्यसको कुनै तथ्य, प्रमाण छैन’, श्रेष्ठ संवादको बिट मार्छन्, ‘तर, त्यो पनि एउटा कोण होला भनेर अनुमान गर्न सकिने कुुरा हो ।’
काभ्रे- २ बाट संघीय संसदमा निर्वाचित नेकपा (एमाले)का सांसद एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भनाइमा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, प्रतिआतंकवाददेखि ‘मनी लाउन्ड्री’सम्मको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार अदृश्य धन लगानी गर्न प्रतिबन्ध छ । यसका बाबजुद पनि ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डदेखि साइप्रसलगायतबाट अवैध डलर तस्करी भएर आइरहेको छ । त्यसको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।
आय स्रोत नखुलेको लगानी खुला गर्ने रवैयाले कुनै व्यक्ति, पार्टी एवं सरकार मात्र नभई सिंगो देश नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कालो सूचीमा पर्ने बाँस्कोटा बताउँछन् । उनको भनाइमा कालो सूचीबाट निस्कन यति धेरै झमेला, झन्झट, संकट आइलाग्छ कि हाम्रो जस्तो विकासशील देशले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
‘माओवादीहरूले जनयुद्धको बेलामा सर्वसाधारण जनता, शिक्षक, कर्मचारी, बैंक, वित्तीय संस्था, निजी सम्पत्ति लुटपाट, हतियार, गाँजा, यार्सागुम्बाको तस्करी, लडाकु शिविरमा घोटाला गरेर जुन अवैध पैसा कमाएका थिए, त्यो पैसा वैधानिक रूपमा लगानी गर्न उनीहरूले स्रोत देखाउनुपर्ने भयो । उनीहरू स्रोत देखाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले उनीहरूले त्यो पैसा विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूलाई लुकाउन दिएका छन्’, बाँस्कोटा भन्छन्, ‘उनीहरूमार्फत अवैध लगानी गरेका छन् । जनयुद्धका बेला सेना/प्रहरीबाहेक अधिकांशले माओवादी नेताहरूलाई पैसा तिरेर ज्यान जोगाएका थिए । माओवादी नेताहरूले संकलन गरेको त्यो अवैध सम्पत्तिको स्रोत नदेखाई लगानी गर्नु भनेको अर्थतन्त्रको स्वरूप नै तस्करीतन्त्रका हातमा पुर्याउनु हो ।’
उनी थप्छन्, ‘हिजो विभिन्न ढंगले अवैध रूपमा जम्मा गरेको रकमलाई माओवादीका सीमित नेताहरूले वैध रूपमा आफ्ना नाममा ल्याउन यो कदम चालेका हुन् । माओवादीका केही नेताहरूको उद्धारका लागि देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बन्धक बनाउने, बेइज्जत गर्ने, अवैध कारोबारको केन्द्र बनाउने प्रयास बिल्कुल गलत छ । यो कुनै क्रान्तिकारी कदम होइन, यसले हुँदा खाने निमुखा वर्गमाथि एकदमै ठूलो मार थोपर्छ । अर्थमन्त्रीले ल्याएको विधेयकले पुँजीवादको पनि माफिया पुँजीवादलाई मात्र पक्षपोषण गर्छ । यिनै कारणले एमालेले विरोध गरेको हो ।’
कोसँग होला आयस्रोत नखुलेको धन ?
