लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २७, २०७६
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पूर्व सदस्य गौरी प्रधान राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको विषयमा सार्वजनिक रूपमा सुझाव दिनुभएको छ ।
सुझाव पत्रमा पूर्व सदस्य प्रधानले पछिल्लो चरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (रामाआ) ऐन २०६८ को संशोधन ९२०७५० को विषयलाई लिएर सरकार र आयोग बिच विवाद बढेको तथ्यलाई सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यसको यथोचित ढङ्गले समाधान हुन आवश्यक भएको समेत जनाउनु भएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत दिइएकै सुझावमा 'सामान्तया, रामाआ राज्यभित्रकै एक स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार यो निकाय स्वतन्त्र, स्वायत्त, सक्षम र समावेशी हुनु पर्दछ।'
प्रधानको सुझावमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पालनाको सन्दर्भमा यसको फराकिलो कार्यक्षेत्र हुन पर्दछ। सरकारले यसको निम्ति आवश्यक बजेट, जनशक्ति र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउनुका साथै आयोगले गरेका मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धन सम्बन्धी सिफारिस बिना पूर्वाग्रह कार्यान्वयन गर्न पर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ ले आयोगको विषयमा यथोचित व्यवस्था गरेको हुँदा यसको सोही अनुसार सम्मान हुनु पर्दछ। साथै, यो निकाय ऐतिहासिक जन-आन्दोलनको एक ठुलो उपलब्धि पनि भएको र आयोग सबल, सक्षम र स्वतन्त्र हुँदा राज्यको मानव अधिकार प्रतिको सोच र व्यवहारमा सबै क्षेत्रबाट सम्मान पनि प्राप्त हुने हुन्छ’ भनिएको छ ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनको मुद्दा कहाँ, कसरी र कसले चलाउने भन्ने कुरा छ, त्यो प्राविधिक विषय भएको हुँदा, सो बारे उपयुक्त समाधान निकाल्न सकिने नकर्ष निकाल्दै जहाँ सम्म पिडितरप्रभावितहरुको न्याय रपिडक माथिको कानुनी कार्यबाहीको विषय छ, सो कुराको फैसला त सम्मानित अदालतले द्रुत न्यायको सिद्धान्तको आधारमा गर्ने पर्ने सुझाव दिनु भएको छ ।
सुझावको अन्तमा भनिएको छ – एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने, नेपालको संवैधानिक निकायहरूमा स्वायत्तता र स्वतत्रताको आधारमा त्यसको श्रेणी ('क','ख' वा 'ग') निर्धारण हुने एउटै संस्था राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भएको हुँदा त्यसबारे संवेदनशील हुन जरुरी छ । सामान्यतया, आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राप्त गरेको श्रेणीको आधारमा पनि त्यस देशको मानव अधिकारको स्थिति समीक्षा गर्ने चलन भएको हुँदा, सरकारले यसबारे सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नु पर्दछ । राष्ट्रिय मानव अधिकारको सम्मान र सवलिकरणले देशमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा थप सहयोग मिल्न सक्दछ । त्यसैले हाल ऐन संशोधनको विषयमा देखिएको विवाद समझदारीको साथ हल होस्।