पी. भारद्वाज | खेलकुद | कात्तिक २८, २०७८
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अर्थात् सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई सरकारले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको करिब एक महिनापछि बिहीबार उनले अदालतमा आफ्नो थमौतीको अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दर्ता गरे । सिलवाललाई सरकारले 'स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको' भन्दै १ कातिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सिलवाल राखेपको सदस्य सचिवका रूपमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका थिए । पहिलो कार्यकालमा दक्षिण एसियाली खेलकुदको सफल आयोजनाको जस लिएका उनले सागमा गरेको भ्रष्टचारका बारेमा महालेखाले प्रतिवेदननै तयार गरेको थियो । तर, उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विश्वासपात्रका रूपमा पुन: दोस्रो पटक राखेपमा नियुक्त पाए ।
भ्रष्टाचारका बाबजुत उनको छानविन होइन, प्रमोसन भयो । तर, उनले दोस्रो कार्यकालमा कुनै पनि गतिविधिमा प्रत्यक्ष योगदान गरेनन् । विदेश भ्रमण भने कुनै पनि छाडेनन् । गत वर्ष अधिकांश खेलकुद गतिविधि कोरोना महामारीको चपेटामा परे । त्यसो त अहिले पनि नेपाली खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता कमजोर छ । नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद अनिश्चित छ । समग्रमा सिलवालको दोस्रो कार्यकाल पहिलो कार्यकालमा भएका भ्रष्टाचारका फाइल मिलाउनमा तल्लीन रह्यो ।
प्रक्रिया पूरा गर्न राजीनामा
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ का कारण नियुक्त भएको एक वर्षमा नै पदमुक्त भएका सिलवाल नयाँ ऐनमा रहेको व्यवस्थाको प्रक्रिया पूरा गर्न तयार भए । संघीयता अनुकूल हुने गरी ल्याइएको खेलकुद ऐन कार्यान्वयनको पहिलो कदमका रूपमा सदस्य सचिवको छनोट प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट हुने व्यवस्था थियो । सोहीअनुसार खेलकुद मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले नियुक्त गरेका खेलविज्ञद्वय रिम रानाभाट र इन्दिरा निरौला सम्मिलित सिफारिस समितिले २५ प्रतिस्पर्धीमध्ये सिलवालसहित भलिबलकी पूर्वकप्तान अञ्जु श्रेष्ठ र भलिबल संघका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लीलबहादुर थापामगरको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्यो ।
तर, यो सबै प्रपञ्च थियो किनकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र सिलवाल नै थिए र ओली कार्यकालमा ओलीले जे बोले, त्यो नै सत्य जस्तै हुन्थ्यो । ओलीले बाहेक अरूले चाहेका मान्छे नियुक्ति हुने कुनै संभावना थिएन । यसअनुसार उनी दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भए । उनले पटक पटक आफू आवेदन हालेर सदस्यसचिव नहुने बताउँदै आए पनि प्रक्रिया पूरा गर्न आवेदन दिए ।
सदस्य सचिवका लागि पहिलोपल्ट प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाइएकामा ७ दिनको अवधिमा २७ जनाको आवेदन पर्यो । नयाँ ऐनले सदस्य सचिवका लागि ३० वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको, कम्तीमा ५ वर्ष खेलकुदमा बिताएको र न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको थियो । तर, कमजोर प्रतिस्पर्धीलाई मात्र सर्ट लिस्ट गरियो ।
सागमा चरम भ्रष्टाचार
१३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता १५ देखि २४ मंसिर २०७६ मा काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा आयोजना भयो । उनी अन्तिम समयमा सदस्य सचिवका रूपमा नियुक्त भएका थिए, जसमा नेपालले ५१ स्वर्णसहित ऐतिहासिक २०६ वटा पदक जित्न सफल भयो । सिलवाल यस्तो अवस्थामा नियुक्त भएका थिए‚ जतिबेला नेपालले साग आयोजना टार्न संभावना नै थिएन । तर, उनले सफल साग आयोजनासँगै नेपालले दिलाएको सफल्तामा आफ्नो भूमिका रहेको दाबी गरे ।
सरकारले सागका लागि छुट्याएको अर्बौं रुपैयाँ रकममा उनको प्रत्यक्ष हालिमुहाली रह्यो । साग महाकुम्भमा चरम भ्रष्टाचार गरेको एक वर्षपछि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औपचारीक रूपमा नै औँल्यायो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सागको खेलकुद सामग्री खरिद, पोसाक र टेलिभिजन राइट्समा चरम अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको छ ।
१३औँ सागमा एक अर्ब २४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सागका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब ९५ करोड रुपैयांँ उपलब्ध गरेको थियो, जसमा १ अर्ब १ करोड ३२ लाख रुपैयाँको खेलकुद सामग्री र २ करोड ७८ लाख रुपैयाँका अन्य सामग्री खरिद गरिएको थियो । खरिदका लागि प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरी खरिद गर्दै भ्रष्टाचारको सुरुवात गरियो ।
