लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कात्तिक १६, २०७८
२०७४ मा भएको संघीय र प्रदेश संसदको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेको एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भयो । सबैभन्दा ठूलो दल भएकै कारण एमालेले संघीयदेखि देशका ७ मध्ये चार प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाएको थियो ।
चुनावी गठबन्धन, सत्ता सहकार्य हुँदै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि छ संघीय सरकार करिब दुई तिहाईको थियो भने प्रदेशहरुमा पनि नेकपाबाहेक अन्य कुनै पार्टीको सरकार बन्ने अवस्था नै थिएन । तर सत्तामा बसेर एकलौटी गर्ने केपी ओली र पार्टीका नीति लागू गर्न र ओलीलाई एकलौटी गर्नबाट रोक्ने प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहको प्रयासबाट सुरु भएको विवादले उग्ररुप लिँदै गयो ।
सोही कारण केपी ओलीले संवैधानिक निकायदेखि सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिसम्म एकलौटी गरे र दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै, नेकपाको खारेजी, एमालेको विभाजनसम्मको शृङ्खला जारी रह्यो ।
नेकपाको खारेजी र एमालेको विभाजनसँगै संघीयसहित चार प्रदेशमा एमालेले क्रमशः सत्ताको नेतृत्व गुमाउँदै गयो । सोमबार प्रदेश १ मा भीम आचार्यले विश्वासको मत नपाउने भएपछि राजीनामा दिए । योसँगै २०७४ को निर्वाचनको जनमतको आधारमा बनेका एमालेसका सबै प्रदेश सरकार ढलेका छन् । त्यसमध्ये आफ्नो एकल बहुमत रहेका बागमती र प्रदेश १ को सरकार समेत एमालेले गुमाउन पुगेको छ ।
कर्णालीमा माओवादी र कांग्रेसबीच सत्ताको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार माओवादीले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीको पद छाडेको हो । अब प्रदेश १ मा एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ भने कर्णालीमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । राई र शाही दुवैलाई पाँच दलको गठबन्धनको साथ हुनेछ ।
२०७४ को जनमतसँगै एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले ५ वर्ष काम गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर गठबन्धन सरकार ३ वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन । अब एमाले संघीय र प्रदेश सरकारमा एमाले बिहिन भएको छ भने माओवादी २ प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वसहित सबै प्रदेशमा सरकारमा सहभागी छ । माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएसँगै कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार ढलेको छ र अब काँग्रेसको हातमा सरकारको नेतृत्व जाने भएको छ ।
दुई प्रदेशमा एकै दिन ढले सरकार
देशका सात प्रदेशमध्ये दुई प्रदेशमा एकै दिन सरकार ढलेका छन् । प्रदेश १ र कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले आज एकै दिन राजीनामा दिएका हुन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाउने भएपछि मुख्यमन्त्री बनेको ६७ दिनमा नै राजीनामा दिएका हुन् भने कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत ३ वैशाखमा विश्वासको मत लिदा कांग्रेससँग भएको सत्ताको नेतृत्व छाड्ने सहमतिअनुसार राजीनामा दिएका हुन् ।
कर्णालीमा माओवादी र कांग्रेसबीच सत्ताको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार माओवादीले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीको पद छाडेको हो । अब प्रदेश १ मा एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ भने कर्णालीमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । राई र शाही दुवैलाई पाँच दलको गठबन्धनको साथ हुनेछ ।
गठबन्धनको ध्यान कुर्सीमा
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै हर्कत गर्न पछि परेनन् । ओली सत्ताबाट कुनै हालतमा हट्न नचाहेपछि अन्य दलका सामू ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाट हटाउने ‘इगो’ विकास हुँदै गयो । सोही कारण तत्कालीन एमालेको पनि ओली समूहबाहेक सबै दल र तत्कालीन एमालेमा माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरु एकजुट भए ।
सोही एकता बल र सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसलाका कारण ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । ओली सरकार ढलेपनि गठबन्धनमा रहेका दलहरुको सत्ता सञ्चालनको तरिका हेर्दा ओलीको असफलताबाट पाठ सिक्न सकेको देखिदैन । त्यतिमात्रै होइन पछिल्लो समयमा गठबन्धनका नेताहरुमा सत्तातिरमात्रै ध्यान गएको देखिन्छ ।
प्रदेशहरुमा बहालवाला मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर सरकार परिवर्तनको खेल तीव्र बनेको छ । त्यसैको एउटा उदाहरण हो, कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको राजीनामा । सत्ता र सरकार जसरी पनि परिवर्तन गरेर आफू सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने ध्याउन्न गठबन्धनका नेताहरुमा देखिन्छ । कर्णालीमा सत्ता भागबण्डाको सहमतिअनुुसार नै माओवादीका शाहीले कांग्रेसका शाहीलाई सरकारको नेतृत्व छाडेका छन् ।
माओवादीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी सोनाम रहेको लुम्बिनी र नेकपा (एस) का राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भएको बाग्मतीमा कांग्रेसले केही महिनापछि सरकारको नेतृत्व पाउने सहमति भएको छ । हाल गण्डकीमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार छ भने प्रदेश १ मा पनि कांग्रेसले आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । यसबाट केही वर्ष सत्ताको स्वाद चाख्नबाट बन्चित भएको कांग्रेसमा सत्ताको सबैभन्दा बढी भोग जागेको देखिन्छ । त्यसैगरी एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एसभित्र पनि सरकारको तृष्णा कम छैन ।
नेकपा एस यतिबेला संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म सहभागी छ । बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाइसकेको छ भने मंगलबार प्रदेश १ मा नेकपा एसकै राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्दैछन् । अब नेकपा एसले सुदूरपश्चिममा पनि सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री छन् र अब उनी हालसम्म परिवर्तन नभएका एकमात्रै मुख्यमन्त्री बन्दैछन् ।
प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एसले सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको हो । गठबन्धनभित्र रहेको जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । अब गण्डकी र कर्णालीमा काँग्रेसको, बागमती र प्रदेश १ मा नेकपा एसको र लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा नेकपा एसले सरकारको नेतृत्व हुँदैछ ।
नेकपा एसले दाबी गरेजस्तै सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व पाएमा नेकपा एसका ३ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुनेछन् भने माओवादी केन्द्र एक प्रदेशमा सीमित हुनेछ । अहिले प्रदेशका सरकार परिवर्तनको लहरलाई हेर्ने हो भने गठबन्धनभित्र जसरी पनि आफू नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान हाबी हुँदै गएको प्रष्टसँग देखिन्छ ।