२०६२/०६३ को जनआन्दोलन अन्त्य हुँदाको समयसम्म मकवानपुर भैँसेमा सामान्यस्तरको चुनढुंगा व्यवसाय गर्ने अजेय सुमार्गी १०-१२ वर्षमै खर्बपति बनेका छन् । उनको आय र लगानीको स्रोत के हो ? विल्कुलै पारदर्शी छैन । सुमार्गीको हिमचिम नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डसँगै छ ।
प्रचण्डले २३ जेठ २०७४ मा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने दिनसम्म पनि सुमार्गीले विदेशबाट अवैध रूपमा ल्याई बैंकहरूमा रोक्का रहेको ३ अर्ब रुपैयाँ फुकुवा गराउने कसरत गरेका थिए । २ वटा बैंकमा रोकिएको ३ अर्ब मात्र होइन, स्रोत नखुलेको थप ८ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याउन दिनसमेत प्रचण्डको पहल थियो । कतिसम्म भने प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवहरूसँग रकम फुकुवा गराइदिन निर्देशन नै दिएका थिए । तर, पनि उनी असफल भए ।
सुमार्गीले ‘ट्याक्स हेवन’ देशका रूपमा स्थापित ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्ड, साइप्रसलगायतबाट ल्याएको रकमलाई राष्ट्र बैंकले ‘कालोधन’का रूपमा रोक्का राखेको थियो । उनले ती देशहरूबाट त्यसअघि नै करिब ९ अर्ब रुपैयाँ नेपालका कुनै पनि नियमनकारी सरकारी निकायबाट अनुमति नलिई राजनीतिक पहुँचका बलमा भित्र्याइसकेका थिए । राष्ट्र बैंकले त्यो जानकारी निकै पछि मात्र पाएको थियो ।
प्रचण्डका हालका घरभेटी शारदाप्रसाद अधिकारी पनि रातारात अर्बपति हुने ‘व्यवसायी’भित्र पर्छन् । देखाउनका लागि उनको ‘शैलुङ कन्स्ट्रक्सन’ नामको निर्माण व्यवसायी कम्पनी छ, जो समयमा ठेक्का पूरा नगर्ने बदनामभित्र पर्छ । नुवाकोटका अधिकारीको हैसियत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउने बेलासम्म सामान्य थियो ।
अधिकारीले ‘जनयुद्ध’मा शहीद भएका सिन्धुलीका कमलप्रसाद देवकोटा ‘पीके’की छोरीसँग घरजम जोडेका छन् । २४ असोज २०६० मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले पीकेलाई सोलुखुम्बूको ख्याम्पु नजिकै हत्या गरेको थियो । पीकेकी एउटी छोरीसमेत सिन्धुपाल्चोकको अनेकोटमा शहीद भएकी थिइन् ।
माओवादी नेताहरूसँग निकट देखिएका व्यक्तिहरू रातारात अर्बपति बनेका यी २ घटना केवल प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यस्तो सूची निकै लामो उतार्न सकिन्छ । त्यसैले शंकाको सुई माओवादी नेतृत्वप्रति लक्षित गर्न विपक्षीहरूलाई सजिलो भएको छ ।
नेपालभित्रै रहेको ‘शंकास्पद रकम’ वैधानिक बनाउन अनेक प्रयास हुने गरेको छ । र, केही हदसम्म वैधानिकसमेत बनाइएको छ । यसले गर्दा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार ‘ओपन सेक्रेट’ भएको छ । नेपालबाट यो वा त्यो रूपमा ‘ट्याक्स हेवन’ देशहरूमा रकम पुर्याई त्यस्तो धनलाई स्वदेश भित्र्याएर चोख्याउन सरकारलाई प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यसका लागि माओवादी नेताहरू एकाध पटक मात्र होइन, पटक-पटक खुला मोर्चामा देखिएका छन् । पर्दा पछाडि कुन-कुन पार्टी नेता वा व्यक्ति लागेका भनेर सबै खुलिसकेको भने छैन ।
नेपाल ‘मनी लाउन्ड्री’सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको पक्ष राष्ट्र हो । यस सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने देशले स्रोत नखुलेको लगानी भित्र्याउन दिन पाउँदैनन् । आयको स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिमा सरकारले ‘मनी लाउन्ड्री’ मुद्दासमेत चलाउन सक्छ । जगजाहेर छ, आयस्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गराउनु मुलुकको अर्थतन्त्र ‘माफिया’को हातमा पुर्याउनु हो ।
आयस्रोत नखुलेको लगानीले मुलुकको आर्थिक प्रणाली ‘मनी लाउन्ड्री’को निगरानीमा पर्ने, इमान्दार लगानीकर्ताहरूमा निराशा छाउने, उनीहरू पलायन हुने, व्यापार घाटा बढ्ने, अवैध धनको प्रभावले राज्यमा नीतिगत र कानुनी अस्थिरता हाबी हुने, भ्रष्टाचार, तस्करी, करछली, अवैध बजारीकरण जस्ता अपराध स्थापित हुन्छन् । यस्तो लगानीले आतंकवाद निम्तिने जोखिम हुन्छ ।