सागमा सहभागी हुने स्वेदशी (खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक) टिमहरूलाई कार्यकारी समितिले तोकेअनुसार पोसाक उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो । तर, सिलवालले आयोजक समितिका पदाधिकारी, विषयगत समितिका पदाधिकारी, विशिष्ट व्यक्ति र कर्मचारीसमेत ३९३ गरी जम्मा एक हजार १०८ जनालाई ब्लेजर, दौरा-सुरुवाल, सारी-ब्लाउज र मोनोग्राम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै चरम आर्थिक अनियमितता गरेका थिए ।
साथै, लागत अनुमान स्वीकृत भएका केही खेलकुद सामग्रीको नमुना परीक्षा गर्दा कबड्डी म्याटको सामान्य बजार दर एक हजार ७०० रुपैयाँ रहेकामा ३ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरेको, इलेक्ट्रोनिक स्कोर बोर्डको सामान्य बजार दर २५ हजार रुपैयाँ रहेकामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरेको, बक्सिङ ग्लोभ्सको सामान्य बजार दर ३ हजार ८५० रुपैयाँ रहेकामा १५ हजार रुपैयाँको अनुमान तयार गरेकाले लागत अनुमान यथार्थपरक नरहेको महालेखाले स्पष्ट रूपमा औँल्याएको छ ।
त्यस्तै‚ खरिद गरेको खेल सामग्रीको ब्रान्ड, कम्पनी, उत्पादन भएको देश, आयात भएको देशलगायतको स्पेसिफिकेसन नखुलाई आपूर्तिकर्ताले बिल पेस गरेको र सोही आधारमा परिषद्ले जिन्सी दाखिला गरेको थियो ।
साथै, सम्बन्धित खेल संघले लागत अनुमान नै नगरी २३ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको खेल सामग्री मुख्य प्रशिक्षकका अध्यक्ष र महासचिवबाट स्वीकृत गराई आपूर्तिकर्ता फर्मले सिधै खेल स्थलमा आपूर्ति गरेको दाबी गरिएको तर अध्यक्ष र महासचिवले माग फारमको आधारमा बुझिलिएको खेल सामग्री खेलाडीलाई बुझाएको भरपाइ विवरण स्रेस्तासाथ संलग्न नराखेकाले खेलाडीले तोकिएको परिमाण र गुणस्तरका खेल सामग्री समयमै पाए/नपाएको यकिन नै भएन ।
ह्यान्डबल म्याट एक सेट, भलिबल म्याट एक सेट, स्पोर्ट्स किट्स २ हजार ५०० सेट, मस्कट ५०० थान र टेबल टेनिस म्याट एक थानलगायतका सामग्रीहरू ५ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा खरिद गर्ने र विभिन्न ७ प्रकारका ४ करोड ८१ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरका सामानहरू अनुदान स्वरूप प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता भएको तर आपूर्ति गर्नेसँग सम्झौताअनुसारको सम्पूर्ण मालसामान आपूर्ति गरेको भरपाई नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खेलकुद प्रतियोगिता समाप्त हुँदासम्म प्रतिसेट १२ हजार रुपैयाँका दरले हुने २ करोड ४ लाख ८४ हजार रुपैयाँका सामान प्रयोग नहुँदा आवश्यकभन्दा बढी बजेट खर्चसमेत गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । १३औँ सागको आयोजना र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिमा टेलिभिजन राइट्स बिक्री गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी र भारतीय एक कम्पनीबीच सागको सम्पूर्ण खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण, भिडियो र फोटोको ब्रोडकास्टिङ अधिकार सहभागी ७ देशका १५ वटा टेलिभिजन च्यानलमार्फत प्रसारण गर्न ८ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको देखिन्छ । त्यस्तै, परिषद् र दक्षिण एसियाली ओलम्पिक कमिटीबीच पनि प्रशारणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
कम्पनीले सम्झौताविपरीत ब्रोडकास्टको कार्यसमेत गरेको छ । त्यसैगरी एक विदेशी कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा विज्ञापनबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये ५० प्रतिशत खेलकुद परिषद्लाई प्राप्त हुने व्यवस्था भएकामा विज्ञापनबाट प्राप्त रकम आम्दानीमा जनाइएको छैन ।
सागमा सहभागी हुने स्वेदशी (खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक) टिमहरूलाई कार्यकारी समितिले तोकेअनुसार पोसाक उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो । तर, सिलवालले आयोजक समितिका पदाधिकारी, विषयगत समितिका पदाधिकारी, विशिष्ट व्यक्ति र कर्मचारीसमेत ३९३ गरी जम्मा एक हजार १०८ जनालाई ब्लेजर, दौरा-सुरुवाल, सारी-ब्लाउज र मोनोग्राम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै चरम आर्थिक अनियमितता गरेका थिए । यसका लागि आपूर्तिकर्ताबाट ९६ लाख ८२ हजार रुपैयाँको पोसाक खरिद गरिएको थियो । सदस्य सचिवको निर्णयबाट ३९३ जना पदाधिकारी, कर्मचारी र विशिष्ट व्यक्तिलाई समेत पोसाक उपलब्ध गराउनु निर्देशिकाविपरीत भएको महालेखाको ठहर छ ।
छानविन होला भ्रष्टाचार
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनको चरम भ्रष्टाचारलाई पक्षपोषण गर्दै दोस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी दियो । उनीविरुद्ध अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ तर उनले शक्तिकेन्द्रको दबाबमा आफूलाई जोगाउँदै आएका छन् । तर, सागमा भएको करोडौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचारबाट सिलवालले तत्काल उन्मुक्ति पाए पनि दीर्घकालमा यसको छानबिन हुने पक्का छ ।