लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कात्तिक २६, २०७८
सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका लागि भन्दै उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । गत सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाहेक सबै दलबाट २–२ जना सदस्य रहने गरी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
यो समितिले सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको भनाई छ । जसमा सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की सदस्य छन् भने प्रधानमन्त्री पनि यो समितिको बैठकमा सहभागी हुनेछन् । समितिलाई पाँचै दलका नेताले २–२ महिना संयोजन गर्ने सहमति सत्तारुढ गठबन्धनमा बनेको छ । सोही अनुसार पहिलो पटकमा सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संयोजन गर्नेछन् ।
विवादमा संयन्त्र
गठबन्धन सरकार भएका कारण सबै दलका ‘इन्ट्रेस्ट’ सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गरेको देखिन्छ । यसअघि २०६५ पछि गठबन्धन सरकार हुँदा राजनीतिक संयन्त्रको अभ्यास भएको पाइन्छ । यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर त्यसलाई ओलीले अस्वीकार गरे । यतिबेला देउवा नेतृत्वको सरकार सञ्चालनका लागि भन्दै संयन्त्र बनाइएपछि यो पनि विवादमा परेको छ । संयन्त्रका विषयमा सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ भने प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले संयन्त्र गठन अवैधानिक भएको बताइसकेको छ ।
कानुनी रुपमा यस्ता संयन्त्रमार्फत शासन गर्ने व्यवस्था छैन । सत्तारुढ दलहरूभित्रको समस्या व्यवस्थापनका लागि यस्तो संयन्त्र बनाइएको एमालेको आरोप छ । सरकारलाई संविधानअनुसार प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्ने क्रममा संविधान नाघेमा रोक्ने संसद् र न्यायपालिका छन् । त्यसैले यस्ता संयन्त्रको कानुनी हैसियत नहुने भएकाले पनि संयन्त्र विवादमा परेको छ ।
कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले समितिको गठन गलत निर्णय भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी महाधिवेशनका विषयमा छलफल गर्न आफू पक्षीय पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई बोलाएका थिए । जसमा निधीले समन्वय समिति कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरोजस्तै भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले यो संयन्त्र आगामी निर्वाचनसम्मका लागि मात्रै भए त्यो झनै हानिकारक हुने बताए । यसअघि बुधवार कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक नरहेको भन्दै यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
सरकारलाई राजनीतिक संयन्त्रमार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै सत्तारुढ दलभित्रै यसप्रति असन्तुष्टि देखिएको हो । सत्ताको नेतृत्वलाई नियन्त्रण गरेर गठबन्धन प्रतिकूल निर्णय गर्नबाट रोक लगाउने उद्देश्य संयन्त्र गठनमा देखिन्छ । त्यसैले सत्ताको नेतृत्वमा गरेको कांग्रेसले यसको विरोध गर्दा अन्य दलहरू मौनज छन् ।
विपक्षी दल एमाले पनि यस्तो संयन्त्रको विपक्षमा देखिन्छ । संविधानमा सरकार गठन र काम कर्तव्य स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । कानुनी रुपमा यस्ता संयन्त्रमार्फत शासन गर्ने व्यवस्था छैन । सत्तारुढ दलहरूभित्रको समस्या व्यवस्थापनका लागि यस्तो संयन्त्र बनाइएको एमालेको आरोप छ । सरकारलाई संविधानअनुसार प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्ने क्रममा संविधान नाघेमा रोक्ने संसद् र न्यायपालिका छन् । त्यसैले यस्ता संयन्त्रको कानुनी हैसियत नहुने भएकाले पनि संयन्त्र विवादमा परेको छ ।
उपचुनावसम्म मात्रै हुन्छ : देउवा
पार्टीभित्र र विपक्षी दलबाट समेत विरोध र असन्तुष्टि आएपछि उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र उपनिर्वाचनसम्म मात्रै सक्रिय हुने बताएका छन् । कांग्रेसको आफूनिकटका नेतासँगको छलफलमा उनले राष्ट्रियसभा निर्वाचन र उपनिर्वाचन सम्मका लागि मात्रै संयन्त्र बनाइएको भनी रक्षात्मक जवाफ दिएका छन् । बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले समन्वय समिति गठन गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएपछि देउवाले रक्षात्मक स्पष्टीकरण दिन बाध्य भएका हुन् ।
कांग्रेस नेताहरुले सत्तारुढ गठबन्धनको संयन्त्र बनाउँदा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । कांग्रेस संस्थापन पक्षका नेताको चिन्ता संयन्त्रमा आफूहरूनिकट नेता नभएकोतिर पनि थियो । उनीहरूले वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला संयन्त्रमा हुँदा सरकारका लागि प्रतिकुल बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
आगामी फागुनमा २० जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिने भएकाले सो स्थानमा निर्वाचन हुँदै छ भने खाली रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्यको पनि उपनिर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको छ । निर्वाचनसम्म सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुबीच सहकार्य गरेर जाने सहमति भइसकेको छ ।