लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कात्तिक ११, २०७८
विजयादशमीको टीकाको अघिल्लो दिन अर्थात् २८ असोज २०७८ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)- २ सार्वजनिक गर्यो । बहुसंख्यक नेपालीहरू बडादसैँको रमझममा रमाइरहेका बेला कार्य विभाजन सार्वजनिक गर्नुको कारण एउटै थियो, नेता/कार्यकर्ताहरूको असन्तुष्टि तत्काल छताछुल्ल हुन नदिनु ।
२०५८ सालको दसैँमा नेपालीहरू रमाइरहेको मौका छोपेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि विवादित छविका छोरा पारस शाहलाई युवराजधिराज घोषणा गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रको सोच पनि दसैँको रमझममा सबै रमाइरहेका बेला छोरोविरुद्ध विरोधको स्वर ठूलो नहोस् भन्ने थियो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा पदाधिकारीसहित ४२ जना स्थायी समिति सदस्य, २९ जना पोलिटब्युरो सदस्य, २३ जना वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य र केन्द्रीय सदस्य एवं वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यसमेत गरी ३३५ जनाको कार्य विभाजन गरिएको थियो ।
७ असोज २०७८ मा सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले विज्ञप्ति जारी गरी कमिटीहरूको संख्या र जिम्मेवारी सार्वजकि गरेका थिए, जसअनुसार नेपाल अध्यक्ष, झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता, मुकुन्द न्यौपाने नेता, ७ जना उपाध्यक्ष, एक जना महासचिव, ३ जना उपमहासचिव र ४ जना सचिव रहने जानकारी दिइएको थियो । त्यस्तै, स्थायी समिति ३५ सदस्यीय, पोलिटब्युरो ७१ सदस्यीय र ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको खाका सार्वजनिक गरिएको थियो ।
तर, सबैलाई जिम्मेवारीको भारी ठूलो चाहिने लोभले भुसभित्रको आगो यसरी पुत्पुतायो कि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले तत्काल अपानि जारी गर्नसमेत सकेन । २१ असोजको स्थायी समिति बैठकले एक उपमहासचिव र ३ जना सचिव थप्ने निर्णय गर्यो । त्यस दिनको बैठकले त्यसअघि सचिव रहेका जगन्नाथ खतिवडालाई उपमहासचिव र गरिमा शाह, जीवनराम श्रेष्ठ र भागवत विश्वासीलाई सचिवमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सचिव खतिवडालाई उपमहासचिव तथा शाह, श्रेष्ठ, विश्वासीलाई सचिवमा मनोनीत गर्दा उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा ठूलो परिवर्तन के ल्याउँछ ? एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता/कार्यकर्तामा के उत्साह थपिन्छ ? त्यो भने रहस्यमै छ । त्यसभन्दा ठूलो प्रश्न भर्खर गठन भएको पार्टीलाई पूर्ववत् नेकपा (एमाले)भन्दा ठूलो भारी कमिटी किन चाहियो ? अनुत्तरित नै छ ।
२१ असोजमै बसेको नेकपा (एकीकृत समाजवादीको)को स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीबाट मन्त्री हुनेको नाम टुंगो लगाउन सकेन । मन्त्रीको भागबण्डा सच्याउँदा अपेक्षाभन्दा कम मन्त्रालय पाउनु एवं आकांक्षी धेरै भएका कारण एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन सकेको थिएन । प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा भन्दै थिए, ‘भोलि बस्ने केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।’
तर, त्यसको भोलिपल्ट बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्री हुनेको नाम सार्वजनिक गर्दा धेरैले जिब्रो टोके । एमालेभित्र अन्तरसंघर्ष पेचिलो बनिरहँदा सधैँ माधवकुमार नेपाललाई साथ दिएका मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ जस्ता पात्र मन्त्रीको सूचीमा परेनन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै जन्म जिल्ला तेह्रथुमबाट २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा निर्वाचित भएका र अन्तरसंघर्षमा सधैँ नेपाललाई साथ दिँदै आएका खापुङलाई राज्यमन्त्रीको मात्र जिम्मेवारी दिइयो ।
तर, कठिन कालमा सुदूरपश्चिमबाट नेपाल खेमालाई सबैभन्दा धेरै गाली गर्ने एवं व्यक्तिगत रूपमा सस्तो लोकप्रियता खोज्ने प्रेम आलेलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन जस्तो गह्रौँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । नेकपाभित्रको जुँगाको लडाइँ उत्कर्षतिर चढ्दै गरेका बेला तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी फुटाएर माधव नेपालहरूलाई देखाइदिन त्यस पार्टीका सांसद सरोज यादवलाई ‘अपहरण’ गर्न महोत्तरी पुगेका किसान श्रेष्ठले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए ।