स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्तिले विलासिता एवं तडकभडक बढेर नैतिक, सांस्कृतिक मूल्यमा स्खलन आउँछ । परिणाम, जसरी पनि पैसा कमाउने कुलत स्थापित गराउँछ, जसले अपराधको ‘ग्राफ’ ह्वात्तै बढाउने जानकारहरू बताउँछन् ।
स्रोत नखुलेको लगानीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुर्याउने, देशको विश्वसनीयतामा संकट पैदा गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता धमिलिने, वित्तीय अस्थिरता जन्मिने, आर्थिक क्रियाकलापहरू अनुमानभन्दा बाहिर पुग्ने, अन्त्यमा पुँजी पलायन बढ्ने, वैदेशिक विनिमय दरमा उतार-चढाव आउने राजनीतिक विश्लेषक एवं अर्थशास्त्री हरि रोकाको भनाइ छ ।
‘स्रोत नखुलेको रकम लगानी खुला गर्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको साख घट्छ । जस्तोसुकै पैसा पनि लगानी गर्ने भनेर वैधानिक धन आउँदैन । स्रोत नखुलेको धन खुला गरेपछि भुँइकुहिरो जसरी पैसा आउँछ । त्यो पैसा छप्केमा ब्याज लगाएजस्तो लगानी गरेर नाफा कमाएपछि फेरि बाहिर नै जान्छ’, लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरूपबारे लेख्दै/बोल्दै आएका रोका भन्छन्, ‘आय स्रोत नखुलेको लगानीले कालान्तरमा मुलुक टाट पल्टिन्छ ।’
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवं बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालका भनाइमा स्रोत नखुलेको धन लगानी गर्ने विषयमा धेरै कुरा लुकेका छन् । आतंककारी क्रियाकलाप नियन्त्रण तथा वित्तीय स्रोत निवारणसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत स्रोत नखुलेको अवैध धनलाई ‘मनी लाउन्ड्रिङ’ गरेर सेतो बनाउन पाइँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘त्यस कारण यो कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो छैन । नेपालले मनी लाउन्ड्रिङसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ’, प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, ‘सन् २०२२ मा त्यसले नेपालको मूल्यांकन गर्दै छ । यी शर्तहरूका आधारमा स्रोत नखुलेको धन लगानी गर्न त्यति सहज छैन ।’
राज्य संरचना असफल हुने त्रास
स्रोत नखुलेको सम्पतिमाथि छानविन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग छ, जहाँ सहसचिवको नेतृत्वमा कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । यस विभागमा नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक (एसपी)को कमाण्डमा सुरक्षाकर्मीहरूको ठूलै समूह परिचालित छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सरकारको शक्तिशाली विभाग मानिन्छ । तर, विभागलाई पंगु बनाउने गरी माओवादी नेताहरूले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार स्रोत नखुलेको धन लगानी गर्ने सवालमा सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कालो सूचीमा पर्छ । अर्थतन्त्रको मूल आधार तस्करीतन्त्र हुन्छ । ‘यो तालिवानले चलाएको देश त होइन ! सरकारमा को हुन्छ ? को हुन्न ? त्यो अर्कै कुरा हो । त्यसैले हामी देशलाई कालो सूचीमा पर्न दिँदैनौँ । अवैध लगानीलाई हाम्रो कानुन, संविधानले अवैध घोषणा गरेको छ’, बाँस्कोटाको कथन छ, ‘सीमित माफियातन्त्रका लागि संगठित आधार तयार पार्ने निर्णय स्वीकार्य हुन सक्दैन । यदि यो कार्यान्वयनमा आयो भने देशले यति धैरे ठूलो दुःख पाउनेवाला छ कि हाम्रा समृद्धि, परिवर्तनका सपना, सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका सपना सबै खतम हुनेवाला छन् ।’
विश्लेषक रोकाका शब्दमा स्रोत नखुलेको लगानीले सुरुमा पैसा आउँछ । बजारमा पैसाको छेलोखेलो हुन्छ । त्यसले मुद्रास्फिति हुन्छ । मुद्रास्फितिले बजार मूल्य ह्वात्तै बढ्छ ।
‘स्रोत नखुलेको धनले नाफा कमाएपछि डलरमा लिएर जान्छ । डलर साटेर लानेबित्तिकै हामीसँग पैसा हुँदैन । क्यास क्रन्च हुन्छ । मुलुकमा परनिर्भरता झन् बढ्छ’, संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका अर्थशास्त्री रोका भन्छन्, ‘आयस्रोत नखुलेको लगानीले राज्य संरचनालाई नै कमजोर बनाउँछ । त्यसैले माओवादीले होस् वा अरू कुनै पार्टीले, कस्तो पैसा ल्याउने, कस्तो पैसा नल्याउने भन्नेमा विवेक पुर्याउनुपर्छ ।’