लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कात्तिक १७, २०७८
भनिन्छ, राजनीति सम्भावनाको खेल हो । साँच्चै राजनीतिमा धेरै असम्भव लाग्ने कुराहरू सम्भव र सम्भव लाग्ने कुरा असम्भव हुने रहेछन् । चार वर्षअघि एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धन र करिब दुई तिहाइ नजिकको बहुमत आउँदा कसैलाई पनि संघीयसहित प्रदेश सरकारहरू ५ वर्ष अघि नै ढल्छन् भनेर कल्पना भन्दा बाहिरको विषय थियो ।
त्यही बेला थियो, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतादेखि कार्यकर्ताहरूको हरेक बोली र व्यावहारमा दम्भको गन्ध आउँथ्यो । तर एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता भए पनि त्यो लामो समय टिकेन र संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरू धमाधम ढल्ने र परिवर्तन हुने क्रम ५ प्रदेशमा भइसकेकाे छ । परिवर्तन नभएका प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनका विषयमा दाबीहरु प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।
कर्णालीमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही र प्रदेश १ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्र राई एकै दिन मुख्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेश १ मा २०७४ को निर्वाचनमा एमालेबाट निर्वाचन जितेका शेरधन राई, भीम आचार्यपछि राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । राजेन्द्र राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बन्ने दोस्रो भोजपुरे सांसद हुन पुगेका छन् ।
यसअघि गत भदौ १० गते भीम आचार्य मुख्यमन्त्री हुनु अघिसम्म भोजपुरबाटै निर्वाचित भएका शेरधन राई मुख्यमन्त्री थिए । एमाले विभाजित हुने निश्चित भएपछि सरकार जोगाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीनिकट रहेका शेरधनलाई हटाएर एमालेमा तत्कालीन समयमा माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो । तर उनले पनि ६७ दिनभन्दा बढी सरकार टिकाउन सकेनन् र सोमबार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
आचार्यको राजीनामासँगै राई प्रदेश १ को तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनलाई प्रदेश १ मा ५० जना सांसदले समर्थन गरेका छन् । उनको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका २१, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १५, नेकपा एसका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक सांसद समर्थन रहकाे छ।
राई प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीको दाबेदार थिएनन् । २०७४मा प्रदेशसभामा भीम आचार्य मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार थिए । तर केपी शर्मा ओली निकट शेरधन राईले आचार्यलाई चुनौती दिएपछि उनलाई मुख्यमन्त्रीको विकल्पका रुपमा हेरिएको थियो । अन्ततः आचार्यलाई संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा २ मतले हराउँदै शेरधन राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बने । त्यसयता उनी राईविरुद्धका गतिविधिमा नै लागेका थिए ।
गत ५ पुसमा केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एमालेमा चुलिएको विवादसँगै नेकपा खारेजसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा प्रदेश १ मा राईलाई सरकारबाट हटाउन आचार्यले कोसिस गरेका थिए । तर मुख्यमन्त्री पाउने संकेतपछि उनी ओलीसँग नरम हुँदै गत १० भदौमा सहमतिमा नै राईलाई हटाएर मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए ।
शाही हुम्ला जिल्ला प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (ख) बाट ४ हजार ५१९ मत ल्याएर प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । कर्णालीको प्रदेशको नामकरण गरिए पनि विकासका हिसाबले ठुला चुनौती छन् । तिनीहरूलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नु उनका लागि चुनौतीको अर्को विषय हुनेछ ।
तर सरकार गठन हुँदा नै अल्पमतमा परिसकेका आचार्यले विश्वासको मत पाउने सम्भावना थिएन । उनी विगतमा एमालेभित्रको विवादमा केपी ओलीविरुद्ध माधवकुमार नेपालको समूहमा थिए । तर उनले विभाजनपछि एमालेमा नै बस्ने निर्णय लिए र मुख्यमन्त्री त पाए । यदि उनी माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन हुँदा नेकपा एसमा नै लागेको भए राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना एकदमै न्यून थियो ।
तर आचार्य एमालेमै बसेको फाइदा पनि राजेन्द्र राईले फाइदा लिन पुगे । केही समय अघिसम्म मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रुपमा नलिइएको भए पनि आचार्य एमालेमै रोकिएपछि उनी तिनै आचार्यलाई हटाएर सत्तामा पुग्न सफल भएका छन् ।
आरआर क्याम्पसको स्ववियू सदस्य हुँदै २०४९ मा सभापति बनेका उनी अनेरास्ववियुको अध्यक्ष समेत बनेका उनी विद्यार्थी राजनीतिबाटै पार्टी राजनीतिमा उदाएका नेता पनि हुन् । उनले २०५७–२०५९ र २०५९–२०६१ सम्म गरी दुई कार्यकाल अनेरास्ववियुको अध्यक्ष बने । उनी एमालेको अघिल्लो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए । उनले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा जनसम्पर्क सल्लाहकारको भूमिका खेलेका थिए ।
एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेपछि उनी पार्टीको सचिव बनेका छन् । उनी २०७४ साल मंसिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा भोजपुर प्रदेश सभा ‘क’ मा वाम गठबन्धनतर्फबाट १९ हजार २ सय ९७ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । उनी एमालेमा केपी ओलीका कडा आलोचकका रुपमा परिचित छन् ।
तीन पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन भए पनि प्रदेश १ को नामकरण गर्न अहिलेसम्म सकेका छैनन् । गठबन्धनका नेताहरू पनि प्रदेश १ को नाम के राख्ने भन्ने विषयमा एकमत छैनन् । सबैलाई रिझाएर प्रदेशको नाम राख्नु उनको चुनौतीको विषय बन्नेछ । उनले प्रदेशका नाम राख् नसके उनको कार्यकाल स्मरणीय नबन्ने निश्चित छ ।
कर्णालीमा शाहीपछि शाही
मंगलबार नै कर्णाली प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीपछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका छन् । मंगलबार नै उनले प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ अन्तर्गत खर्पेल गाउँमा जन्मिएका शाही केन्द्र सरकारमा पर्यटन मन्त्री भइसकेका हुन् ।
शाही हुम्ला जिल्ला प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (ख) बाट ४ हजार ५१९ मत ल्याएर प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । कर्णालीको प्रदेशको नामकरण गरिए पनि विकासका हिसाबले ठुला चुनौती छन् । तिनीहरूलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नु उनका लागि चुनौतीको अर्को विषय हुनेछ ।