सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत अलपत्र

सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत अलपत्र

न्युज कारखाना  |  समाचार  |  कात्तिक १४, २०७८

सर्वोच्च अदालतमा झन्डै एक सातादेखि अवरुद्ध मुद्दा सुनुवाइ आज पनि ठप्प भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन विरोधमा उत्रिएका कारण सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत अलपत्र परेका छन् । 

आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूले आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने बताए पनि ११ः३० बजेसम्म बन्दीका रिट सुनुवाइ गर्न न्यायाधीशहरू इजलास गएका छैनन् । 

कानुन व्यवसायीहरू प्रधानन्यायाधीशको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएर कालो र सेतो कपडा बाँधेर सर्वोच्च परिसरमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने आन्दोलनरत न्यायाधीश आज पनि आन्तरिक छलफल भन्दै एक ठाउँ भेला भएर छलफल गरिरहेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले उपस्थित सबै न्यायाधीशका लागि कललिस्ट (मुद्दा सुनुवाइको सूची) सार्वजनिक गरेका छन् । बुधबार र बिहीबार बन्दीका समेत रिट आफ्नो एकल इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरेका जबराले आज आफ्नो इजलासमा बन्दीका रिट सुनुवाइका लागि राखेका छैनन् । 

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा एउटा र न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा बैंकिङ कसुर अभियोगमा कारागारमा रहेका कमल ज्ञवालीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको पेसी तोकिएको छ । 

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा समेत एउटा बन्दीका रिट सुनुवाइका लागि तोकिएको छ । सुनसरीको झुम्कास्थित कारागारलाई विपक्षी बनाएर पुष्पराज गुरुङले दायर गरेको रिट सो इजलासमा छ । तर, न्यायाधीशहरू हालसम्म यी सबै निवेदनमा सुनुवाइका लागि इजलास गएका छैनन् । 

बहस बहिष्कारको घोषणा गरेको नेपाल बारसमेत प्रधानन्यायाधीशबाहेकको इजलासमा बहस गर्न जाने निर्णयसहित कालो पट्टी बाँधेर अदालत परिसरमा भेला भएका छन् ।तर, न्यायाधीशहरू इजलास नजाँदा ७ दिनदेखि गैरकानुनी थुनामा बसेको दाबीसहित विचाराधीन रिट अलपत्र छ ।