उल्लेखित घटनाक्रमले नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि जन्मिँदै कमजोर भएको देखिन्छ । त्यो अझ कसरी पनि पुष्टि हुन्छ भने, अपानि- २ सार्वजनिक गर्दा ७ असोजमा गरिएको प्रतिबद्धतालाई धुजाधुजा बनाइयो । झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेताको सूचीबाट सम्मानित नेताको ‘पदवी’ दिइयो । नेताको सूचीमा प्रदीप नेपाललाई पनि थपियो अनि उपमहासचिव ४ जना र सचिवमा ६ जनालाई मनोनीत गरियो, जबकि पूर्वएमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष ५, उपमहासचिव २ र सचिव ५ जना अनुमोदन भएका थिए । त्यही एमालेसँग बिमति राख्दै गठन भएको नेपाल नेतृत्वको पार्टीले पदाधिकारीको समूह नै जम्बो बनाएको छ, जबकि त्यस पार्टीले महाधिवेशनसमेत गर्न बाँकी नै छ ।
स्थायी कमिटी ३५ सदस्यीय मात्र बनाउने भनेर जनाएको पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत ४२ सदस्यीय पुर्याइएको छ । ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई ३३५ मा विस्तार गरिएको छ । जिम्मेवारी तोक्ने र कार्य विभाजनमा पनि उस्तै भद्रगोल छ । विक्रमको २०३० को दशकदेखि नै तत्कालीन मालेको आन्दोलनमा सहभागी भएर २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा रामेछापबाट लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेजत्तिका कांग्रेसका ‘हेवी वेट’ नेतालाई हराएका देवशंकर पौडेलले पोलिटब्युरो सदस्यको मात्र जिम्मेवारी पाएका छन् । पौडेलका छोराछोरी समानकाहरू पदाधिकारी, स्थायी कमिटीमा मनोनीत भएका छन् । काठमाडौं जिल्लाका सहइन्चार्ज नै ७ जनालाई बनाइएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का केन्द्रीय सदस्य, बाग्मती प्रदेश कमिटी सचिव एवं काभ्रे जिल्ला सहइन्चार्ज लक्ष्मण लम्सालका शब्दमा उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिव, केन्द्रीय सदस्यहरू कति सदस्यीय भए ? भनेर फरक हेर्ने होइन । मूलभूत रूपमा के एजेण्डा लिएर पार्टी गठन भयो ? फरक पार्टी किन बनाउनुपर्यो ? भन्ने कुरा स्पष्ट ढंगले बुझ्न जरुरी छ ।
एमाले भन्ने पार्टी सैद्धान्तिक, वैचारिक, सांगठनिक कुनै पनि हिसाबले सच्चिने संभावना नरहेपछि त्यहाँ चुलिएको अवसरवाद, दक्षिणपन्थ, वैचारिक स्खलनविरुद्ध विद्रोह गरेर नयाँ सैद्धान्तिक धरातलमा समाजवाद ल्याउने अठोटमा नयाँ पार्टी बनाएकाले कमिटीको संख्यामा अलमलिन नहुने लम्साल बताउँछन् ।
‘कमिटी ठूलो बनाउने, केही दिनमै केहीलाई पनोन्नति गर्ने, को मन्त्री हुनुपथ्र्यो ? को भयो ? भन्ने कुरा सैद्धान्तिक, वैचारिक भन्दा प्राविधिक कुरा हो भन्ने लाग्छ । योग्यता, क्षमता र वैचारिक कुरा एउटा लामो अभ्यासबाट स्थापित हुने चिज हो’, लम्साल भन्छन्, ‘नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को अहिलेको कमिटी आयोजक कमिटी हो । यसले महाधिवेशन गरिसकेपछि देशभरका समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, शुभचिन्तकको भावना, पार्टीको सांगठनिक संरचना, विधि, सिद्धान्तमा उभिएर अन्तिम फैसला महाधिवेशनले नै गर्छ । अहिलेको सांगठनिक संरचनालाई हेरेर समाजवादी पार्टी बन्छ कि बन्दैन ? एमालेबाट विद्रोह गर्नु ठिक थियो कि थिएन ? भनेर पुष्टि गर्न सकिँदैन ।’
उनी थप्छन्, ‘फेरि पनि आगामी दिनमा हामीले दिने नीति, योजना, अघि सार्ने कार्यक्रम, अपिल, प्रतिवद्धता कसरी विकास हुँदै जान्छन् भन्ने कुरालाई नै समाजवादी पार्टी बन्छ कि बन्दैन ? भनेर हेर्नुपर्छ । जहाँसम्म मन्त्री छनोटको कुरा छ, यसमा केही कमजोरी भएकै हो । आगामी दिनमा यसलाई सच्याइनेछ ।’
जे होस्, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को आन्तरिक कलह स्थापना भएको २ महिना बित्दा नबित्दै विस्फोटनको मुखमा पुगेको छ । यसको प्रमाण हो, पहिलो अपानिलाई सच्याउँदै तुरुन्त दोस्रो अपानि जारी गर्न बाध्य हुनु ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ललितपुर जिल्लाको शीर्ष नेतृत्व पुरानै घर एमालेमा फर्कंदो छ । एकीकृत समाजवादी पार्टीका पक्षमा कुनै जिल्लामा पनि लहर आएको देखिँदैन । सत्ताप्रतिको अतिआशक्तिले पनि त्यस पार्टीलाई ओरालो यात्रा लाग्न सहज बनाएको छ किनभने नेपालको २०५१ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले)बाहेक इतिहासमा सत्ताप्रति अतिआशक्ति राख्ने कुनै पनि पार्टीलाई जनताले रुचाएको पाइन्नँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि त्यसबाट अछुतो रहने संभावना देखिँदैन ।